संभाव्य पूर परिस्थितीवर महाराष्ट्र – कर्नाटक आंतरराज्यीय समन्वय बैठक, अलमट्टी धरणाच्या पूर व्यवस्थापनासाठी ठोस योजना आखण्यावर भर

बैठकीत प्रमुख मुद्दा होता तो पंचगंगा व कृष्णा नदीतील पाण्याची पातळी आणि अलमट्टी धरणातील विसर्ग व्यवस्थापन. अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील पूरस्थिती तसेच आंतरराज्य समन्वय या या प्रमुख विषयावर चर्चा देखील करण्यात आली. दोन्ही राज्यांमधील जलस्रोत विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि जिल्हा प्रशासनांनी एकत्र येऊन पूर व्यवस्थापनासाठी ठोस योजना आखण्याचे ठरवले.

या बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी कोल्हापूर अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी सांगली अशोक काकडे, जिल्हाधिकारी बेळगाव मोहम्मद रोशन, जिल्हाधिकारी विजापूर संबित मिश्रा, कोल्हापूर जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, सांगली जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सी.एच. पाटोळे, अलमट्टी धरणाचे प्रमुख अभियंता यांच्यासह जलसंपदा विभागातील संबंधित जिल्ह्यातील अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीतील ठळक मुद्दे :

विसर्गाबाबत माहितीची देवाणघेवाण वेळेत होणार : अलमट्टी धरणातून किती आणि कधी विसर्ग करण्यात येणार आहे, याची पूर्वसूचना महाराष्ट्र प्रशासनाला वेळेत दिली जाईल. पाणीपातळीची देवाणघेवाण व अन्य उपाययोजनांच्या अनुषंगाने कर्नाटक राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांचे प्रतिनिधी वारणा, कोयना धरण व राजापूर बंधाऱ्याच्या ठिकाणी तर सांगलीचे पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त अधिकारी आलमट्टी धरणाच्या ठिकाणी समन्वय अधिकारी म्हणून नेमावेत, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

सांघिक आपत्ती व्यवस्थापन : पूर परिस्थिती ओढवल्यास चारही जिल्ह्यांतील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा एकत्रितपणे काम करतील.

यंत्रणांमध्ये सुसूत्र समन्वय : स्थानिक यंत्रणा, महसूल विभाग, पोलिस, आरोग्य यंत्रणा आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील समन्वय अधिक दृढ केला जाणार.

नागरिकांना वेळेवर इशारे : संभाव्य पूरस्थितीची माहिती नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्यासाठी इशाराव्यवस्था (Alert System) अधिक प्रभावी करण्यात येणार.

नदीकाठच्या गावांची विशेष काळजी : जर पूर परिस्थिती निर्माण झाली तर पूरग्रस्त गावांतील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्याची तयारी केली जाणार आहे.

या बैठकीत संभाव्य पूर परिस्थितीत प्रभावी निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने अलमट्टी धरणातील जलपातळी १५ ऑगस्टपर्यंत ५१७.०० ते ५१७.५० मीटरदरम्यान राखणे, हिप्परगी बंधाऱ्याचे दरवाजे पूर काळात उघडे ठेवणे, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरील पाणी अडविण्यासाठीचे दरवाजे पावसाळ्यापूर्वी काढून घेणे, नदीपात्रामध्ये पूल, बंधारे किंवा इतर बांधकामासाठी पाणी अडविण्यासाठी घालण्यात आलेले बांध काढून टाकणे, रियल टाइम डाटा बेस यंत्रणेचा विस्तार कार्यान्वित करणे या बाबीवर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीद्वारे दोन्ही राज्यांतील प्रशासनांनी पूर परिस्थिती रोखण्यासाठी संयुक्तपणे आणि जबाबदारीने काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत प्रशासन सज्ज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. विशेषतः गेल्या काही वर्षांत आलेल्या पूर परिस्थितीचा अनुभव लक्षात घेऊन यंदाच्या वर्षी अधिक काटेकोर नियोजन आणि अंमलबजावणी यावर भर देण्यात येणार आहे. संभाव्य पूर व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांच्या संयुक्त समितीची बैठक दि. २९ मे रोजी घेण्यात येणार आहे.