‘द रिअल स्वराज विल कम नॉट बाय द अ‍ॅक्विझिशन ऑफ अथॉरिटी बाय अ फ्यू, बट बाय द अ‍ॅक्विझिशन ऑफ कपॅसिटी बाय ऑल; टू रेझिस्ट अथॉरिटी व्हेन इन अब्यूज’ - महात्मा गांधी. महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात भारतीय स्वातंत्र्याच्या संदर्भात केलेले हे विधान आजही कोणत्याही प्रकारच्या व कोणत्याही क्षेत्रातील स्वातंत्र्याच्या संदर्भात तेवढेच लागू आहे. इंटरनेटवरील स्वातंत्र्य हेदेखील त्याला अपवाद नाही. इंटरनेट नि:पक्ष राहणे ही येणाऱ्या काळात जगभरातील सर्वाचीच गरज असणार आहे. प्रसंगी त्यासाठी जोरदार लढा देण्याची तयारीही ठेवावी लागेल. त्याचे संकेत अलीकडेच फेसबुकने भारतीय वर्तमानपत्रांतून आणि टीव्ही वाहिन्यांवरून सुरू केलेल्या भावनिकतेचा बुरखा असलेल्या अतिआक्रमक जाहिरातींनी दिले आहेत. भावनिकतेचा बुरखा पांघरला की, जगातील कोणतीही गोष्ट विकता येते, हे सूत्र आता जाहिरात क्षेत्राला पूर्णपणे ठाऊक झाले आहे. मात्र ज्यांच्यासाठी या जाहिराती असतात, त्या ग्राहकांनी ते अद्याप पूर्ण समजून घेतलेले नाही, हेच फेसबुकला फ्री बेसिक्स संदर्भात मिळणाऱ्या वाढत्या पाठिंब्यावरून प्रकर्षांने लक्षात येत आहे. त्यातील केवळ भावनिकतेला भुलून फ्री बेसिक्सवर क्लिक् करण्याचे प्रकार सध्या वाढले आहेत. त्यामुळे हे फ्री बेसिक्स प्रकरण आहे तरी काय? काही कोटी डॉलर्स त्यासाठी फेसबुकने खर्च करावेत, असे त्यात काय दडले आहे हे समजून घेणे केवळ महत्त्वाचे नाही तर जीवनावश्यक ठरावे. फेसबुकला भारताच्या आणि भारतीयांच्या भल्यासाठीच सारे करायचे तर मग हे काहीशे कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च न करता ते थेट भारतातील इंटरनेट विकासासाठी का दिले जात नाही, या प्रश्नाचे उत्तरही आपल्याला शोधावे लागेल. गेल्या वर्षीच्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये अशाच प्रकारे एक वादळ देशभरात उभे राहिले होते. त्यातही फेसबुक होतेच. त्या वादळाचे नाव होते ‘झिरो रेंटल’. काही मोबाइल कंपन्यांनी त्या वेळेस झिरो रेंटल नावाचा प्लान आणला आणि मग नेट न्युट्रॅलिटी किंवा इंटरनेटच्या नि:पक्षपातीपणाची चर्चा सुरू झाली. झिरो रेंटल म्हणजे काही संकेतस्थळांची निवड कंपनीने केली होती, त्या संकेतस्थळांचा वापर कितीही केला तरी त्याचे शुल्क असणार नव्हते. या संकेतस्थळांमध्ये फेसबुक, व्हॉट्स अप आदी लोकप्रिय संकेतस्थळांचा समावेश होता. वरकरणी हे खूप छान, आपले पैसे वाचविणारे असे वाटत असले तरी वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच होती. कारण यामध्ये कंपनीने दिलेल्या संकेतस्थळांच्या बाहेरची संकेतस्थळे पाहण्याचा प्रयत्न केलात की, तुम्हाला दामदुप्पट पैसे मोजावे लागणार होते. ही एक वेगळ्या प्रकारची छुपी दरवाढच होती. शिवाय यात ग्राहकाच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यात आला होता, तो वेगळाच. ग्राहकाला हवे ते, हवे तेव्हा उपलब्ध होणे आणि त्यात दररचनेमध्ये कोणताही फरक नसणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. या मूलभूत अधिकाराच्या बाजूने आम्ही ‘इंटरनेटवरील खंडणीखोरी’ हा ‘मथितार्थ’ प्रकाशित केला. आता परिस्थिती बदलली आहे, आधी खंडणीखोरीचा आरोप झाल्याने आता देशभक्तीचा आणि लोकविकासाचा बुरखा पांघरून फेसबुक परतले आहे. मार्क झकरबर्गने त्यासाठी सर्व काही पणाला लावल्यासारखी स्थिती आहे. त्याने सारे काही पणाला लावण्यासारखे यात आहे तरी काय? मार्क म्हणतो, आम्हाला यातून कोणताही महसूल म्हणजेच पैसे मिळणार नाहीत. हे पूर्णसत्य आहे की, मार्क केवळ आपल्याला अर्धसत्य सांगतोय. यातून मिळणाऱ्या महसुलाशिवायच्या फायद्याचे काय, याबद्दल मार्क बोलतच नाही. महसुलाशिवाय मिळणारे फायदे हे महसुलातून मिळणाऱ्या फायद्यापेक्षा अधिक आहेत, हे लक्षात आले तर? त्याबद्दलही तो बोलत नाही. कारण हे सारे प्रश्न त्यासाठी अडचणीचे आहेत. फेसबुकला महसुलातून होणाऱ्या फायद्यापेक्षा महसुलाशिवाय मिळणारे फायदे हेच अधिक आहेत. त्याचे मोजमाप केले तर ते महसुलाच्या किमतीपेक्षाही कित्येक पटींनी अधिक भरणारे आहेत. फेसबुकला हे सारे करण्यात अधिक रस असण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे यामुळे त्यांचे साम्राज्य अबाधित राहणार आहे. सध्या तरी फेसबुकला कोणताही तगडा स्पर्धक नाही. आणि येणाऱ्या काळात कोणताही स्पर्धक निर्माण होऊ नये यासाठी फेसबुकने केलेली ही तरतूद किंवा गुंतवणूक आहे. फेसबुक हेच सर्वाधिक पाहिले जाणारे संकेतस्थळ असेल तर येणाऱ्या प्रत्येकाला त्याच्या प्रचार-प्रसारासाठी फेसबुकचाच आधार घ्यावा लागेल. त्यामुळे साहजिक आहे की इतर स्पर्धकांना त्यामुळे स्पर्धेत उतरण्यापूर्वीच विषम परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल. याच विषम परिस्थितीमुळे त्यांना या क्षेत्रात उतरण्यासाठीच प्रचंड झगडा करावा लागेल. त्यांना झगडय़ासाठी व्यतीत करावा लागणारा कालखंड हा फेसबुकसाठीला मिळालेली ब्रिदिंग स्पेस म्हणजेच आपली मोर्चेबांधणी नव्याने करण्यासाठी मिळणारा कालावधी असेल. फेसबुकच्या फ्री बेसिक्सना पाठिंबा देणे म्हणजे एका वेगळ्या अर्थाने त्यांना इंटरनेटवरील हुकूमशहा होण्यासाठी मदत करणेच असेल. मग फेसबुक ठरवेल की, ग्राहकांनी काय पाहायचे आणि काय नाही. यामध्ये वरकरणी एक तरतूद दिसते की, तुम्हाला आम्ही सांगू त्यापेक्षा वेगळे काही पाहायचे असेल तर ती सुविधा आहे. पण त्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील, याविषयी फेसबुक काहीच बोलत नाही. कारण ती पैशांची आकारणी अधिक मूल्याने असणार आहे. म्हणजे जे चांगले तेच अर्धे दाखवायचे आणि ग्राहकविरोधी किंवा ग्राहकांच्या हक्कांना मूठमाती देणारे ते सोयिस्करपणे झाकून ठेवायचे असाच हा प्रकार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपला स्पर्धकच निर्माण होऊ द्यायचा नाही, अशी परिस्थिती जगभरात निर्माण करणे हा फेसबुकला झालेला सर्वात मोठा फायदा असणार, कारण तो त्यांना भविष्यातील ३०-४० वर्षे निर्धोक व्यापार करण्याची संधी देणार, त्यासाठी एवढी गुंतवणूक करण्यास काहीच हरकत नाही. सध्या फ्री बेसिक्ससाठी खर्च होत असलेले पैसे ही भविष्यातील निर्धोक व्यापारासाठी आणि सातत्यपूर्ण महसुलासाठी फेसबुकने केलेली गुंतवणूक आहे, हे ग्राहकवर्गाने लक्षात घ्यायलाच हवे! या फ्री बेसिक्समुळे भारताच्या प्रगतीचे दरवाजे खुले झाले आहेत, हा मार्कने केलेला केवळ कांगावाच आहे. कारण खरोखरच भारताच्या प्रगतीची आस असेल तर त्याने मुक्त इंटरनेटसाठी मोहीम हाती घ्यायला हवी. कारण निकोप स्पर्धेमधूनच खरी प्रगती होती, हे जागतिक व निर्विवाद सत्य आहे. फेसबुकने सध्या फ्री बेसिक्ससाठी पुढाकार घेणे म्हणजे त्यांना निकोप स्पर्धेची भीती वाटते आहे, ते लपवून ठेवण्याचा प्रकार आहे. खरेतर तुमच्या उत्पादनात दम असेल तर तुम्ही अशी भीती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. पण भविष्यात आपल्यालाही लंघून कुणीतरी पुढे जाईल. मग आपल्या साम्राज्याचे काय होईल, असा प्रश्न फेसबुकला किंवा मार्कला पडणे साहजिक असले तरी त्यासाठी संपूर्ण जगभरातील ग्राहकांना वेठीस धरण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही. इंटरनेटवरील मुक्त वावरासाठी कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी ग्राहकांनी जागरूकपणे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. आपल्याला कोणत्याही भावनिकतेला बळी पाडून फसविले जात नाही ना, याची खातरजमा करून नंतरच निर्णय घ्यायला हवा. एक महत्त्वाची खूणगाठ मनात कायमस्वरूपी बांधायला हवी, ती म्हणजे ‘नो फ्री लंच!’ जगात फुकट असे कधीच काही नसते. ज्याला आपण फुकट समजतो, त्याची किंमत कुठेना कुठे, कधीना कधी, कोणत्या तरी वेगळ्या स्वरूपात का होईना मोजावी लागतेच. अगदी अन्नदान करणारा माणूसदेखील त्याला पुण्य मिळण्याच्या आशेने अन्नदान करतो. कधी त्याला पुण्याची गरजही भासत नाही. तर कधी त्याला (सलमानसारखी) लोकप्रियता हवी असते किंवा मग नंतर सुटका होण्यासाठी पुण्यकर्मात्मा असल्याच्या कांगाव्यासाठीची ती मोर्चेबांधणी असते. कधी ते राजकारणाचा एक भाग म्हणून केले जाते तर कधी आपलाच भविष्यातील मार्ग निर्धोक करण्यासाठी. त्यामुळे आपल्या समोर आलेल्या फ्रीच्यापाठी दडलेय काय याचा शोध ग्राहकांनी घ्यायलाच हवा. अन्यथा आपण आपलेच इंटरनेट स्वातंत्र्य गहाण टाकतोय, याची आपल्याला कल्पनाच नसेल. त्याची जाणीव होईल तेव्हा खूपच उशीर झालेला असेल; मग नव्या दुसऱ्या स्वातंत्र्ययुद्धासाठी पुन्हा मशाल पेटवावी लागेल! हेच तर गांधीजी आपल्याला वेगळ्या शब्दांत सांगून गेले की, ‘अ‍ॅक्विझिशन ऑफ अथॉरिटी बाय फ्यू’ यातून स्वराज्य मिळणार नाही. फेसबुकची चाल म्हणजे दुसरे तिसरे काहीही नसून ‘अ‍ॅक्विझिशन ऑफ अथॉरिटी बाय फ्यू’ हाच प्रकार आहे. गांधीजी पुढचेही सहज सांगून जातात.. ‘बाय द अ‍ॅक्विझिशन ऑफ कपॅसिटी बाय ऑल; टू रेझिस्ट अथॉरिटी व्हेन इन अब्यूज’ यातील ‘अ‍ॅक्विझिशन ऑफ कपॅसिटी बाय ऑल’लाच फेसबुकचा विरोध आहे आणि ‘रेझिस्ट अथॉरिटी व्हेन इन अब्यूज’ हा ग्राहकाचा मूलभूत अधिकार फेसबुकला एसएमएस करताना किंवा त्यांच्यासोबत ‘फ्री बेसिक्स’चा करार करताना काढून घेतला जाणार आहे. सो, स्वातंत्र्य गहाण टाकायचे नसेल तर लक्षात ठेवा ‘नो फ्री लंच!’ आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी किंमत मोजावीच लागते, कारण ते फुकट येतच नाही. जगात फुकट काहीच नसते! विनायक परब - response.lokprabha@expressindia.com Twitter - @vinayakparab
