लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या दादर येथील सिल्ट यार्डमध्ये मलजलाची विल्हेवाट लावण्याचे काम पदरात पाडून घेण्यासाठी अनुभवाबाबतची बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला असून हे काम मिळविण्यासाठी आपल्या नावाची खोटी कागदपत्रे पालिकेला सादर केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय संबंधित कंपनीने घेतला आहे. केवळ कंत्राटदारच नव्हे तर कागदपत्रांची शहानिशा न करणारे अधिकारीही दोषी असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

मुंबईच्या शहर भागात सुमारे ५०० किलोमीटरच्या वाहिन्या आणि मुख्य मलवाहिन्यांचे जाळे पसरले आहे. या वाहिन्यांमध्ये साचणारा गाळ वेळोवेळी काढणे गरजेचे असते. त्यामुळे मलवाहिन्या तुंबण्याचे प्रकार टाळता येतात. या वाहिन्यांमधून काढलेला गाळ दादर शिल्ट यार्डमध्ये नेण्यात येतो आणि तिथे त्यावर प्रक्रिया करण्यात येते.

मलजलावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने दादर यार्डमध्ये २०१७-१८ मध्ये मल सुकविण्याची यंत्रणा उभारली. ही यंत्रणा चालविण्यासाठी कंत्राटदाराला दिलेल्या कंत्राटदाराची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे नव्या कंत्राटदाराच्या नियुक्तीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या.

निविदा प्रक्रियेत अनुभवाबाबतची आवश्यक ती प्रमाणपत्रे सादर न केल्यामुळे तीनपैकी एक कंत्राटदार अपात्र ठरला होता. या कंत्राटदाराने या संदर्भात अपील करीत प्रमाणपत्र सादर करण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती केली होती. अधिकाऱ्यांनी ती मान्य केली. त्यानुसार संबंधित कंत्राटदाराने आपले काम सुरू असलेल्या नवी मुंबई येथील मलजल प्रक्रिया केंद्रातील गाळाची चाचणी केल्याचे महाबळ एन्व्हायर इंजिनीअर्स प्रा. लि. कंपनीचे प्रमाणपत्र सादर केले.  त्यामुळे त्याला कंत्राट बहाल करण्यात आले. मात्र कंत्राटदाराने कामाच्या अनुभवाबाबत सादर केलेली प्रमाणपत्रे महाबळ एन्व्हायरो इंजिनीअर्स प्रा. लि.ने दिली नसल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ता जयेश घाडीगावकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्याअंती उघडकीस आले आहे.

पालिकेला सादर केलेली दोन्ही प्रमाणपत्रे आपल्या कंपनीने दिलेली नाहीत. या प्रमाणपत्रांवर केलेली स्वाक्षरी आपण केलेली नाही. ही प्रमाणपत्रे बनावट असून याप्रकरणी पोलिसात फौजदारी गुन्हा दाखल करणार आहोत. केवळ कंत्राटदारच नव्हे तर पालिकेचे अधिकारीही दोषी आहेत.

– अ‍ॅड. रघुनाथ महाबळ

टाळेबंदीच्या काळात यार्डमधील काम ठप्प होते. या काळात वीजपुरवठय़ापोटी यार्डला वजा रकमेची देयके बेस्टकडून पाठविण्यात आली आहेत. तरीही वीजपुरवठय़ाचा खर्च कंत्राटदाराने  पालिके कडून वसूल करून प्रशासनाची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणात कंत्राटदाराने सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांची अधिकाऱ्यांनीही शाहनिशा केलेली दिसत नाही. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींविरुद्ध कडक कारवाई करावी.

– भालचंद्र शिरसाट, भाजप नगरसेवक