अश्लील नृत्यावर बंदी; विधेयकास विधान परिषदेत मंजुरीविशेष सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदी उठविल्यानंतर यापुढे राज्यात डान्सबारना परवाने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र डान्सबारच्या नावाखाली चालणाऱ्या अश्लील नृत्यावर तसेच अनैतिक कृत्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबतच्या विधेयकास विधानपरिषदेत सोमवारी एकमताने मंजूरी देण्यात आली असून विधानसभेत मान्यता मिळाल्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. नव्या कायद्यातील तरतूदीनुसार आता अनधिकृतपणे डान्सबार चालविणाऱ्यांना पाच वर्षांचा कारावास तसेच २५ लाखांचा दंडाची शिक्षा होणार असून बारबालांना स्पर्श जरी केला तरी सहा महिन्याचा कारावासाची शिक्षा केली जाणार आहे. राज्यात २००५ मध्ये डान्सबारवर बंदी घालण्यात आली. मात्र सरकारचा हा निर्णय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्यानंतर सरकारने डान्सबारवर बंदी घालणारे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील कलम ३३ अ वगळण्यात आले असून डान्सबारवर अंकुश आणण्यासाठी नव्यानेच कायदा करण्यात आला आहे. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांच्या संयुक्त समितीने या कायद्याच्या प्रारूपावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर आज सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्याच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर लगेच महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘महाराष्ट्र हॉटेल, उपहारगृहे, आणि मद्यपान कक्ष(बार रूम) यामधील अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत’चे विधेयक विधान परिषदेत मांडले.ह्ण २१ वर्ष पूर्ण असणाऱ्यांना डान्सबारमध्ये प्रवेश आणि ग्राहकांना ओळखपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. बारच्या आत आणि बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक करण्यात आले आहेत. २१ वर्षांपुढील बारबालांनाच काम करता येईल. तसेच त्यांचे बँकेत खाते खोलून त्यांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी द्यावा लागेल. बारमध्ये १० बाय १२ फूट आकाराचा रंगमंच उभारून त्यावर सर्व बाजूंनी तीन फुट उंचीचा कठडा बांधावा लागेल.स्टेज आणि ग्राहकांमध्ये पाच फुटाचे अंतर असेल. ग्राहकांना बारबालांवर दौलतजादा करण्यास बंदी. बारबालांवर नोटा उधळणे किंवा वेटरच्या माध्यमातून पैसे देणे किंवा स्पर्श केल्यास सहा महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा आणि ५० हजार रूपये दंड.
