पालिका कामगार संघटना न्यायालयात जाणार मराठीतून एम.ए. करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनवाढी देण्याची योजना अचानक बंद करण्याच्या पालिका प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात कामगार संघटनांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१५ पासून ही योजना प्रशासनाने बंद केली आहे. त्यामुळे त्यानंतर ज्यांनी मराठीतून एम.ए. केले, त्यांना दोन वेतनवाढीचा लाभ मिळू शकलेला नाही. अशा दीड हजार कर्मचाऱ्यांसाठी कामगार संघटनांनी आता न्यायालयात धाव घेतली आहे. महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी मराठीतून एम.ए. केल्यास त्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढी देण्याचा ठराव सभागृहाने २०११ मध्ये मंजूर केला होता. त्यानुसार जून २०११ पासून या प्रशासनाने परिपत्रक काढून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरूकेली. मात्र त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर या योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर भार पडल्यामुळे प्रशासनाने ही योजना २०१५ मध्ये अचानक बंद केली. त्यावर २०१८ पर्यंत ज्यांनी एम.ए. केले आहे, त्यांना तरी हा लाभ द्यावा, अशी सूचना सभागृहाने केली होती. मात्र तसे काहीही न करता प्रशासनाने २०१५ पासून ही योजना बंद केली आहे. त्यामुळे सन २०१५ ते २०१८ या कालावधीत ज्यांनी एम.ए. केले आहे, अशा दीड हजार कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिका कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेने याविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरवले आहे. निर्णय डोईजड प्रशासनाने सन २०११ मध्ये वेतनवाढीचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यात प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना ही वेतनवाढ लागू केली होती. त्यामुळे पालिका रुग्णालयातील डॉक्टर, अन्य विभागांतील कर्मचारी, कामगार यांनीही या वेतनवाढीचा लाभ घेतला. त्यामुळे पालिकेचा आस्थापना खर्च प्रचंड वाढला. त्यानंतर प्रशासनाने या योजनेला चाप लावण्यासाठी टिळक विद्यापीठातून एम.ए. केलेल्यांना ही वेतनवाढ दिली जाऊ नये अशी सुधारणा केली. त्यानंतर खातेप्रमुखांच्या परवानगीने एम.ए. करावे अशी अट घालण्यात आली. तरीही हा खर्च आटोक्यात येत नव्हता. त्यामुळे ही योजनाच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाने गटनेत्यांच्या बैठकीत यापूर्वीच पाठवलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. मात्र ज्याचा भाषेशी संबंध येतो, अशा विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी तरी ही योजना सुरू ठेवावी, असे कर्मचाऱ्यांचे आणि संघटनांचे म्हणणे आहे. शिवसेनेचे अपयश पालिकेत शिवसेना सत्तेत असतानाही मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी घेतलेला हा निर्णय मागे घ्यावा लागणे ही सत्ताधाऱ्यांची एक प्रकारे नामुष्कीच आहे. २०१८ पर्यंत एम.ए. केलेल्यांना तरी ही वेतनवाढ मिळावी, अशी मागणी शिवसेनेने केल्यानंतरही प्रशासनाने सन २०१५ लाच ही योजना बंद केली आहे. त्यामुळे आता शिवसेना या प्रकरणी काय भूमिका घेणार याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पालिका अधिनियमानुसार पालिकेने ठराव केलेली योजना कोणत्याही कारणामुळे प्रशासनाला बंद करायची असेल तर प्रशासनाला राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. या प्रकरणातही पालिका प्रशासनाने नगर विकास विभागाला पत्र लिहिले आहे. मात्र त्यावर राज्य सरकारने काहीही उत्तर दिलेले नाही. मग ही योजना प्रशासनाने कशी बंद केली? - अ‍ॅड. प्रकाश देवदास, मुंबई महापालिका कार्यालयीन कर्मचारी संघटना
