बलात्कार तसेच बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पोक्सो) गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा वादग्रस्त आदेश मागे घेऊन मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी सुधारित आदेश काढला होता. त्यालाही आव्हान देण्यास उच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) याचिकाकर्त्यांना मुभा दिली.
पोक्सोबाबतचा आधीचा आदेश मागे घेणार की नाही यावर स्वत: पोलीस आयुक्त किंवा राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर लगेचच पोलीस आयुक्तांनी सुधारित आदेश काढला होता.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी पोक्सोबाबत सुधारित आदेश काढण्यात आल्याचे आणि त्यालाही आव्हान द्यायचे असल्याचे याचिककर्त्या दमयंती वासावे यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर सुधारित आदेशाला आव्हान देण्याची मुभा न्यायालयाने याचिककर्त्यांना दिली.
पोलीस आयुक्तांचा हा आदेश मनमानी असल्याचा दावा –
पोक्सो कायद्याचा वाढत्या गैरवापराच्या पार्श्वभूमीवर पांडे यांनी बलात्कार तसेच पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची परवानगी अनिवार्य असल्याचा आदेश ६ जून रोजी काढला होता. तक्रारीवर प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर तसेच सहायक आयुक्तांनी उपायुक्तांकडे शिफारस केल्यानंतर त्यांनी परवानगी दिली तरच गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु पोलीस आयुक्तांचा हा आदेश मनमानी असल्याचा दावा करून दमयंती वासावे यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच हा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली.
