मुंबई : शिक्षकांना अध्यापनाऐवजी अन्य कामांमध्ये गुंतवू नये, असा नियम असतानाही मुंबई महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळेतील बहुतांश शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा आदेश तातडीने मागे घेऊन निवडणूक कामातून शिक्षकांची मुक्तता करावी, अशी मागणी प्रहार शिक्षक संघटनेने केली आहे. ही मागणी मान्य न कल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. याबाबात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, तसेच शिक्षणमंत्री व निवडणूक आयुक्त यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.
शैक्षणिक कर्तव्यावरील कर्मचाऱ्यांना केवळ रजेच्या दिवशी, शैक्षणिक काम नसलेल्या दिवशी, तसेच शैक्षणिक काम नसलेल्या वेळेत मतदारयादीच्या पुनरिक्षणाचे काम देण्यात यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच दिले आहेत. मात्र, असे असतानाही अनेक शिक्षकांना महिनोंमहिने निवडणुकीच्या कामात गुंतवून ठेवले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षकांना निवडणूक कामे देऊ नयेत, अशी मागणी शिक्षक संघटनेकडून होऊ लागली आहे.
महापालिका शिक्षकांना देण्यात आलेले मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी कामाबाबतचे आदेश रद्द करणे शक्य नसल्यास संघटनेने सुचवलेल्या १२ मुद्द्यांचा विचार करून त्यांच्यावर निवडणूक कामाची जबाबदारी सोपवावी, अशीही मागणी प्रहार संघटनेने केली आहे. दरम्यान, गतवर्षी झालेल्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीसाठी ज्या शिक्षकांनी काम केले आहे, त्यांना वगळून अन्य नवीन शिक्षकांना बीएलओचे काम द्यावे, अशीही मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक कार्य करून मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांचे काम ऑनलाईन पद्दतीने करायचे आहे. शिक्षकाने अध्यापन कधी करायचे आणि मतदारयादीचे काम कसे सांभाळायचे, याबाबत स्पष्टता करावी, असे पात्रात नमूद करण्यात आले आहे.
यापूर्वीही वारंवार निवडणुकीचे काम केलेल्या एन विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील शिक्षकांना यंदाही याच कामासाठी नेमले आहे. हे शिक्षक कर्जत, कसारा, पनवेल, आसनगाव, कल्याण आदी ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. निवडणूक कामामुळे शिक्षकांचे मानसिक आरोग्य बिघडत असून विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावरही परिणाम होत असल्याचा दावा प्रहार शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष विकास घुगे यांनी केला आहे.
येत्या दोन – तीन दिवसांत याबाबात सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आदेश पारित केला नाही, तर विधान भवनासमोर आंदोलन करण्यात येईल, अशा इशारा त्यांनी दिला आहे. तसेच, शैक्षणिक हक्कापासून विद्यार्थ्यांना हेतूपुरस्कर दूर ठेवत असल्याने बालहक्क आयोगाकडे अपील दाखल करू, असेही त्यांनी सांगितले.
