मुंबई : राज्यातील सर्व खासगी बस, मालवाहतूकदार आणि राजकीय पक्षाच्या वाहतूक संघटनांनी एकत्र येऊन वाहतुकदार बचाव कृती समिती स्थापन केली होती. परंतु, यापैकी एका-एका संघटनेला विभाजित करून संपाची व्यापकता कमी करण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. शालेय बस आणि खासगी बस संघटनांना राज्य सरकारकडून लेखी पत्र मिळाल्याने त्यांनी संप सुरू करण्याआधीच माघार घेतली आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात मोजक्याच संघटनांचा संप सुरू आहे.

राज्यातील वाहनचालकांकडून जबरदस्तीने दंडवसुली करणे, इ-चलनाद्वारे आर्थिक लूट करणे, परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांमुळे होणाऱ्या सततच्या अडवणुकीमुळे वाहतुकदारांच्या कामकाजावर परिणाम होत होता. याविरोधात खासगी वाहतूकदार, मालवाहतूकदार संघटनांनी एकत्र येऊन संपाची हाक दिली. वाहतुकदार बचाव कृती समिती स्थापन करून आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले. या सर्व संघटना एकवटल्याने राज्य सरकारने त्वरित दखल घेऊन संघटनांशी चर्चा सुरू केली. तसेच, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकार आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल पुढील एका महिन्यात येण्याचे आश्वासन दिले.

परंतु, एका महिन्याचा कालावधी जास्त असल्याने आणि प्रलंबित मागण्या मान्य न केल्याने १ जुलै रोजी रात्रीपासून अनिश्चित काळासाठी मालवाहतूकदारांनी संपाला सुरुवात केली. तर, स्कूल बस ऑनर्स असोसिएशनने २ जुलै रोजी संपात सहभागी होण्याची घोषणा केली होती. परंतु, राज्य सरकार आणि वाहतूकदारांची बैठक झाल्यानंतर स्कूल बस ऑनर्स असोसिएशनने संपातून माघार घेतली. तसेच, आता खासगी बस संघटनेने संपातून माघार घेतली आहे.

हेही वाचा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा करून वाहतूकदारांच्या समस्या मांडण्यात आल्या. त्यानंतर इ-चलनच्या नावाखाली बेकायदेशीररित्या दंड आकारणे थांबवण्याचे आदेश दिले. स्पीड लिमिट डिव्हाइस (एसएलडी) व व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिवाईसवर (व्हीएलटीडी) लवकरच सूचना जारी करण्यात येतील. त्यामुळे ३ जुलै रोजी मध्यरात्रीपासून सुरू होणाऱ्या संपाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. – बाळासाहेब खेडेकर, अध्यक्ष, पुणे डिस्ट्रिक्ट लक्झरी बस असोसिएशन.

शालेय बसचे सर्व इ-चलन मागे घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. वाहतुकदारांच्या समस्या दूर करण्यासाठी एका आठवड्यात शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात येईल. गुन्ह्याचा योग्य चित्रमय पुरावा असल्याशिवाय इ-चलन जारी करता येणार नाही. अशा मागण्या मान्य झाल्याने संप मागे घेण्यात आला. – अनिल गर्ग, अध्यक्ष, स्कूल बस ऑनर्स असोसिएशन.

राज्यात सर्व ठिकाणी चक्काजाम करण्यात आला होता. सर्व जिल्ह्यांत वाहतुकदारांनी उत्स्फूर्तपणे आंदोलन केले. हे आंदोलन अनिश्चित काळापर्यंत सुरू राहणार आहे. – डॉ.बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक व प्रतिनिधी महासंघ.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
हेही वाचा

मुंबई शहरात दररोज १० हजारांहून अधिक खासगी वाहतूक करणाऱ्या बस कार्यरत आहेत. या बस उभ्या करण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. तसेच बसमध्ये प्रवेश करणे आणि उतरण्याचा थांबा संबंधित सोयी-सुविधांबाबत आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ट्रान्सपोर्ट पार्किंग हब निर्माण करण्यासाठी आवश्यक जागेची निश्चिती करण्यात येणार आहे.

मालवाहतुकदारांच्या मागण्या काय ?

  • यापूर्वी इ-चलनाद्वारे आकारलेले सर्व प्रकारचे दंड माफ करावेत.
  • शहरातील नो एंट्री व अवजड वाहनांच्या ये-जा करण्याच्या वेळेबाबत पुनर्विचार व्हावा.
  • क्लिनरची सक्ती रद्द करावी.