मुंबई : समाजहितासाठी प्रशासन, माध्यमे आणि राजकारण्यांनी स्वतंत्रपणे काम करण्याची गरज आहे. या तिघांनी एकत्रपणे काम केल्यास समाज व्यवस्थेचा ऱ्हास होतो. भ्रष्टाचार वाढतो आणि अखेरीस समाजाचे मोठे नुकसान होते, असे प्रतिपादन लोकसत्ताचे संपादक गिरीष कुबेर यांनी केले.
एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई आणि यशवंतराव चव्हाण सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमान दिवंगत शरद काळे स्मृती व्याख्यानात ‘प्रशासन, माध्यमे आणि राजकारण : नवे समीकरण’ या विषयावर कुबेर बोलत होते.
धर्मसत्तेकडून होणाऱ्या लैंगिक शोषणावर प्रहार करणाऱ्या स्पॉट लाईट या चित्रपटातील एका प्रसंगाचा दाखला कुबेर यांनी दिला, चुकीच्या गोष्टी दडपण्यासाठी संपादकांवर माध्यम, प्रशासन आणि धर्मसत्तेने एकत्रपणे काम करण्यासाठी दबाव आणला जातो. पण, संपादक या तिघांनी एकत्रपणे काम न करता स्वतंत्रपणे काम करण्याची गरज असल्याचे अत्यंत ठामपणे सांगतात.
आज आपल्याकडे ही याची निकड जाणवते. प्रशासनातून निवृत्त होऊन किंवा राजीनामा देऊन एखादा अधिकारी थेट निवडणूक लढवितो. सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त होताच एखाद्या लहान राज्याचे राज्यपाल होतात. एखादा पोलिस अधिकारी राजीनामा देऊन थेट निवडणूक रिंगणात उतरतो आणि एखाद्या वृत्तपत्राचा संपादक निवृत्त होताच राज्यसभेचा सदस्य होतो, असे चित्र आपण सर्रास पाहतो.
अशा अधिकाऱ्यांनी, न्यायाधीशांनी, संपादकांनी प्रामाणिकपणे, पारदर्शक काम केले असेल का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यांची निष्ठा नेमकी कुणावर असेल. समाजाप्रती असलेले कर्तृव्य त्यांनी नीट पार पाडले असले का, अशी शंका निर्माण होते. समाजही अशा घटना निमूटपणे पाहत राहतो, हे धोकादायक आहे, असेही कुबेर म्हणाले.
ब्रिटनमध्ये एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या साक्षीने पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांना टाळेबंदीच्या काळात मित्रांचा मेळावा आयोजित केल्याप्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला होता. पण, तिथे साक्ष देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर ईडी किंवा अन्य यंत्रणेने धाड टाकली नाही. इतके निकोप वातावरण तिथे आहे. काही वर्षांपूर्वी आपल्याकडे एकाच वेळा अकरा – बारा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्याची घटना घडली होती. या अधिकाऱ्यांनी सरकारी पदाचा राजीनामा देऊन विविध औद्योगिक कंपन्यांमध्ये मोठ्या पदावर मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्यांवर रुजू झाले होते. हे अधिकारी कंपन्यांच्या कामांचे प्रस्ताव घेऊन पुन्हा मंत्रालयात फेऱ्या मारताना दिसत होते, अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून समाजाने काय अपेक्षा करावी.
भ्रष्टाचार फक्त आर्थिक नसतो, तर वैचारिक आणि नैतिक भ्रष्टाचारही असतो. एकीकडे प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारण्याची ही अवस्था असताना माध्यमांमध्येही यापेक्षा वेगळे चालले आहे, असे नाही. अलिकडे वृत्तपत्रातून होणारे लिखाण जाणीवपूर्वक कुणाच्या फायद्याचे, कुणाचे तरी नुकसान करणारे असते. बातम्यामध्येही जाहिरातीचा मजकूर घुसडला जातो.
बातमी कुठे संपते आणि जाहिरात कुठे सुरू होते, हेच कळत नाही. अशा प्रकारच्या भ्रष्ट यंत्रणांमुळे समाजाचे हित धोक्यात आले आहे. त्यामुळे पत्रकारांनाही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणले गेले पाहिजे. नियम, कायदे मोडण्याची ज्याची क्षमता जास्त, तो मोठा, अशी स्थिती झाली आहे.
भ्रष्ट लोकांना धार्मिक, जातीय, राजकीय किंवा सामाजिक संघटनांचा आधार हवा असतो. हे सर्व मोडून काढायचे असेल, लोकशाही टिकवायची असेल तर वाईट गोष्टींच्या विरोधात समाजाने उभे राहण्याची गरज आहे. पण, आपल्या सामाजिक जाणिवा बोथट झाल्या आहेत. संधी अभावी काहीजण प्रामाणिक आहेत. आपण सर्व सोयीनुसार भ्रष्ट वागतो. त्यामुळे पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर एक वर्ष कोणतेही पद धारण करता येणार नाही, असा कायदा करण्याची गरज आहे.
अमेरिकी लेखक हावर्ड झीन म्हणतो, आज्ञाधारकता हा प्रश्न नाही, लोकं ऐकतात, हाच आपल्याकडील मोठा प्रश्न आहे. समाज सर्व सरकारी आदेश खाली मान घालून ऐकतो, हा प्रश्न आहे. आपल्याकडे प्रशासन, माध्यमे आणि राजकारण्यांना कुणीही प्रश्न विचारत नाही, ही समाज व्यवस्थेचा ऱ्हास झाल्याची चिन्हे आहेत, असेही कुबेर म्हणाले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि पाहुण्याची ओळख फरिदा लांबे यांनी केले. सुचित्रा काळे यांनी व्याख्यानामागील उद्देश स्पष्ट केला. उपस्थितांचे आभार एशियाटिक सोसायटीच्या अध्यक्षा विस्पी बालापोरिया यांनी मानले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे मानद कार्यक्रम व्यवस्थापक दत्ता बाळसराफ यांनी केले.
