मुंबई : अवकाळी पावसाने यंदा राज्याच्या सर्व क्षेत्रात शेती व पीकांची हानी झाली असून गेल्या वर्षभरात राज्यातील शेतकऱी आत्महत्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक कोंडीतील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफी करावी, अशी मागणी गुरुवारी विरोधकांनी विधानसभेत केली.
राज्यात वर्षभरात ८ हजार ७६७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतमालाला दिडपट हमीभाव देण्याचे केंद्रातील मोदी सरकारचे आश्वासन हवेत विरले आहे. १ रुपयात पीक विमा योजना फसवी ठरली असून धान उत्पादकांचे अनुदानचे पैसे सरकार देवू शकले नाही. बळीराजाचा शाप लागला तर सरकार जाते, याचा तुम्ही आणि आम्हीपण अनुभव घेतला आहे. म्हणून शेतकरी कर्जमाफी करा, अशी मागणी काँग्रेसचे विधिमंडळ गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाच्या ज्या योजना आहेत, त्यामध्ये भ्रष्टाचार समोर आला आहे. शेतकऱ्यांविषयी सरकारला थोडासा कळवळा नाही. अन्यथा, भाजपच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांप्रती इतकी मग्रुरीचा भाषा वापरली नसती. केंद्रातील ‘युपीए’ सरकारने ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. तशा मोठ्या कर्जमाफीची सध्या वेळ आली आहे, असा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) जयंत पाटील म्हणाले.
मे महिन्यात आलेल्या अवकाळी पावसाने कोकणातील आंबा बागयतदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यंदा मासेमारी एक महिना पूर्वी बंद झाल्याने मच्छीमार संकटात आहेत. मे महिन्यातील अवकाळीने यंदा पेरणी होवू शकली नाही. कोकणात दुबार पेरणी करता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक पॅकेजची गरज असल्याचे शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) भास्कर जाधव म्हणाले.
शेती प्रश्नावर चर्चा सुरु असताना सभागृहात कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे एकमेव मंत्री उपस्थित होते. त्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला. लोढा यांना शेतीमधले काय कळते? कृषी, पणन, सहकार, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय विकास यापैकी एकही मंत्री चर्चेला उपस्थित नसल्याने विरोधकांनी चर्चा रोखून धरली. मंत्री नाहीत पण सचिव, उपसचिव सुद्धा नाहीत याविषयी विरोधकांबरोबर सत्ताधारी आमदारांनीही नाराजी व्यक्त केली. या गोंधळात चर्चेची २० मिनीटे वाया गेली.
