मुंबई : खासगी कंपन्यांनी मुंबई महानगर, नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये वीज वितरणाची परवानगी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे केल्याने राज्यात वीजदरांवरून स्पर्धा होण्याची वर्तविली जाते. याचा मुख्य फटका महावितरण कंपनीला बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
टोरँट कंपनीने ८ जानेवारी २०२३ रोजी नोटीस जारी करुन वसई-विरार महापालिका, अंबरनाथ महापालिका क्षेत्र व सभोवतालचा परिसर, नागपूर महापालिका क्षेत्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र आणि पुणे जिल्हा व सभोवतालचा परिसरात परवान्याची मागणी केली होती. तर अदानी कंपनीने २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुलुंड, भांडुप, ठाणे जि्ह्यातील काही भाग, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा आणि उरण या क्षेत्रात वीजवितरण परवाना देण्याची मागणी केली होती.
खासगी कंपन्यांना महावितरणच्या क्षेत्रात वीज वितरण परवाना हवा असल्याने महावितरणनेही मुंबईतील बहुतांश भागात वितरण परवाना मिळावा, यासाठी आयोगाकडे काही दिवसांपूर्वी याचिका सादर केली आहे. खासगी कंपन्या महावितरणच्या किफायतशीर आणि नफा कमावण्याच्या क्षेत्रात प्रवेशास उत्सुक असल्याने महावितरणची मात्र पंचाईत होण्याची शक्यता आहे.
महावितरणपेक्षा अदानी व टोरँट कंपनीने आपल्या परवाना क्षेत्रात कमी दराने वीज उपलब्ध करुन दिली, तर महावितरणकडून हे ग्राहक खासगी वीज कंपन्यांकडे वळतील. मुलुंड-ठाणे पट्ट्यात महावितरणचे काही मोठे ग्राहक टाटा वीज कंपनीकडे वळत आहेत. महावितरणवर कृषी ग्राहकांना स्वस्त दरात वीजपुरवठ्याचा आर्थिक बोजा आहे. तर कृषीसह अन्य वीजग्राहकांच्या एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकीमुळे आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे.
खासगी वीज कंपन्यांवर कृषी ग्राहकांना स्वस्त वीज पुरविण्याची जबाबदारी नाही आणि वीज थकबाकीही फारशी नाही. त्यामुळे महावितरणच्या क्षेत्रात परवाना मिळाल्यावर खासगी वीज कंपन्या महावितरणपेक्षा स्वस्त वीज पुरवू शकतील. बडे ग्राहक खासगी वीज कंपन्यांकडे वळल्यास त्याचा फटका महावितरणला बसण्याची शक्यता आहे. राज्यात स्वस्त वीजदराची स्पर्धा वीजग्राहकांच्या दृष्टीने मात्र हिताची असून त्यांना स्वस्त वीज पुढील काळात उपलब्ध होऊ शकणार आहे आणि महावितरणलाही वीजदर कमी करावे लागतील.
टोरँट आणि अदानी कंपनीच्या अर्जांवर आयोगापुढे २२ जुलैला जनसुनावणी होणार असून जनतेने १६ जुलैपर्यंत सूचना-हरकती दाखल करण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे.
