कृती अहवालही सादर करणार मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात गुरुवारी सादर होणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवालही राज्य सरकार सादर करणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांचा संपूर्ण अहवाल विधिमंडळात सादर न होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयीन लढाईत हे आरक्षण टिकविण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करून आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी दीर्घकाळ लावून धरली असून ती आता पूर्ण होणार आहे. अनेक कायदेशीर अडथळे पार करून मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळात सादर केले जाईल. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणासाठी आरक्षण देण्याची शिफारस मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर ओबीसी कोटय़ात भर पडल्यास असंतोष निर्माण होऊन रस्त्यावर आंदोलने सुरू होतील. ही असाधारण व अतिसंवेदनाशील परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची तरतूद करण्यात येत असल्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बुधवारी रात्री उशिरा झाली. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्याचे संबंधितांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने कमाल आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली असली तरी काही राज्यांनी असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्याने ती ओलांडली आहे. त्याच धर्तीवर विधिमंडळात मराठा आरक्षण कायदा मंजूर करून आरक्षण दिले जाणार आहे. आयोगाचा अहवाल मांडणार नाही राज्य मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल विधिमंडळात सादर केल्यास त्यातून अनेक मुद्दे व वाद निर्माण होतील. त्याचा परिणाम न्यायालयीन लढाईत होऊ शकतो. आयोगाच्या शिफारशी विधिमंडळात सादर करणे सरकारवर बंधनकारक असून संपूर्ण अहवाल मांडण्याची गरज नाही, असा अभिप्राय शासनाला विधितज्ज्ञांनी दिला असल्याने आयोगाच्या शिफारशी व कृती अहवाल सादर करून आरक्षण विधेयक मांडले जाणार असल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
