केंद्रीय अभ्यासक्रमाच्या महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पहिली ते सातवी इयत्तेपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच शिवाजी महाराजांचा इतिहास या शाळांमध्ये शिकविण्यात येणार असून, त्यासाठी विधिमंडळ सदस्याचा ठराव या अधिवेशनात करण्यात येईल व तो केंद्राकडे पाठविण्यात येईल, असे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
राज्यातील शाळांमधील नर्सरी प्रवेशासाठी शासनाने धोरण आखण्याबाबतचा प्रश्न विधानसभेत ॲड. यशोमती ठाकूर, अमिन पटेल, अस्लम शेख आदी सदस्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना तावडे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रामध्ये आयसीएसई, सीबीएसई, आयजीसीएसई,आयबी या केंद्रीय अभ्यासक्रमाच्या शाळा असल्या तरीही या शाळांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या शाळांमध्ये शिवाजी महाराजांचा इतिहास फक्त चार ओळीचा आहे. शिवाजी राजे यांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राचा इतिहास शिकविला गेला पाहिजे. या शाळांना राज्याच्या शिक्षण विभागातर्फे दर तीन वर्षांनी ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यायची आवश्यकता असते. यापुढे या शाळांना ना हरकत प्रमाणपत्र देताना या शाळांच्या अभ्यासक्रमामध्ये पहिली ते सातवीपर्यंत मराठी भाषा बंधनकारक करण्यात येईल तसेच महाराष्ट्राचा इतिहास या विद्यार्थ्यांना समजण्याच्या दृष्टीने या शाळांच्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राचा इतिहास शिकविण्यात येईल. शिवाजी महाराजांचा इतिहास या विद्यार्थ्यांना शिकविला गेला पाहिजे यासाठी आम्ही तशी अट या शाळांना ना हरकत प्रमाणपत्र देताना नमूद करणार आहोत, असेही तावडे यांनी सांगितले.
मुंबई शहर व उपनगरातील नर्सरीमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी विविध नर्सरी चालकांकडून भरमसाठ फी आकारली जात आहे. पालकांची आर्थिक लुटमार होत असल्याच्या तक्रारी आम्हाला प्राप्त झाल्या आहेत. परंतु, पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली नाही. तत्कालीन शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी यासंदर्भात एक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला असून हा अहवाल विचाराधीन असल्याचे तावडे यांनी सांगितले.