मुंबई : शीव, कोळीवाडा, जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अखेर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने कन्स्ट्रक्नश अँड डेव्हल्पमेन्ट एजन्सी (सी अँड डी) अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती केली आहे. खासगी विकासकाच्या नियुक्तीसाठीच्या निविदेत अखेर रुस्मतजी समुहाच्या किस्टोन रिअलटर्स कंपनीने बाजी मारून अखेर पुनर्विकासाचे कंत्राट मिळविले आहे. त्यानुसार जीटीबी नगरचा पुनर्विकास आता किस्टोन रिअलटर्स करणार आहे. या कंपनीस मंडळाकडून स्वीकृती पत्रही वितरीत करण्यात आले आहे.
जीटीबी नगरमधील सिंधी निर्वासितांसाठी १९५८ मध्ये बांधण्यात आलेल्या २५ इमारतींची दूरवस्था झाल्याने त्यांचा तताडीने पुनर्विकास करण्याची गरज निर्माण झाली. या इमारतींचा मुंबई महापालिकेच्या अतिधोकादायक इमारतींच्या यादीत समावेश झाल्याने त्या तातडीने रिकाम्या करण्यात आल्या. इमारती रिकाम्या झाल्या, मात्र पुनर्विकास मार्गी लागत नव्हता. शेवटी राज्य सरकारने या वसाहतींच्या पुनर्विकासाची संपूर्ण जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळावर सोपवली.
ही जबाबदारी आल्यानंतर मंडळाने या इमारतींचा पुनर्विकास सी अँड डी प्रारुपानुसार मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर करण्याचा निर्णय घेतला आणि निविदा प्रक्रिया सुरू केली. गेल्या वर्षी या निविदा प्रक्रियेस सुरुवात झाली. मात्र या निविदा प्रक्रियेविरोधात एका खासगी विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाचा निर्णय आपल्या विरोधात गेल्यानंतर विकासकाने निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया रखडली आणि पुनर्विकास लांबला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२५ मध्ये विकासकाची याचिका फेटाळून लावली आणि पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर मंडळाने तात्काळ पुन्हा निविदा प्रक्रिया सुरू केली आणि अखेर आता किस्टोन रिअलटर्सची सी अँड डी म्हणून नियुक्ती करून स्वीकृती पत्र वितरीत करण्यात आले. त्यामुळे आता लवकरच या वसाहतींच्या पुनर्विकासाला सुरुवात होणार आहे.
१२०० रहिवाशांचे पुनर्वसन
सुमारे ११.२० एकर जागेवर जीटीबी नगर उभारण्यात आले आहे. १९५८ मध्ये वसविण्यात आलेल्या या वसाहतीत २५ इमारती असून यात १२०० सदनिका आहेत. या १२०० सदनिकाधारकांना पुनर्विकासाअंतर्गत ६३५ चौरस फुटांची घरे देण्यात येणार आहेत. तर म्हाडाला पुनर्विकासाअंतर्गत २५ हजार ७०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. या जागेवर ४५० चौरस फुटांच्या ५०० घरांची निर्मिती होणार असून ही घरे सोडतीद्वारे सर्वसामान्यांना उपलब्ध होणार आहेत.
हा पुनर्विकास नेमका कसा होईल, किती मजली इमारती असतील याचा आता सविस्तर आराखडा किस्टोन रिअलटर्स तयार करणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात पुनर्विकासाला सुरुवात होईल. हा पुनर्विकास योग्य पद्धतीने आणि पथदर्शी व्हावा यासाठी प्रकल्पाच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील ५ ते ७ सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी मुंबई मंडळाला दिले आहेत.
दरमहा २० हजार घरभाडे
या वसाहतीतील १२०० रहिवाशांना दरमहा २० हजार रुपये घरभाडे दिले जाणार आहे. आतापासून प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत रहिवाशांना घरभाडे देण्यात येणार आहे. तसेच रहिवाशांना पाच वर्ष देखभाल शुल्कही मुंबई मंडळाकडून दिले जाणार आहे.
