|| मधु कांबळे समन्यायी निधीवाटपाचे राज्यपालांचे अधिकार संपुष्टात मुंबई: राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपून दीड वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी, राज्य सरकारने मुदतवाढीबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. वर्षभरापूर्वी नियोजन विभागाने राज्य मंत्रिमंडळाला सादर के लेला प्रस्तावही कोणत्याही निर्णयाविना प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. राज्यपालांच्या तीन पत्रांनाही राज्य सरकारने प्रतिसाद दिलेला नाही. वैधानिक मंडळे अस्तित्वात नसल्यामुळे समन्यायी निधी वाटपाचे राज्यपालांचे अधिकारही संपुष्टात आले आहेत. राज्यातील विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३७१ (२) नुसार १९९४ मध्ये विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाच-पाच वर्षांनी मुदतवाढ देत, गेली २५ वर्षे ही मंडळे अस्तित्वात होती. या मंडळांच्या माध्यमातून समतोल प्रादेशिक विकासासाठी समन्यायी निधी वाटपाचे अधिकार राज्यपालांना देण्यात आले होते. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार निधीचे वाटप के ले जात होते. ३० एप्रिल २०२० रोजी या वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपुष्टात आली. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना मुदतवाढ दिली नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुदत संपण्याआधीच वैधानिक मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देणारी तीन पत्रे राज्य सरकारला पाठविली होती. राज्यापालांच्या प्रधान सचिवांनी २७ जानेवारी २०२० व २१ एप्रिल २०२० रोजी दोन पत्रे नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांना पाठवून, वैधानिक मंडळांच्या मुदतवाढीबाबत निर्णय घेण्याचे कऴविले होते. त्यानंतर २४ एप्रिल २०२० रोजी स्वता राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून, विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची अजूनही गरज असून, मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. मात्र त्यावर राज्य सरकारकडून काहीही कार्यवाही झाली नाही. वर्षभरापूर्वी नियोजन विभागाच्या वतीने मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात आलेला प्रस्तावही अनिर्णित अवस्थेत पडून आहे. प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव नियोजन विभागाने वर्षभरापूर्वी मंत्रिमंडळाला सादर के ला असून, तो शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी लोकसत्ताला दिली. वैधानिक मंडळे अस्तित्वात नसल्यामुळे सध्या विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिाम महाराष्ट्र, खान्देश व कोकण असे प्रदेशनिहाय निधीचे वाटप करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
