राज्यातील ५९ आगारांचे काम ठप्प; प्रवाशांचे हाल

मुंबई : न्यायालयाने मनाई करूनही राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी माघार घेतलेली नसून, संप चिघळला आहे. राज्यात काम बंद झालेल्या आगारांची संख्या ३७ वरून गुरुवारी ५९ वर पोहोचली. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीला २३ पैकी २२ कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र, त्या संपात सहभागी झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी ही एकमेव संघटना संपाच्या भूमिके वर ठाम असून, शुक्रवारी न्यायालयात भूमिका मांडणार आहे.

औरंगाबाद, बीड, पाटोदा, गेवराई, परळी, आंबेजोगाई, आष्टी, माजलगाव, धारूर, तुळजापूर, हिंगोली, गडचिरोली, वसमत, जिंतूर, पाथरी, उरण, वाडा, सोलापूर, मंगळवेढा, नंदुरबार, जत, जामखेड, श्रीगोंदा या आगारांतील कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी संपात उडी घेतली. बुधवारी ३७ आगारांतील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारून सेवा बंद ठेवली होती. त्यात गुरुवारी २२ आगारांची भर पडल्याने संप चिघळला. संपातील सहभागानुसार कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत महामंडळाने दिले आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना एक दिवसासाठी आठ दिवसांची वेतन कपात, काही कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, तर काही कर्मचाऱ्यांची बडतर्फी अशी कारवाई करण्यात येणार आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

एसटीत एकूण २३ कामगार संघटना असून, विविध मागण्यांसाठी त्यांची कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विविध मागण्यांसाठी २७ ऑक्टोबरला बेमुदत उपोषण सुरू के ल्यावर २८ ऑक्टोबरला अघोषित संप सुरू झाला. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के  महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता मिळाल्यानंतर तसेच राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळ विलीनीकरण, वार्षिक वेतनवाढ या मागण्यांवर दिवाळीनंतर चर्चेचे आश्वासन एसटी महामंडळाने दिल्यानंतरही संप सुरूच राहिला. कृती समितीतील २३ कामगार संघटनांनी विलीनीकरणाची मागणी उचलून धरली. परंतु, त्यापैकी २१ संघटना संपात सहभागी झाल्या नाहीत. संघर्ष एसटी कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी  एसटी कर्मचारी संघटना यांनी ३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारण्याची नोटीस दिली. संप पुकारण्यास न्यायालयाने मनाई के ल्यानंतरही आंदोलन सुरूच राहिले. कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजय गुजर यांनी शुक्र वारी न्यायालयात आपली भूमिका मांडू, असे स्पष्ट के ले. देशभरातील सहा राज्यांच्या परिवहन सेवांचे तेथील राज्य शासनात विलीनीकरण झाल्याचे सांगून हीच मागणी कायम असल्याचेही ते म्हणाले. संघर्ष एसटी कामगार संघटनेनेही मागणीला पाठिंबा दिला असून, संपाच्या भूमिके त मात्र कधीच नव्हतो, असे या संघटनेचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी स्पष्ट के ले.