गृहरक्षकांचे (होमगार्ड्स) मानधन आणि भत्ते यावर होणारा खर्च सातत्याने वाढत आहे. त्याचा भार सरकारी तिजोरीवर पडत असल्याने वित्त विभागाने हा खर्च दरवर्षी १७५ कोटींच्या वर जाऊ नये असे बंधन घातले आहे. यामुळे होमगार्ड्सचे कामाचे दिवस कमी होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात सरासरी ५४ हजार ते ६० हजार इतकी गृहरक्षकांची संख्या आहे. त्यात नागपूर जिल्ह्य़ातील गृहरक्षकांची संख्या पाच हजारांच्या घरात आहे. पोलिसांवरील ताण कमी करण्यासाठी गृहरक्षक जवानांची मदत घेतली जाते. सणासुदीच्या दिवसातील बंदोबस्त  व निवडणूक काळात त्यांची सेवा घेतली जाते. प्रत्येक गृहरक्षकाला पूर्वी प्रतिदिवस ४०० रुपये मानधन व भत्ता मिळायचा. त्यानंतर त्यात वाढ झाल्याने त्यांना ६०० रुपये मिळतात. होमगार्डसच्या खर्चासाठी मागील वर्षी १०६ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. त्यात पुरवणी मागणीद्वारे ३० कोटींची भर घालण्यात आली. म्हणजे एकू ण १३६ कोटी रुपयांची तरतूद झाली. त्यापैकी १०३ कोटीचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

त्यानंतरही सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे अनुदानाची देयके जिल्हास्तरावर प्रलंबित आहे. मार्च २०२० पर्यंत बंदोबस्त व इतर खर्चासाठी १४०.५५ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च होणार आहे. त्यामुळे नवीन वित्तीय वर्षांत हा खर्च ३८० कोटीपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.

सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने हा खर्च परवडणारा नसल्याने प्रतिवर्षी १७५ कोटी  रुपयांपर्यंतच हा खर्च मर्यादित ठेवण्याच्या सूचना वित्त विभागाने दिल्या आहेत. मानधन वाढ, गृहरक्षकांची नवीन नोंदणी, पोलीस घटकांसाठी कायमस्वरूपी होमगार्ड उपलब्ध करून देणे इत्यादी कारणांमुळे मोठय़ा प्रमाणात वाढ  झाल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मानधन अद्याप मिळाले नाही

नागपूरचे गृहरक्षक खेमचंद मस्के यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी यामुळे त्यांच्या कामाचे दिवस कमी होतील,अशी भीती व्यक्त केली. २०१७-१८ मध्ये पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक वय झालेल्या जवानांसाठी शारीरिक चाचणीची अट घालण्यात आली होती. ४००मीटर दौड आणि गोळाफेक करावी लागली होती. या अटीमुळे पाच हजार होमगार्डची संख्या कमी झाली होती. नागपूरमध्ये ही संख्या पाचशे होती, याकडे मस्के यांनी लक्ष वेधले. लोकसभा निवडणुकीच्या काळातील मानधन अद्याप मिळाले नाही, असे त्यांनी सांगितले. आता खर्चावर मर्यादा घातल्याने कामाचे दिवसही कमी होतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.