|| महेश बोकडे
‘जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्स’ची कारवाई; दहा वर्षांतील स्थिती माहिती अधिकारात उघड
नागपूर : जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्सच्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने गेल्या दहा वर्षांत २२ हजार १२९.३१ कोटी तर पुणे विभागीय कार्यालयाने पाच वर्षांत सुमारे ८ हजार कोटी अशी एकूण ३० हजार कोटींची वस्तू आणि सेवा कराशी (जीएसटी) संबंधित चोरी पकडली आहे. याप्रकरणी किती दंडवसुली केली, ही माहिती माहिती अधिकारात देण्यास मात्र टाळाटाळ करण्यात आली.
कर चोरीविरुद्ध कारवाईसाठी भारत सरकारच्या जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्सच्या विविध विभागीय कार्यालयांकडून कारवाई केली जाते. या क्रमात मुंबईतील जीएसटी इंटेलिजन्सच्या विभागीय कार्यालयाने २०११ पासून मार्च- २०२१ पर्यंत दहा वर्षांमध्ये २ हजार १८९ प्रकरणांमध्ये २२ हजार १२९.३१ कोटींची करचोरी पकडली. पुणे विभागीय कार्यालयाची निर्मिती २०१७ मध्ये झाली. तेव्हापासून नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत या कार्यालयाने केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सेंट्रल एक्साईज), सेवा कर (सर्व्हिस टॅक्स), वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) या संवर्गातील ७ हजार ९६८.९४ कोटींची ३१० चोरी प्रकरणे उघड केली. मुंबई, पुणे या दोन्ही कार्यालयांनी करचोरीतील प्रत्येक व्यावसायिकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. परंतु त्यानंतर या कार्यालयांनी संबंधितांवर काय कारवाई केली, ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामुळे या कार्यालयांकडे ही माहितीच नाही काय, असा प्रश्न ही माहिती विचारणारे सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी उपस्थित केला आहे.
देशात किरकोळ चोऱ्या करणाऱ्यांना लगेच पकडून कारागृहात डांबले जाते. याच तत्परतेने कोट्यावधींची जीएसटी चोरी करून देशाला अडचणीत आणणाऱ्यांवरही कारवाई व्हायला हवी. अशा कारवाया वाढवण्यासाठी तातडीने जीएसटीतील सर्व रिक्त पदे भरायला हवीत. कारवाईची माहिती पारदर्शीपने संकेतस्थळावरही टाकायला हवी.
– संजय थुल, अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम, सेंट्रल एक्साईज अ‍ॅन्ड जीएसटी, एससीय एसटी इम्प्लॉईज वेल्फेअर ऑर्गनायझेशन.
