नागपूर : सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी कृती समिती व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र आणि ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेला विरोध करण्यासाठी एल्गार पुकारण्यात आला. कृती समितीने नागपुरातील संविधान चौकात धरणे सुरू केले आहे. आज सोमवारी दुसऱ्या दिवशी विविध क्षेत्रांतील, विविध संघटनांच्या नेते, पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन मंडपाला भेट दिली. तसेच राज्य सरकारच्या आरक्षणाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला.

हेही वाचा – बुलढाणा : पाणी टंचाईच्या उपाययोजनेत निधीची ‘टंचाई’, भर पावसाळ्यात टँकरवर अडिच कोटींचा खर्च

हेही वाचा – ‘मानधनात वाढ करा, किमान वेतन लागू करा’ आशावर्कर, अंगणवाडीसेविका रस्त्यावर

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

केंद्र सरकारकडे ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा काढून टाकण्याची विनंती करावी. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. ओबीसी समाजातून त्यांना आरक्षण देण्यात येऊ नये. तसेच मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली. ओबीसीमधून मराठा आरक्षण खपवून घेतला जाणार नाही, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. बबनराव तायवाडे म्हणाले. दरम्यान, निवृत्त न्यायमूर्ती बी.जी. को‌ळ‌से पाटील यांनी आज कुणबी-ओबीसी समाजाच्या आंदोलन मंडपाला भेट दिली आणि आंदोनाला पाठिंबा दिला.