नागपूर : काही लोक या विधेयकातील एकही अक्षर न वाचता, या विधेयका विरोधात बोलत आहेत. त्यांनी जर विधेयक वाचले, तर ते कधीच या विधेयकाच्या विरोधात बोलणार नाही. या विधेयकाच्या विरोधात बोलत आहेत ते कडव्या डाव्यांचा एका प्रकारे समर्थन करत आहेत. अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उध्दव ठाकरेंचे नाव न घेता नागपूर येथे केली.
एका कार्यक्रमासाठी रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर येथे आले होते त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, या कायद्यामुळे कोणाचाही आंदोलनाचा अधिकार काढून घेतलेला नाही. कोणालाही सरकार विरोधात बोलण्या लिहिण्यापासून थांबवले नाही. सरकार विरोधात अभिव्यक्ती करण्याचा अधिकार काढून घेतलेला नाही. सर्वांना आंदोलन करता येईल. हा एकमेव कायदा आहे, ज्याच्यामध्ये संघटना बॅन केल्यानंतरच व्यक्तीवर कारवाई करता येईल. या कायद्यात व्यक्तीला अटक करायचे असेल, तर या कायद्यात स्थापन केलेल्या मंडळाकडून परवानगी घ्यावी लागेल. या दिवसात न्यायालयात जाता येईल.
आनंद आहे की जन सुरक्षा कायदा दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला आहे. या संदर्भात आम्ही लोकशाही पद्धत राबवली. २५ सर्वपक्षी नेत्यांची समिती बनवून त्यात कायद्यावर चर्चा केली. त्यांच्या सूचना लक्षात घेतल्या. समितीने एकमताने त्यांचा अहवाल दिला. जनतेकडूनही १२००० सूचना आल्या त्यानुसार आपण ड्राफ्ट मध्ये बदल केले. त्यानंतर आपण विधेयक मंजूर करून कायदा करतो आहे. त्यामुळे भारताच्या राज्यघटनेला उलथून टाकण्याचा विचार करणाऱ्या माओवादी शक्तीविरोधात आपल्याला कारवाई करता येईल.
ख्यातनाम विधीज्ञ, ज्यांनी देशाकरता, देशाच्या शत्रुविरुद्ध न्यायालयात केसेस लढवल्या, त्यांच्या प्रयत्नातून अनेक दहशतवादी, गुन्हेगार शिक्षेपर्यंत पोहोचले. आता एडवोकेट उज्वल निकम यांना भारताच्या राष्ट्रपतींनी राज्यसभेत नेमले आहे. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांचे आभार मानतो. पंतप्रधान राष्ट्रभक्तांच्या मागे उभे राहतात हे याच्यातून दिसून आले आहे. उज्वल निकम यांचे ही अभिनंदन करतो. भविष्यात ही ते देशाच्या संसदेपासून न्यायालयापर्यंत राष्ट्रभक्तीच्या भावनेने अशाच प्रकारे देशाच्या शत्रूंशी लढत राहतील अशी अपेक्षा आहे…
सरन्यायाधीश यांचा अंडरटाईल संदर्भातला वक्तव्य योग्य आहे. आपल्या क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीम ची गती वाढवण्याची गरज आहे. म्हणूनच १०० वर्षाच्या कालखंडानंतर मोदी सरकारने क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीमच्या कायद्यांमध्ये बदल केले आहे. त्यामुळे आता हळूहळू पारदर्शकता येऊन न्यायालयांची गती वाढेल.
माओवादी घुसखोरी माओवाद्यांच्या संविधानामध्ये त्यांनी त्यांच्या केडरला संदेशच दिला आहे, लोकशाही असलेल्या संघटनांमध्ये घुसा आणि तिथे अराजकता निर्माण करा. आता माओवादी कोणत्या कोणत्या संस्थांमध्ये शिरले आहे, त्याची माहिती घेतली जाईल आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
