नागपूर : एकुलती एक सख्खी बहिण, तिचा विवाह, आणि कारागृहात बंदिस्त असलेला भाऊ… ही केवळ एखाद्या चित्रपटातील कथा वाटावी अशी भावना निर्माण करणारी खरी घटना नुकतीच घडली. सख्ख्या बहिणीचे लग्न आणि एकुलता एक भाऊ. साधारणत: भावासाठी आणि बहिणीसाठी फार भावनिक क्षण असतो. मात्र भाऊ हत्येच्या आरोपाखाली कारागृहात बंदिस्त असल्याने तो या भावनिक क्षणापासून मुकण्याची शक्यता होती. अशा स्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बंदिस्त भावाला दोन दिवसासाठी तात्पुरती जामीन देत विवाहसोहळ्यात सहभागी होण्याची परवानगी दिली.

हत्येच्या आरोपाखाली बंदिस्त

आरोपी टिकेश उर्फ गोलू शिवदयाल शाहू याच्यावर भादंवि कलम ३०२ (हत्या) आणि कलम ३०७ (हत्या करण्याचा प्रयत्न) अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. सदर प्रकरण बुटीबोरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील असून, टिकेश सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात बंद आहे. परंतु या गुन्ह्याच्या आरोपाखाली असलेल्या टिकेशसाठी त्याच्या बहिणीचा विवाह अत्यंत महत्त्वाचा क्षण होता. एकुलता एक भाऊ आणि सख्खी बहिण – त्यांच्या आयुष्यातील हा सोहळा आयुष्यभरासाठी लक्षात राहणारा. ही वेळ गमावू नये यासाठी टिकेशने न्यायालयात ३ जून ते ६ जूनदरम्यान तात्पुरता जामीन मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला.

सुनावणीदरम्यान सरकारी वकीलांनी न्यायालयाला सूचित केले की, आरोपीवर याआधी कोणताही गुन्हा दाखल नाही, आणि तो एकुलता एक भाऊ असल्याचे देखील अधोरेखित केले. सरकारी पक्षाला यावर आक्षेप नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने सहानुभूती दाखवत आरोपीला ४ जूनच्या सकाळी ११ वाजल्यापासून ५ जूनच्या सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत तात्पुरता जामीन मंजूर केला.

पोलीस इस्कॉर्टचे निर्देश

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, जामीनाच्या कालावधीत आरोपीस पोलीस इस्कॉर्टसह ठेवण्यात येईल, आणि या व्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेले खर्च आरोपीनेच भरायचा आहे. तसेच, ५ जून रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत त्याला परत कारागृहात हजर होणे बंधनकारक आहे. नागपूर येथील बंदिस्त आरोपीला आपल्या बहिणीच्या विवाहात सहभागी होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन दिवसांचा तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून, यामुळे आरोपीला कुटुंबातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि भावनिक प्रसंगात सहभागी होता येणार आहे. या प्रकरणात आरोपीच्या वतीने ॲड. एस. डी. चांदे यांनी तर सरकारकडून ॲड. एन. एस. कौटकर यांनी बाजू मांडली.