लोकसत्ता टीम
अकोला : राज्यातील बारावीच्या इंग्रजी, मराठी, हिंदी विषयाच्या सुमारे २२ लाख उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम ठप्प झाले. नियामकांनी शिक्षण मंडळाच्या सभेवर बहिष्कार टाकला आहे. शिक्षकांसह शिक्षण क्षेत्रातील विविध मागण्यांसाठी महासंघ व विज्युक्टाने अनेक आंदोलन केली. मात्र, शासन स्तरावर दखल घेतली जात नसल्याने बहिष्कारास्त्र उगारण्यात आले. त्याचा परिणाम उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामावर झाला आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या मागण्यासंदर्भात वर्षभरापासून महासंघ व विज्युक्टाने विविध मार्गाने अनेक आंदोलने केली. नागपुरला हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळावर आंदोलना केल्यानंतर प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले होते. तेही पाळले नसल्याचा आरोप विज्युक्टाने केला आहे. ९ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी व १२ फेब्रुवारीला शिक्षण उपसंचालकांमार्फत मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. कोणत्याही प्रकारची चर्चा व बैठक घेण्याची तसदी घेण्यात आली नाही. शिक्षकांनी वर्षभर केलेली आंदोलने शासनाने बेदखल केल्यामुळे परीक्षेच्या मूल्यांकनावर बहिष्कार घ्यायला शासनाने भाग पाडल्याचे विज्युक्टाचे अध्यक्ष डॉ.अविनाश बोर्डे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे : ‘या’ एक्सप्रेस गाड्यांना आकारणार पॅसेंजरचे तिकिट दर
अमरावती विभागीय शिक्षण मंडळाच्या इंग्रजी विषयाच्या नियामक सभेवर बहिष्कार टाकण्यात आला. पुण्याला सुद्धा मुख्य नियमकांच्या इंग्रजी, हिंदी, मराठी या विषयाच्या सभा झाल्या नाहीत. राज्यातील सर्वच विभागीय मंडळामध्ये हे आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील सुमारे २२ लाखापेक्षा अधिक उत्तर पत्रिका तपासणीचे काम रखडणार आहे, असा दावा आंदोलकांकडून करण्यात आला. अमरावती मंडळाच्या दीड लाखापेक्षा अधिक उत्तर पत्रिकांचे मूल्यांकनाचे काम थांबले आहे. याचा परिणाम बारावी परीक्षा निकालावर होण्याची शक्यता आहे.
नियामकांनी बहिष्कार आंदोलन करून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ, विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना सुद्धा जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०, २०, ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी, अंशतः अनुदानावरील शाळा व कमवि १०० टक्के अनुदान द्यावे, शिक्षकाला अशैक्षणिक कामे देऊन विद्यार्थ्यांना शिकण्यापासून वंचित ठेऊ नये आदींसह इतर मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
आणखी वाचा-नागपूर : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, न्यायालयाने दिली ‘ही’ शिक्षा…
मार्च २०२३ मध्ये मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत मान्य केलेल्या मागण्यांचे इतिवृत्त दिले. त्याची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी केली नाही. त्यासाठी संघटनेने गेली वर्षभर वेगवेगळ्या पातळीवर अनेक आंदोलने केली. ती दुर्लक्षित केल्याने उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घालायला शासनाने भाग पाडले. विद्यार्थ्यांना कोणतेही दडपण येऊ नये, म्हणून आम्ही परीक्षेचे काम सुरळीत करीत आहोत. राज्यातील सुमारे २२ लाख उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम ठप्प झाले आहे. -डॉ. अविनाश बोर्डे, अध्यक्ष, विज्युक्टा.
