स्थायी समितीत पडसाद नाशिक : शहरात करोनाबाधितांची संख्या ३१ हजारांचा टप्पा ओलांडण्याच्या मार्गावर असून आतापर्यंत ५३८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. प्राणवायूअभावी पीएम केअर निधीतील कृत्रिम श्वसनयंत्रे धूळ खात पडून आहेत. महापालिकेच्या करोना काळजी केंद्रात सुविधांची वानवा आहे. दुसरीकडे खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना कोटय़वधीची जादा देयके दिली गेल्याची बाब लेखा परीक्षणात उघड झाली. नियंत्रणाबाहेर गेलेल्या या स्थितीला पालिका प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आला. स्थायी समितीची सभा सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. शहरात करोनाबाधितांची संख्या झपाटय़ाने वाढत असून त्याचे पडसाद सभेत उमटले. महापालिका, आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात प्राणवायूचा तुटवडा भासत आहे. बिटको रुग्णालयात केंद्र सरकारकडून उपलब्ध झालेली १५ कृत्रिम श्वसनयंत्रे कार्यान्वित झाली नाहीत. ती धूळ खात पडून असल्याचे उघड झाले होते. ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरअभावी करोनाबाधितांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याचा आक्षेप सदस्यांनी नोंदविला. करोनाबाधितांना पालिका रुग्णालयात योग्य ते उपचार मिळत नाहीत. पालिकेच्या करोना केंद्रांची स्थिती बिकट आहे. बिटको रुग्णालयात ऑक्सिजनच्या टाकीची गरज असताना प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. सदस्यांनी मांडलेले प्रश्न आणि प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजना यावर माहिती घेण्यासाठी शुक्रवारी स्थायी समितीची विशेष सभा बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पालिकेच्या नवीन बिटको रुग्णालयात अतिदक्षता कक्ष सुरू करण्यासाठी प्राणवायू वितरण प्रणालीच्या कार्योत्तर खर्चास मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, नैसर्गिक नाल्यांवर अतिक्रमणे करून बांधकामे झाली. त्याचे परिणाम मुसळधार पावसात अनेक भागांत दिसत आहेत. गोविंदनगर भागातील नाल्यांवरील अतिक्रमणांमुळे स्थानिक नागरिकांच्या घरात पाणी शिरते. अतिक्रमणे हटविण्याची मागणी करूनही कार्यवाही केली जात नसल्याने संतप्त झालेल्या नगरसेविका कल्पना पांडे यांनी सभागृहात ठिय्या दिल्यामुळे एकच खळबळ उडाली. पालिका अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. करोनाआडून ‘पेस्ट कंट्रोल’साठी धडपड करोनासारख्या साथीच्या आजारात पेस्ट कंट्रोलची आवश्यकता असल्याचे कारण देत कोटय़वधींच्या वादग्रस्त आणि न्यायप्रविष्ट ठेक्याच्या मान्यतेसाठी सत्ताधारी भाजपची धडपड सुरू असल्याचे अधोरेखित झाले. महापालिकेचा पेस्ट कंट्रोलचा ठेका वर्षभरापासून चर्चेत आहे. प्रारंभी १९ कोटींवर असणारा हा ठेका ४६ कोटींवर पोहोचला. सदस्याने मागितलेली माहिती सभेत सादर करण्यात आली. कोणी निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिलेली रक्कम आणि विशिष्ट खर्चाच्या निविदा का काढल्या गेल्या याकडे लक्ष वेधण्यात आले. जुन्या निविदांबाबत निर्णय झाला नसताना स्थायी समितीने वर्षभराची मुदतवाढ देण्यावर आक्षेप घेण्यात आला. करोनाच्या विषयावर होणाऱ्या सभेत पेस्ट कंट्रोलच्या निविदा मंजुरीचा सादर करण्याचे निर्देश स्थायी सभापतींनी दिले आहेत.
