सिडकोच्या साडेबावीस टक्के योजनेच्या विरोधात उच्च न्यायालयाचा निकाल; शेतकर्‍यांना भरीव मोबदला मिळण्याची अपेक्षा

यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या वतीने याचिका दाखल करणारे वकील ऍड. राजेश झालटे यांनी हा निकाल सिडकोच्या मनमानी भूसंपादना विरोधात असून सिडको कडून अनेक वर्षे शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. त्याला या निकालातून चपराक बसली आहे. तर सिडको हे महामंडळ भूसंपादन प्रक्रिया राबविणारे नाही. ही जबाबदारी मेट्रो सेंटरची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना साडेबावीस या फसव्या योजने ऐवजी केंद्र सरकारच्या २०१३ च्या भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायद्याच्या नुसार मोबदला मिळाला पाहिजे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी जागृत राहण्याचे अहवान या पत्रकार परिषदेत त्यांनी केलं.

यावेळी भूसंपादन अभ्यासक शहाजी पाटील यांनी शेतकऱ्यांनी सरकारच्या भूसंपादनाच्या दुटप्पी धोरणाच्या विरोधात एकजूट करून कायद्याने जास्तीत जास्त लाभ पदरात पाडून घ्यावेत असे आवाहन केले. यावेळी ऍड. विजय पाटील यांनी २०१३ च्या कायद्याची माहीती दिली. तर ऍड.सुचिता ठाकूर यांच्यासह ज्या सहकाऱ्यांनी या याचिकेसाठी सहकार्य केले त्यांचे शेतकऱ्यांनी आभार मानले. या निकाला नंतर शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

सिडकोने येथील शेतकऱ्यांना सहमतीने साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावास उरण तालुक्यातील दादरपाडा, बैलोंडाखार गावातील वसंत मोहिते व इतर १८ शेतकऱ्यांनी आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी झाली आहे. यात शेतकऱ्यांना विकसित साडेबावीस टक्के भूखंड नव्हे तर भूमी संपादन कायदा २०१३ च्या तरतुदीनुसार मोबदला द्यावा असा आदेश मुंबई न्यायालयाने दिले आहेत.

या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या चार पट रोख मोबदला, अधिक वृक्ष विहिरी इत्यादींचा मोबदला, अधिक २० टक्के विकसित जमीन विकासाचा मोबदला त्याचप्रमाणे अधिक पूनरस्थापना पुनर्वसन व बाधितांना नोकरीची संधी अशा प्रकारे मोबदला मिळणार आहे.

हा निर्णय केवळ याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून सिडको प्रस्तावित सर्व प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांसाठी लागू होणार आहे. असा दावा याचिकाकर्ते वसंत मोहिते यांनी केला आहे. तर दादरपाडा गावच्या याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांच्या या धाडसामुळे नव्या मुंबईतील सर्व शेतकऱ्यांचा प्रचंड फायदा होणार आहे.

तसेच या जमिनीचा दर प्रति गुंठा एक कोटीचे पुढे जाण्याची शक्यता आहे. तरी निदान यापुढे तरी कोणाही शेतकऱ्यांनी साडेबावीस टक्के विकसित भूखंडाच्या सहमतीच्या प्रस्तावाने जमीन सिडकोस विकू नये किंवा कुणाही खाजगी विकासकास विकू नये तसे केल्यास शेतकऱ्यांची प्रचंड फसवणूक होऊन शेतकरी पूर्णपणे नागवला जाईल.

तरी सर्व शेतकऱ्यांना कळकळीची विनंती आहे की त्यांनी घाई करून आपल्या जमिनी कवडी मोल भावाने विकू नयेत अशी विनंतीही या शेतकर्‍यांनी केली आहे. शासनाकडून शेतकर्‍यांना अधिकचा लाभ देणार्‍या २०१३ च्या कायद्यानुसार भूसंपादन करण्या ऐवजी शेतकऱ्यांकडून सहमती घेऊन साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड देण्यात येत आहे. यात शेतकर्‍यांना अधिकचा दर मिळावा यासाठी न्यायालयात जाता येत नाही. त्याच प्रमाणे नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम दिली जात नाही.

निकालानंतर काय

सिडकोच्या प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्कसाठी लागणाऱ्या भूखंडाला खाजगी खरेदीदारकडून १२ ते १४ लाख रुपये गुंठा दर दिला जात आहे. तर याचे खरेदीखत करतांना त्याची नोंदणी केवळ २ ते अडीच लाखाने केली जात आहे. त्यामुळे शासकीय नोंदीत कमी बाजार दर निर्माण केला जात आहे. याचा फटका हा २०१३ कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्याचप्रमाणे सिडकोच्या लॉजिस्टिक पार्क मधील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी विषयी सिडको काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

सिडकोच्या विरोधात लागलेल्या या निकालाला सिडको सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार का ? दिल्यास शेतकऱ्यांनी ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात ही लढण्याची तयारी ठेवावी असे आवाहन याचिकाकर्ते वकील झालटे यांनी केली आहे.

२०१३ चा कायदा तुलनेने लाभदायक

केंद्र सरकारने योग्य मोबदला: जमीन मालकांना बाजार मूल्यावर आधारित योग्य मोबदला मिळतो, भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसनात उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कायदा, २०१३ असं म्हटलं जातं ज्यामध्ये सोलेटियम (अतिरिक्त देयके) समाविष्ट आहे.

पुनर्वसन

कायद्यानुसार, बाधित कुटुंबांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुनर्वसन आणि पुनर्वसन (R&R) फायदे दिले जातात. विशेष म्हणजे २० टक्के विकसीत भूखंड ही देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

पारदर्शकता

जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यावर भर दिला गेला आहे.