News Flash

काँग्रेसची ‘अघोषित आणीबाणी’

काँग्रेसचे ‘युवराज’ राहुल गांधी यांना अलीकडेच अचानक आणीबाणीचे स्मरण झाले.

केशव उपाध्ये

आणीबाणी चूकच असल्याचे सांगताना, देशातील सांविधानिक संस्थांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न रा. स्व. संघ परिवार करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अलीकडेच केला. मात्र नेहरू-गांधी परिवाराची मानसिकता हुकूमशाहीचीच असल्याचे दाखले अनेक आहेत आणि काँग्रेसी सत्ताकाळातील एकूण वाटचालही नेहमीच आणीबाणीसारखी राहिली, त्यामुळे राहुल यांचे विधान विश्वासार्ह ठरत नाही.. 

काँग्रेसचे ‘युवराज’ राहुल गांधी यांना अलीकडेच अचानक आणीबाणीचे स्मरण झाले. आणीबाणी ही चूकच होती मात्र आणीबाणीत आम्ही गैरफायदा घेतला नाही, असे विधान त्यांनी अत्यंत ‘विचारपूर्वक’ केले आहे. आणीबाणीबद्दल माफी मागून आपण किती उदारमतवादी आहोत, हे दाखविण्याचा त्यांचा हेतू आहे. यानिमित्ताने त्यांना आणीबाणी वगैरे घटना किमान माहिती तरी आहेत याचं माफक समाधान वाटलं; यानिमित्ताने आणीबाणी, काँग्रेस, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे सारेच मुद्दे आता पुन्हा चर्चेत आणून राहुल गांधी यांनी काँग्रेसी कारकीर्दीच्या काळ्या इतिहासालाच उजाळा दिला आहे. आणीबाणीमध्येही काँग्रेसने घटनात्मक संस्था आपल्या कब्जात ठेवण्याचा प्रयत्न केला नव्हता, असेही युवराज म्हणतात, त्यामुळे त्या इतिहासाचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.

इतिहासावर नजर टाकली तर काँग्रेसने खरे म्हणजे अधिकृतपणे एकदाच आणीबाणी लादली पण स्वतंत्र भारतातील काँग्रेसी सत्ताकाळातील एकूण वाटचालही नेहमीच आणीबाणीसारखी राहिली याचे अनेक दाखले देता येतील. अगदी उदारमतवादाचे खंदे पुरस्कर्ते मानले जाणारे पंडित नेहरूंपासून ही परंपरा सुरू होते.

१९५०-५१ मध्ये नेहरू हे लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते. विरोधकांची शक्ती मर्यादित होती. पण तरी नेहरूंनी ‘ऑर्गनायझर’ साप्ताहिकावर सेन्सॉरशिप लादली होती. पश्चिम बंगालमध्ये मोठय़ा प्रमाणात निर्वासितांचे लोंढे येत होते, त्याबाबतीत तत्कालीन सरकारच्या भूमिकेविरोधात वार्ताकन ‘ऑर्गनायझर’ने केले होते. या सेन्सॉरशिपच्या विरोधात त्या वेळी ऑर्गनायझरचे संपादक के आर मलकानी हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मलकानी यांची बाजू त्या वेळी प्रसिद्ध विधिज्ञ आणि सोमनाथ चॅटर्जी यांचे वडील एन. सी. चॅटर्जी यांनी मांडली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची सेन्सॉरशिपची कारवाई घटनाविरोधी असल्याचे सांगून ती थांबविण्यास भाग पाडले होते. या घटनेनंतर टीकेचा भडिमार नेहरूंवर झाला. मात्र तरीदेखील राज्यघटनेतील कलम १९ मध्ये पहिली दुरुस्ती नेहरूंनी केली आणि भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यात आले.

नेहरू पंतप्रधान असतानाच ख्यातनाम गीतकार मजरुह सुलतानपुरी यांनी नेहरूंवर टीका करणारी कविता लिहिली म्हणून त्या वेळच्या मुंबई इलाख्याचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तुरुंगात टाकले गेले होते. त्यांच्या कवितेतील काही ओळी..,

‘‘मन में जहर डॉलर के बसा के

फिरती है भारत की अहिंसा

खादी के केंचुल को पहनकर

ये केंचुल लहराने न पाए

अमन का झंडा इस धरती पर

किसने कहा लहराने न पाए

ये भी कोई हिटलर का है चेला

मार लो साथ जाने न पाए

कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू

मार ले साथी जाने न पाए’’

सुलतानपुरी यांनी या कवितेबद्दल माफी मागावी असे त्यांना तत्कालीन काँग्रेस सरकारकडून सांगितले गेले होते. मात्र सुलतानपुरी यांनी माफी मागण्यास नकार दिल्याने एक वर्षभर ते तुरुंगात होते. लोकशाही मूल्ये, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा जप करणाऱ्या त्या वेळच्या नेहरू समर्थकांनी सुलतानपुरी यांच्या अटकेला विरोध केला नव्हता, हे उल्लेखनीय आहे.

इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयासह सर्व घटनात्मक संस्था आपल्या टाचेखाली राहतील यासाठी अनेक प्रयत्न केले होते, याचे इतिहासात अनेक दाखले मिळू शकतील. आणीबाणीच्या आधी १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी कार्यालयात (पीएमओ) संयुक्त सचिव असणाऱ्या बिशन एन टंडन यांनी ‘पीएमओ डायरी’ नावाचे पुस्तक लिहिले होते. आणीबाणी उठल्यानंतर २५ वर्षांनी या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. त्यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले आहे की त्या वेळचे कायदामंत्री हरिभाऊ गोखले हे तत्कालीन सरन्यायाधीश ए. एन. रे यांना ३ जून १९७५ रोजी भेटले होते. त्या वेळी इंदिरा गांधी यांच्या लोकसभेवरील निवडीविरोधात राज नारायण यांनी दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयापुढे सुनावणीस होती. जर अलाहाबाद न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात निकाल दिला तर आपण त्याला स्थगिती देऊ असे सरन्यायाधीश रे यांनी हरिभाऊ गोखले यांना सांगितले होते. या रे यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती (१९७३) करताना इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने जे. एम. शेलाट, के. एस. हेगडे आणि ए. एन. ग्रोव्हर यांची ज्येष्ठता डावलली होती. ए. एन. रे हे काँग्रेस नेते आणि पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांचे नातलग होते.

रे यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करताना इंदिरा गांधी यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती गिरी यांचा आक्षेपही दुर्लक्षिला होता. त्या वेळी कायदामंत्री असलेले गोखले यांच्याशी टंडन यांनी चर्चा केली होती. त्या वेळी गोखले म्हणाले होते की, पंतप्रधानांच्या निवडणुकीच्या मामल्यात धोका पत्करू नये. हेगडे हे विश्वसनीय नाहीत म्हणून रे यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली गेली. टंडन म्हणतात की, हेगडे, ग्रोहर किंवा शेलाट या तिघांपैकी कोणी सरन्यायाधीश असते तर त्या वेळच्या कायदामंत्र्यांनी म्हणजे हरिभाऊ गोखले यांनी सरन्यायाधीशांना भेटण्याचे धाडस केले असते का असा प्रश्न माझ्या मनात आला होता. टंडन यांनी जे लिहिले आहे त्याचा अजूनपर्यंत काँग्रेसच्या नेतृत्वाने इन्कार केलेला नाही.

राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही विरोधी आवाज दडपण्याचा प्रयत्न प्रच्छन्नपणे झाला. बोफोर्स तोफा खरेदी व्यवहाराबाबत तत्कालीन ख्यातनाम वृत्तपत्रांत वृत्तमालिका सुरू होती. शिवाय राम जेठमलानी हे राजीव सरकारला बोफोर्सविषयी दररोज प्रश्न विचारीत असत. याने अडचणीत आलेल्या राजीव गांधी सरकारने इंडियन एक्प्रेसच्या कार्यालयाचा वीजपुरवठा बंद केला होता. राजीव गांधींच्याच पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात टपाल विधेयक तयार करण्यात आले होते. कोणाचेही टपाल फोडून वाचण्याचा अधिकार सरकारला प्रदान करण्याची तरतूद या विधेयकात होती. विरोधक आणि प्रसारमाध्यमांनी या विधेयकाला प्रखर विरोध केला. त्या वेळचे राष्ट्रपती झैलसिंग यांनी हे विधेयक सरकारकडे परत पाठविले. पुन्हा ते विधेयक आणण्याची हिंमत राजीव गांधी सरकारने दाखविली नाही.

डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना, फौजदारी शिक्षा झालेल्या खासदारांची अपात्रता रद्द ठरवणारा वटहुकूम जाहीररीत्या फाडून टाकण्याचा उद्योग युवराजांनी केला होता. आपल्याच पक्षाच्या पंतप्रधानांचा असा जाहीर उपमर्द करण्याचे धाडस युवराजांनी दाखविले होते. हे महाशय आता घटनात्मक संस्थांच्या प्रतिष्ठेबाबत गळा काढत आहेत. युवराजांचे काका संजय गांधी हे आणीबाणीच्या काळात आपल्या पक्षाच्या केंद्रीय मंत्र्यांचा, मुख्यमंत्र्यांचा कसा जाहीर उपमर्द करीत याचे किस्से त्या काळी प्रचलित होते.

पक्ष नेतृत्वाबाबत सोनिया गांधींना पत्र लिहिणाऱ्या कपिल सिब्बल यांच्यावर काँग्रेसच्या कार्यकारिणी बैठकीतच युवराजांनी भाजपशी संधान बांधल्याचा आरोप केला होता, त्यावर सिब्बल यांनी युवराजांना चार गोष्टी सुनावणारे ट्वीट केले होते.

अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमारच्या चित्रपटांचे चित्रीकरण महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही, अशी गर्जना नूतन प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी अलीकडेच केली आहे. काँग्रेसची मानसिकता दाखविण्यास ही उदाहरणे पुरेशी आहेत. सोनिया गांधी यांना अध्यक्षपदी बसविताना सीताराम केसरी या वयोवृद्ध नेत्याला कसे कोंडून ठेवले गेले होते, याचे स्मरण युवराजांना यानिमित्ताने करून द्यावे लागेल. सोनियांच्या विदेशी नागरिकत्वाला आक्षेप घेणाऱ्या शरद पवार, तारीक अन्वर, पीए संगमा या त्रिमूर्तीला थेट पक्षाबाहेर काढले जाण्याची घटना फार जुनी नाही.

त्यामुळे आता राहुल गांधी आणीबाणी ही चूक असल्याचे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात ते नक्राश्रू आहेत आणि विरोधी विचारांना स्थान देण्याच्या केवळ बाता होत्या. आणीबाणीबद्दल माफी मागून विरोधी विचारांच्या सन्मानाचा कितीही आव आणला तरी त्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही.

लेखक महाराष्ट्र भाजपचे मुख्य प्रवक्ते आहेत

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 9, 2021 1:01 am

Web Title: keshav upadhye article on rahul gandhi statement on emergency zws 70
Next Stories
1 भारताची चीनविषयक नवी नीती
2 अर्थसंकल्पातून ‘सब का विकास’!
3 पंजाबचाच विरोध का? 
Just Now!
X