राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळं मराठा समाजाच्या भरती प्रक्रियेला सुप्रीम कोर्टाने अप्रत्यक्ष स्थिगिती दिल्याचा आरोप शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे. याचा पक्षाच्यावतीने आम्ही निषेध करतो, असेही मेटे पुण्यात माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. मेटे म्हणाले, "मराठा आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यासाठी मुबंईहून शासकीय अधिकारी कागदपत्र घेऊन जाणार होते. मात्र, ते आले नसल्याने त्यावर अभ्यास होऊ शकला नसल्याचे सांगत सरकारी वकिलांनी कोर्टाकडे पुढची तारीख मागितली. त्यामुळे कोर्टाने १ सप्टेंबरची तारीख दिली. तसेच तोपर्यंत मराठा आरक्षणातून कुठलीही नोकर भरती करता येणार नाही, असा आदेश दिला. आजच्या सुनावणीतून सरकारचा नाकर्तेपणा समोर आला आहे. हे सरकार मराठा समाजाला न्याय देऊ शकत नाही. ते केवळ त्यांची खुर्ची वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याचा शिवसंग्रामच्यावतीने आम्ही याचा निषेध करतो." मराठा आरक्षणाबाबत गेल्या तीन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आमची सर्वांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत मी स्वतः विचारलं होतं की सरकार या प्रकरणात नक्की काय करणार आहे? हे आम्हाला सांगा. यावेळी अशोक चव्हाण यांनी आमची सर्व तयारी झालेली असून मराठा समाजाच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभं आहे. यासाठी जे ही करावं लागेल ते करण्याची आमची तयारी आहे, असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. पण आजच्या सुनावणीसाठी सरकार कागदपत्रे घेऊन मुंबईहून दिल्लीला पाठवू शकलं नाही. याचा अर्थ सरळ आहे की स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी सरकारची वाट्टेल ते करण्याची तयारी आहे. पण मराठा समाजासाठी काही करण्याची यांची तयारी नाही. फक्त तोंडदाखल बैठका घेण्याचं हे सरकार नाटकं करीत आहे. त्याचा परिणाम आज आम्हाला पहायला मिळला," अशा शब्दांत मेटे यांनी राज्य शासनावर टीकास्त्र सोडलं. पुढे बोलताना मेटे म्हणाले, "दुसरी बाब म्हणजे ४ मे २०२० चा एक अध्यादेश शासनानं काढलेला आहे. तो कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर असून त्यामध्ये आरोग्यविभागाशिवाय कोणत्याही विभागाची भरती सरकार करणार नाही, असा उल्लेख आहे. हा कोविडच्या संदर्भातला अध्यादेश शासनाच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात दाखवला गेला आणि सांगितलं आम्ही भरती करणार नाही. यावर सुप्रीम कोर्टाने १ सप्टेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून कोणतीही भरती करता येणार नाही, स्पष्ट शब्दात आदेश दिले. कारण नसताना शासनाने कोर्टात जुना जीआर दाखवला. यावरुनच त्यांचं या सुनावणीबाबत कोणतही नियोजन नव्हतं हे उघड झालं आहे."
