पुणे : महापालिकेच्या वतीने हाती घेण्यात आलेल्या मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरूज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजनेमुळे भविष्यात पुण्यात पूर येण्याची शाश्वत व्यवस्था निर्माण झाली आहे. नदीपात्रातील अतिक्रमणांमुळे नदीचा काटछेद (क्रॉस सेक्शन) कमी होऊन नदीची वहन क्षमता कमी झाली आहे. तसेच पूर पातळीत पाच फुटांनी वाढ झाली आहे. या परिस्थितीकडे डोळेझाक करत नदीकाठ सुधार योजनेअंतर्गत १ कोटी ४९ लाख चौरस फुटांची बांधकामे प्रस्तावित केली आहेत. त्यामुळे नदीच्या वहन क्षमतेवर विपरीत परिणाम होणार असून भविष्यात हजारो घरे पाण्याखाली जाणार आहेत.
मात्र, या वस्तुस्थितीकडे राज्यकर्त्यांकडून डोळेझाक करण्यात येत असल्याने मुंबई, सांगली, कोल्हापूर, नागपूर नंतर पुण्यावर ही वेळ येण्याची भीती आहे. नदीसुधार योजना ही शाश्वत पूर व्यवस्था ठरणार असल्याने योजना नको, अशी भूमिका शहरातील विविध संस्था, संघटना आणि पर्यावरणप्रेमींनी घेतली आहे. नद्यांची पाणलोट क्षेत्र डोंगर दऱ्यांची आणि तीव्र उतारांची आहेत. त्यामुळे पावसाचे पाणी खूप वेगाने नदीला मिळते. त्यातून पूर पातळी वाढत असल्याचे यापूर्वीच सप्रमाण सिद्ध झाले आहे. ‘दी एनर्जी रिसोर्सेस इन्स्टिट्य़ूट- टीईआरआय- टेरी’ या संस्थेने २०१४ मध्ये ‘महाराष्ट्र स्टेट ॲक्शन प्लॅन’ नावाचा अहवाल राज्य शासनाला दिला आहे. यामध्ये भविष्यात पुण्यामध्ये पावसाचे प्रमाण ३७.५० टक्क्यांनी वाढेल, तसेच ढगफुटी होईल, असे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : डाॅ. प्रदीप कुरुलकरने शासकीय गोपनीयतेचा भंग केला नाही, बचाव पक्षाचा युक्तीवाद
सध्या विविध प्रकारच्या अतिक्रमणांमुळे नदीची वहन क्षमता कमी झाली आहे. नदीपात्रातील मेट्रो प्रकल्पाचे काम, सांडपाणी प्रकल्प, वाहनतळ अशा कामांमुळे नदीचा काटछेद कमी झाला असून वहन क्षमता कमी झाली आहे. सन १९९७ मध्ये खडकवासला धरणातून ९० हजार क्युसेक (घनफूट प्रति सेकंद) या वेगाने पाणी सोडण्यात आल्यानंतर जी पातळी पाण्याने गाठली होती तीच पातळी २०११ साली ६७ हजार २१२ क्युसेक वेगाने पाणी सोडल्यावर गाठली गेली. सन २०१९ मध्ये ४५ हजार ४७४ क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात आल्यानंतर पुण्यात हाहाकार उडाला होता, या उदाहरणांवरूनच नदीची वहन क्षमता कमी झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यातच प्रस्तावित योजनेमुळे नदीपात्र अरूंद होणार आहे. त्यामुळे कमी विसर्गामुळे हाहाकार उडणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा : पुणे : कोथरुडमध्ये दुकान फोडून २०० मोबाइल संच चोरीला
नदीकाठ सुधार योजनेअंतर्गत १ कोटी ४९ लाख चौरस फुटांची बांधकामे प्रस्तावित आहेत. भिंती उभारून पात्र आक्रसले जाणार आहे. त्यामुळे संभाव्य पुराची हमीच महापालिकेने दिली आहे. ६० हजार क्युसेक वेगाच्या प्रवाहाला निश्चित केलेली पूररेषा जर ४५ हजार ४७४ क्युसेक प्रवाहाने ओलांडली जात असेल तर योजनेतील बांधकामांमुळे ४५ हजार क्युसेकपेक्षाही कमी पाणी सोडल्यास शहराला पुराचा निश्तिच धोका निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शहरात जलप्रलय होणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
हेही वाचा : महापालिकेची फिरती स्वच्छतागृहे ‘अस्वछ’…पाणी, विजेचा अभाव; दरवाज्यांना कड्या नसल्याने वापराविना पडून
१ कोटी ४९ लाख चौरस फुटांची बांधकामे
नदीपात्रात भिंती उभारून १ हजार ५४४ एकर (६२५ हेक्टर) जमीन विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच १८० एकर म्हणजेच ७३ हेक्टर शासकीय जागेची विक्री करून तेथे बांधकामे नियोजित आहेत. या सर्व जागेवर १ कोटी ४९ लाख चौरस फुटांची बांधकामे होणार आहेत. त्यामुळे नदीपात्र आणखी अरूंद होणार आहे.खडकवासला धरणाची विसर्ग क्षमता १ लाख क्युसेक एवढी आहे. धरणाच्या खालील बाजूला पाऊस पडल्यास विसर्गात किमान ५० हजार क्युसेकने वाढ होते. ६० हजार क्युसेकच्या प्रवाहाला निश्चित केलेली पूररेषा ४५ हजार क्युसेकलाच ओलांडली जात आहे. त्यातच पुण्याच्या एका बाजूला सर्व धरणे आहेत. तर शहर आणि धरणांच्या मध्यात १ हजार ३०० चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रात ओढे, नाले असून त्यांचा प्रवाह स्वतंत्रपणे नदीला मिळतो. त्यामुळे नदीच्या पाणी पातळीतही वाढ होते. तसेच तीन ठिकाणी संगम असून तेथे पाण्याचे प्रवाह एकमेकांवर आदळल्याने त्यांचा वेग कमी होऊन मागील भागात फुगवटा निर्माण होतो. ही बाबही योजनेमध्ये गृहीत धरण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा : पुणे भाजपवर घराणेशाहीचा पगडा, जुनेजाणते घरी
‘या प्रस्तावित योजनेमुळे शहराला पुराचा धोका वाढणार आहे, हे निश्चित आहे. या योजनेबाबतही असंख्य आक्षेप आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून योजना राबविण्याचा घाट घातला जात आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे त्याचे कोणतेही उत्तर नाही. भविष्यातील संभाव्य दुर्घटनेला महापालिका, नगरसेवक, राज्य आणि केंद्र सरकार सर्वस्वी ठरणार आहे’, असे पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवर खंडणीचा गुन्हा; विक्रेत्याला वर्गणीसाठी धमकी
‘प्रस्तावित योजनेमुळे नदीच्या वहन क्षमतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. योजनेसंदर्भात होत असलेल्या आरोपांमध्येही तथ्य नाही. योजनेचा आराखडा करण्यात आला असून, सर्व मान्यता घेण्यात आल्या आहेत’, असे युवराज देशमुख (अधीक्षक अभियंता, मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरूज्जीवन, सुशोभीकरण योजना) यांनी म्हटले आहे.
