गोवंश हत्या कायदा अधिक कडक करण्याची गरज; दोषींना ५ वर्षांची शिक्षा करावी- आमदार शंकर जगताप

शंकर जगताप यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम १९७६ व त्यातील १९९५ आणि २०१५ मधील सुधारणा कायद्यानुसार संपूर्ण राज्यात गोवंश हत्या, वाहतूक, विक्री आणि अवैध व्यापारावर बंदी आहे. तरीही अनेक ठिकाणी या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत असून, घरांमध्ये अथवा गुप्त ठिकाणी बेकायदेशीर गोवंश कत्तल सुरू आहे.

जगताप यांनी अधोरेखित केले की, दोषींवर फक्त कायदेशीर कारवाई पुरेशी नाही, तर पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंड अशी कठोर शिक्षा ठोठावणारा कायदा करण्यात यावा. यासाठी कलम ५अ, ५ब, ५क आणि ५ड अंतर्गत स्पष्ट तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी गरजेची आहे.

गोरक्षकांना संरक्षण आणि पोलिसांना विशेष अधिकारांची मागणी

गोरक्षकांना त्यांच्या सुरक्षेची गरज असल्याचे सांगत जगताप यांनी या कार्यात अडथळा आणणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचा विशेष अधिकार पोलिस आणि पशुसंवर्धन विभागाला द्यावा, अशी मागणी केली. या अवैध कारवायांवर लगाम घालण्यासाठी शंकर जगताप यांनी पुढील उपाययोजनांची गरज अधोरेखित केल्या आहेत.

• राज्याच्या सीमा, महामार्ग व अंतर्गत मार्गांवर वाहन तपासणी केंद्रांची स्थापना.
• पोलिस आणि पशुसंवर्धन विभागाने संयुक्तपणे नियमित गस्त आणि गुप्त तपासणी.
• गावपातळीवर जनतेचा सहभाग असलेली समिती स्थापन
• अवैध कत्तल किंवा व्यापाराची माहिती देणाऱ्यांसाठी बक्षीस योजना

गोवंश रक्षणासाठी समर्पित भूमिका

“गोमाता केवळ धार्मिक श्रद्धेचा विषय नसून, तिचे रक्षण सामाजिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी ही केवळ कागदापुरती न राहता, प्रत्यक्षात प्रभावी व्हावी,” असे ठाम मत आमदार शंकर जगताप यांनी व्यक्त केले.

सभागृहात गोरक्षणासाठी आवाज

राज्य सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कायद्यात आवश्यक ते बदल करावेत, गोरक्षकांना संरक्षण द्यावे आणि जनतेच्या सहभागातून या पवित्र कार्यात यश मिळवावे, अशी मागणी करत जगताप यांनी आपला मुद्दा सभागृहात ठामपणे मांडला. त्यांच्या या सूचनांना अनेक आमदारांनी पाठिंबा दर्शविला.