पुण्याची आधीपासूनची ओळख म्हणजे महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी. नंतर माहिती तंत्रज्ञाननगरी (आयटी) अशी पुण्याची ओळख निर्माण झाली. आता देशातील जागतिक सुविधा केंद्रांचे (जीसीसी) शहर या दिशेने पुण्याची वाटचाल सुरू आहे. मास्टरकार्ड कंपनीने गेल्या वर्षी जगातील सर्वांत मोठे तंत्रज्ञान केंद्र पुण्यात सुरू केले. याप्रमाणेच जागतिक पातळीवरील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मातबर कंपन्या जागतिक सुविधा केंद्रे पुण्यात सुरू करीत असल्याचे चित्र गेल्या काही वर्षांत दिसून येत आहे. यात भविष्यात मोठी वाढ होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा जागतिक सुविधा केंद्रे सुरू करण्यासाठी भारताकडे ओढा वाढत आहे. भारतात प्रामुख्याने बंगळुरू, मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद आणि चेन्नई या महानगरांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. देशाचा विचार करता बंगळुरूला जागतिक सुविधा केंद्रासाठी आधीपासून पसंती होती. मात्र, बंगळुरूमध्ये कार्यालयीन भाड्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने कंपन्या दुसऱ्या शहरांकडे वळत आहेत. गेल्या काही वर्षांत पुणे आणि हैदराबादकडे या कंपन्यांचा कल आहे. पुण्याला प्राधान्य मिळण्यामागे प्रमुख कारण येथे मुबलक उपलब्ध असलेले तंत्रकुशल मनुष्यबळ आहे. पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या मोठी असून, त्यातून दर वर्षी उत्तीर्ण होऊन हजारो अभियंते बाहेर पडतात. हे अभियंते जागतिक सुविधा केंद्रांसाठी कुशल मनुष्यबळ म्हणून उपलब्ध होत आहेत.
पुण्यात जानेवारी ते मार्च २०२४ या कालावधीत जागतिक सुविधा केंद्रांसाठी १ लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागा भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली. यंदा जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत यासाठी ४.५ लाख चौरस फूट जागा भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली, असे अनारॉक ग्रुपचा ताजा अहवाल सांगतो. म्हणजेच, जागतिक सुविधा केंद्रांची संख्या वाढल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जागा भाडेतत्त्वावर घेण्याचे प्रमाण चार पटींनी वाढले आहे. पुण्यातील जागतिक सुविधा केंद्रे ही प्रामुख्याने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आहेत. त्या खालोखाल अभियांत्रिकी व निर्मिती, बँकिंग व वित्तीय सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे.
देशाचा विचार करता गेल्या वर्षअखेरीस ७ महानगरांमध्ये जागतिक सुविधा केंद्रांची संख्या १ हजार ७०० होती. त्यांची एकूण उलाढाल ५२ अब्ज डॉलर असून, या केंद्रांमध्ये १७ ते १८ लाख जण नोकरी करीत आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस जागतिक सुविधा केंद्रांची संख्या १ हजार ९०० वर जाण्याची शक्यता असून, त्यांची उलाढाल ६० ते ७० अब्ज डॉलरवर जाईल. याचबरोबर या केंद्रांतील एकूण नोकऱ्या १९ लाखांवर जातील, असा अंदाज अनारॉक ग्रुपच्या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे.
केंद्रांचे बदलते स्वरूप
अमेरिका आणि युरोपमधील कंपन्यांकडून भारतासह आशियातील इतर देशांत आधीपासून जागतिक सुविधा केंद्रे सुरू आहेत. मात्र, आधी कंपन्यांकडून ही केंद्रे खर्चात बचत या हेतूने सुरू केली जात. सुरुवातीला ही केंद्रे कॉल सेंटर अथवा बीपीओ या स्वरूपाची होती. नंतर कंपन्यांनी माहिती तंत्रज्ञान पाठबळासाठी ही केंद्रे सुरू करण्यास सुरुवात केली. आता केवळ ग्राहक सेवा देणे हे केंद्राचे स्वरूप मागे पडून कंपन्यांच्या मूलभूत कार्यक्षेत्रातील गोष्टींचा समावेश त्यात झाला आहे. कंपन्यांच्या मूल्यसाखळीत ही केंद्रे पुढे सरकली आहेत. सध्या संशोधन व विकास, उत्पादन व्यवस्थापन, डिजिटल परिवर्तन, विदा विश्लेषण आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन अशा विविध पातळ्यांवरील ही केंद्रे भारतात कार्यरत आहेत. त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, लाखो तंत्रकुशल तरुणांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होत आहेत.
sanjay.jadhav@expressindia.com
