पुणे : शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर जोपर्यंत शंभर टक्के प्रक्रिया होत नाही, तसेच सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होत नाहीत, तोपर्यंत स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेतील महापालिकेचे मानांकन सुधारणार नाही, अशी कबुली महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी दिली.
कचरा व्यवस्थापनासाठी विविध प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही स्वच्छ शहर स्पर्धेत पुण्याचे देशपातळीवरील मानांकन घसरले आहे. गेल्या वर्षी देशपातळीवर पाचव्या स्थानी असलेले पुणे शहर नवव्या स्थानावर घसरले आहे. विशेष म्हणजे वर्षभरात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आठशे कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही पुण्याची मानांकनात घसरण झाल्याने महापालिकेवर टीका सुरू झाली आहे. महापालिका आयुक्तांनी या सर्व प्रकाराची जबाबदारी स्वीकारून गेल्या वीस वर्षातील खर्चाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी महापालिकेला या प्रकल्पांना गती देता आली नसल्याची कबुली दिली आहे.
शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने प्रकल्प हाती घेतला आहे. राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत शहरात मुळा-मुठा नद्यांचा समावेश करण्यात आला असून केंद्र सरकारने जपानस्थित जायका कंपनीकडून त्यासाठी अर्थसाहाय्य घेतले असून ते ९८० कोटी रुपये अनुदान म्हणून महापालिकेला देण्यात येणार आहेत. मात्र चार वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला आहे. स्वच्छ स्पर्धेतील निकषानुसार सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि सांडपाण्याच्या पुनर्वापराला महत्त्व आहे. शहरात सध्या अकरा सांडपाणी प्रकल्प आहेत. मात्र ते पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नाहीत. महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट गावांमध्येही सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची वानवा आहे. त्यामुळे शहराला मानांकन मिळाले नाही. जोपर्यंत या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होत नाही तोपर्यंत मानांकनात सुधारणा होणार नाही. त्यामुळे आता सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
