पूररेषेबाबत दोन महिन्यांत अहवाल द्या; उच्चस्तरीय समितीला न्यायालयाचा आदेश, स्वयंसेवी संस्थांची याचिका निकाली

पुणे महापालिकेच्या २०१७ च्या मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यात (डीपी) शहरातील नद्यांच्या पूररेषा चुकीच्या पद्धतीने दाखविण्यात आल्याचा आरोप करून यामध्ये बदल करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर, सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर, सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी ही याचिका दाखल केली हाेती. महापालिकेने डीपी तयार करताना नदीची निळी, लाल पूररेषा नदी पात्राच्या दिशेने सरकविल्या आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या याचिकेची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे, न्यायाधीश संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

महापालिका आणि जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी पूररेषांचा कोणताही अभ्यास न करता बांधकामासाठी अधिकाधिक जागा मिळाव्यात, यासाठी हा प्रकार केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला हाेता. तसेच २०११ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या लाल आणि निळ्या पूररेषांची अंमलबजावणी करावी, या पूररेषेपासून शंभर मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी याचिकेत केली हाेती. ही याचिका निकाली काढण्यात आली.याचिकेवर सुनावणीदरम्यान २६ जून २०२४ राेजी न्यायालयाने पूररेषेबाबत अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्याचा आदेश दिला होता. या समितीने अद्याप अहवाल सादर केला नाही, अशी माहिती सरकारच्या वकिलांकडून उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकार या दोघांची बाजू ऐकल्यानंतर यापूर्वी नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीने दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावा. या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार राज्य सरकारने पुढील दोन महिन्यांत त्यावर कार्यवाही करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. तसेच यामध्ये याचिकाकर्तेदेखील राज्य सरकारला काही सूचना करू शकतील, अशी मुभाही उच्च न्यायालयाने दिली आहे.

शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. न्यायालयाने सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल. पूररेषेपासून शंभर मीटर अंतरापर्यंत काेणत्याही बांधकामाला परवानगी देऊ नये, या मागणीबाबत न्यायालयाने काेणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.- निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महापालिका