‘ना-लायकांचे निर्दालन’ हे संपादकीय मोदींचा जयजयकार आणि विरोधकांचा तिरस्कार करणारे ठरावे. माध्यमांच्या जागरूकतेमुळे कॉँग्रेसच्या राजवटीत घडलेले अनेक घोटाळे बाहेर आले आणि देशाला कळले तरी. एकामागून एक मंत्री, बडे नेते जेलची हवा खाण्यास गेले. परंतु गेल्या १५ वर्षांत गुजरात राज्यातील मोदींच्या दडपशाहीकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?
गुजरातेत व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य, माध्यम स्वातंत्र्याचा गळा घोटून मोदी केंद्रात गेलेले आहेत. इतर प्रश्नांची जास्त चर्चा न करता, एका मंत्र्याची हत्या , केशूभाई पटेल यांचा बीमोड, संजय जोशी यांची हकालपट्टी, आमिर खानच्या ‘फनाह’वरील बंदी, केजरीवालांना भेट न देणारे मोदी, करण थापरचा अर्धवट मुलाखतीचा गोंधळ, पक्षातील आणि पक्षाबाहेरील विरोधक यांची गळचेपी करण्यामागे कोण होते हे सर्वाना माहीत आहे. देशवासीय गुजरातमधील या घटना कशा विसरणार?
भारतीय लोकशाही प्रगल्भ होण्याचे हे लक्षण!
‘ना-लायकांचे निर्दालन’ हा अग्रलेख (१७ मे) वाचला. ‘अब की बार मोदी(च!) सरकार’ (एनडीए नव्हे) हे निवडणूक घोषवाक्य नरेंद्र मोदी यांनी तंतोतंत खरे करून दाखविले. मोदी यांनी महाराष्ट्रात या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘काम करा अथवा घरी जा’ हाच संदेश या निवडणूक निकालातून देऊन शिवसेनेच्या कळपातही धडकी भरवली आहे. या निवडणुकीतील निकालात महाराष्ट्रातून बहुतेक शिवसेनेच्या उमेदवारांचे श्रेय हे फक्त निवडणूक अर्ज भरणे व प्रचाराचा खर्च करणे एवढेच होते. कारण त्यांच्या विजयाचे काम मोदींच्या जादूई नावानेच केले हे शिवसेना नेतृत्वास वेगळे सांगण्याची गरज नसावी अन्यथा त्यांचाही ‘राहुल’ होण्यास वेळ लागणार नाही अशी सद्य:परिस्थिती आहे.
या निकालातून भारतीय जनतेने आपले प्रगतीचे सर्व सार्वजनिक प्रश्न मोदींच्या खांद्यांवर सोपविले हे खरे. अर्थातच अशा अति प्रचंड बहुमताच्या घटना जुन्या पिढीने पूर्वीपासून देशोदेशांत जर्मनीत, अमेरिकेत, इंग्लंडमध्ये हिटलर, केनेडी, मार्गारेट थॅचर यांच्या रूपात व इकडे भारतात गांधी कुटुंबावर अनुभवलेल्या आहेत. त्या काळातले ‘नॉन मॅट्रिक’ हेही शिक्षण नोकरीत अभिमानाने लावणाऱ्या जुन्या पिढीला व त्यांच्या मतावर सहज निवडून येणाऱ्या राजकारण्यांना या नवीन पदवीधर, ‘उच्च टेक जाणकार’ पिढीने राजकारण हे धर्माच्या, त्यागाच्या पलीकडे (उल्लू न बनवता!) सकारात्मक काही घडण्यात असते हे या निवडणुकीने दाखवून दिले. नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी हे फार आधीच ओळखले हेच भारतीय लोकशाही प्रगल्भ होण्याचे लक्षण आहे. पुढील राजकारण फक्त प्रगतीच्या मार्गाने चालणार हाच संदेश या निवडणुकीमधून दिला.
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
मोदींनी हे लक्षात ठेवावे!
लोकसभेचे निकाल पाहून थोडे दुख वाटले. कारण देशातील सत्ता एखाद्या हुकूमशाही, धर्माधवादी आणि व्यक्तिकेंद्रित पक्षाकडे जात आहे. अर्थात याला काँग्रेस पक्षही तितकाच जबाबदार आहे. त्यामुळेच अवघ्या ५० जागाही पक्षाला मिळवता आल्या नाहीत. निकालानंतर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जो उन्माद दाखवला आणि सोशल नेटवìकग साइट्सवर ज्या प्रकारे काँग्रेस नेत्यांवर शिव्यांचा वर्षांव केला जात आहे, ते पाहून मोदी यांना घेऊन सत्ता चालवणार आहेत काय हा प्रश्न पडला. त्यामुळे या कार्यकर्त्यांना आवर घालणे हे मोदींसमोरचे आव्हान असेल. लोकांनी ही सत्ता राममंदिराच्या, िहदुत्वाच्या मुद्दय़ावर दिलेली नसून विकासाच्या मुद्दय़ावर दिली आहे हे मोदींनी लक्षात ठेवले पाहिजे.
अक्षय देठे, चारकोप
एकाच पक्षाचे सरकार हा इतिहास नाही..
आणीबाणीनंतर केंद्रात स्थापन झालेले पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनंतर अगदी गेल्या लोकसभेपर्यंत आघाडी सरकारे केंद्रात सत्तेवर आली. आणि यापुढे भारतात कायम आघाडी सरकारेच सत्तेवर येऊ शकतील असे ठाम मत राजकीय अभ्यासकांचे आणि जाणत्या राजकारणी लोकांचेही मतमोजणीपर्यंत होते. पण नरेंद्र मोदी यांनी एकहाती मिळविलेल्या विजयानंतर तो समज सपशेल खोटा ठरला आहे.
असे असले तरी अशा सरकारच्या मर्यादादेखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कारण बऱ्याच प्रश्नांमध्ये, उदा. बांगलादेशी घुसखोर, बोडोलॅँड, अनेक राज्यांशी निगडित पाणीवाटपाचा तिढा, सीमावाद, नक्षलवाद, तामिळी बंडखोर, काही समाजगटांकडून मागासवर्गीय म्हणून मान्यता मिळण्याचा हट्ट, शेतमालाला अधिक भावाची मागणी आणि असे काही प्रश्न जे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, ते मंत्रिपातळीवर सोडविता येतील. काही विषय केंद्रीय सूची, राज्य सूची किंवा संयुक्त सूची अशा सूचिबद्ध प्रश्नांमुळे अडकून असतात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या प्रश्नाशी अर्थकारण निगडित असते, अशा स्वरूपाचे प्रश्न सोडविताना नव्या सरकारची कसोटी लागणार आहे. निर्विवाद बहुमतामुळे राम मंदिर उभारणी, ३७० कलम रद्द करणे आणि समान नागरी कायद्यातून नव्या सरकारची सुटका तर नाहीच. या मागण्या आता जोर धरू लागतील. ज्याप्रमाणे मोदी लाटेने लोकसभा निवडणुकीत चमत्कार करून दाखवला तशीच अ‍ॅन्टी इन्कम्बन्सी लाट भविष्यात भाजपच्या विरुद्ध उठू शकते.
मोहन गद्रे, कांदिवली
पराभव स्वीकारण्याची संस्कृती; ही आणि ती..
सोनिया व राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन विजेत्यांना शुभेच्छा दिल्या व पराभवाची जबाबदारीही स्वीकारली. हे ठीकच झाले.
या पाश्र्वभूमीवर २००४ सालची आठवण झाली. संस्कृती-रक्षक म्हणवून घेणाऱ्या भाजपच्या दोन महिला नेत्या सुषमा स्वराज व उमा भारती यांनी तेव्हा पराभव झाल्यावर सोनिया पंतप्रधान झाल्यास जाहीर मुंडन करून देशभर फिरण्याची धमकी दिली होती. तसेच राष्ट्रपती व लष्करप्रमुखांनी सोनियांना पंतप्रधान होण्यास विरोध केला होता, अशा अफवाही संघ व भाजपने पसरवल्या होत्या.
रवि सहस्रबुद्धे, ठाणे
राजकीय चातुर्य आणि वैचारिक दिवाळखोरी
‘काँग्रेसमुक्त भारत’ अशी प्रतिज्ञा करण्याचे धर्य आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लागणारं चातुर्य, कष्ट, कार्यकर्त्यांची सांघिक शिस्त तसेच या गुणसमुच्चयाचा उपयोग करीत योग्य
दिशा देणारं आणि स्वत: अपार कष्ट करणारं नेतृत्व लाभलं की अशक्यप्राय स्वप्ने साकार होऊ शकतात याचा प्रत्यय मोदी आणि भाजपच्या यशाने नुकताच आला. Play To Win हे ध्येय ठेवून भाजपने पूर्ण तयारीनिशी निवडणुकीच्या रणांगणात पाऊल ठेवले आणि अथक प्रयत्नाने ते साध्य केले. आम आदमी पक्षाने मात्र जणू Jump To Loose असे नेमके विरुद्ध ध्येय असल्याप्रमाणे आततायी आणि अविचारी धाडसाचे दर्शन घडविले. या दोन्ही पक्षांकडून विशेषत: तरुण पिढीच्या फार मोठय़ा अपेक्षा होत्या. अविचारी, आवाक्याबाहेरचं राजकीय धाडस आम आदमी पक्षाच्या चांगलंच अंगलट आलं. इतकं की, त्यांचे फक्त चार उमेदवार विजयी झाले, ४२१जणांची अनामत रक्कम जप्त झाली. त्यापकी ३९० उमेदवारांना ‘नोटा’ पर्यायासाठी मिळालेल्या मतांपेक्षाही कमी मते मिळाली!
याला ध्येयवाद म्हणायचं की राजकीय मूढपणा? अशा तऱ्हेने भाजपने संधीचं सोनं केलं तर ‘आप’ने मतदारांच्या अपेक्षांवर आणि स्वत:च्या भवितव्यावर बोळा फिरवत ‘हाराकिरी’ केली!
राजीव मुळ्ये, दादर
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on May 19, 2014 2:01 am
