News Flash

जायकवाडी पाणीवाटपासाठी काय केले पाहिजे?

सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसदस्य समिती नेमून बाभळी बंधाऱ्यातील पाणी वापरासंदर्भात घातलेल्या अटी या एका वेगळ्या अर्थाने

| November 6, 2013 03:33 am

सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसदस्य समिती नेमून बाभळी बंधाऱ्यातील पाणी वापरासंदर्भात घातलेल्या अटी या एका वेगळ्या अर्थाने मराठवाडय़ास महत्त्वाचा न्यायालयीन संदर्भ व आधार मिळवून देतात, याकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. त्या धर्तीवर  जायकवाडीसंदर्भात खालील प्रकारचे निर्णय होऊ शकतात का हे गांभीर्याने त्वरित तपासले जावे असे वाटते :  
 १) नाशिक-अहमदनगर हे जिल्हे, मराठवाडा आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात जायकवाडीच्या पाणी वापराबाबत एक त्रिपक्षीय करार व्हावा. केंद्रीय, आंतरराज्यीय व राज्यस्तरावरील खोरेनिहाय जलव्यवस्थापनाचे निकष व तत्त्वे लक्षात घेऊन कराराचा मसुदा तयार करण्यात यावा. दर  तीन वर्षांनी त्यात सुधारणा करावी.
२) नाशिक-नगर, मराठवाडा आणि महाराष्ट्र शासन यांची प्रत्येकी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधी असणारी त्रिसदस्य समिती कायद्याचे अधिष्ठान देऊन नेमण्यात यावी. त्या समितीने विभागीय आयुक्त व जल संपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या मदतीने पाणी वापर कराराची दरवर्षी अंमलबजावणी करावी.
३) म.ज.नि.प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी न्यायाधीश असावेत. कराराबाबत मजनिप्राकडे याचिका दाखल करता याव्यात. प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाता यावे. मजनिप्रा व्यावसायिकरीतीने (प्रोफेशनल) सक्षमपणे काम करणारच नसेल तर स्वतंत्र जल न्यायालय स्थापन करण्यात यावे.
 बाभळी बंधाऱ्याचा वाद फक्त २.७४ टीएमसी पाण्याबाबत होता. जायकवाडीचा वाद त्यापेक्षा कैकपटीने जादा पाण्याकरिता आहे. त्याचे बरेवाईट परिणाम फार मोठय़ा भूभागावर, लोकसंख्येवर आणि डीएमआयसीसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर होणार आहेत. तो प्रश्न सुसंस्कृत पद्धतीने कायदेशीर चौकटीत सोडवला जावा.
या ४ गँगमनचा बळी कशाने?
ठाकुर्ली ते कल्याणदरम्यानच्या लोहमार्गावर वंगण लावण्याचे काम करीत असलेले चौघे रेल्वे गँगमन रेल्वेगाडीखाली सापडून मृत्युमुखी पडल्यामुळे गँगमनांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वास्तविक मुंबई विभागातील एक्स्प्रेस, उपनगरी गाडय़ा आणि मालगाडय़ांची सततची वर्दळ लक्षात घेता गँगमन सतर्क असतात. मग ही दुर्घटना कशामुळे घडली असावी?
रेल्वेच्या नियमांनुसार गँगमन लोहमार्गावर काम करीत असताना त्यांना धोक्याची सूचना देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणापासून ३० मीटर, ६०० मीटर आणि १२०० मीटर अंतरावर बावटाधारी उभे असतात. तसे ते होते काय? त्याचप्रमाणे लोहमार्गावर काम चालू असल्याची लेखी सूचना (कॉशन ऑर्डर) इंजिनचालक आणि मोटरमन यांना आधीच्या स्थानकावर दिली जाते. ती दिली गेली होती काय? या दोन बाबींची चौकशी व्हावयास हवी.
गँगमन ज्या मार्गावर काम करीत होते तो जलदगती गाडय़ांचा होता. जर केवळ एकच बावटाधारी आणि तोही ३० मीटरवर असेल तर ही रेल्वे प्रशासनाची अक्षम्य बेपर्वाई म्हणावी लागेल. कारण वेगातील गाडी रस्त्यावरील वाहनाप्रमाणे त्वरित थांबविता येत नाही. चालक वा मोटरमन आपत्कालीन स्थितीत गाडी थांबविण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाहीत. या अपघाताचे खरे कारण शोधून काढणे हे चौकशी समितीपुढे आव्हान आहे.
अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे
नवरा वा सासरच्यांना छळणाऱ्यांचे काय?
महाराष्ट्रात स्त्रियांना असलेले स्थान, स्वातंत्र्य, येथील स्त्रीमुक्तीसाठी काम करणाऱ्या संघटना याचा अभिमान फोल ठरवणारा अहवाल राष्ट्रीय गुन्हे नोंद संस्थेतर्फे जाहीर करण्यात आला आहे. २०१० ते २०१२ या कालावधीत संपूर्ण देशात विविध गुन्ह्य़ांमध्ये अटक करण्यात आलेल्यात महाराष्ट्रातील महिलांनी आघाडी घेतली आहे. ९०,८८४ एवढय़ा स्त्रियांना विविध गुन्ह्य़ांखाली महाराष्ट्रात अटक झाली आहे. त्यानंतर आंध्र प्रदेशचा क्रमांक असला तरी तिथली संख्या ५७,४०६ आहे!
सर्वात काळजी करण्यासारखा यातला भाग म्हणजे २० हजार महिलांना ‘नवरा आणि नातेवाईक यांना क्रूर वागणूक’ या गुन्ह्य़ाखाली अटक झाली आहे. खून, अपहरण या एरवी पुरुषांची मक्तेदारी मानल्या गेलेल्या क्षेत्रांतही महिला आघाडी घेत आहेत. त्याची जिल्हानिहाय आकडेवारी (मुंबई : ७२६४, जळगाव, ५३८४, नाशिक ग्रामीण : ५२३५, अहमदनगर : ४२८६, पुणे : ४०५२) काय सांगते आहे? की आता स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे पारंपरिक पद्धतीने पाहण्याचा चष्मा आपण बाजूला ठेवू या. स्त्री म्हणजे देवता, लक्ष्मी, सहनशील व्यक्ती या कोशातूनही बाहेर पडू या.
विशेषत: महिलांवरील अत्याचाराबद्दल सजग असणाऱ्या स्त्री-मुक्ती संघटनांनी आपले काम करताना या नवा इतिहास घडवणाऱ्या २० हजार स्त्रियांच्या पराक्रमाची नोंद घ्यावी आणि आपल्या कार्याची दिशा निश्चित करावी.
शुभा परांजपे, पुणे
नाराजीची अपेक्षित बातमी
‘लतादीदींचे वक्तव्य दुखद’ ही बातमी ( ३ नोव्हेंबर) वाचली. लतादीदींच्या, ‘मोदींनी पंतप्रधान व्हावे अशी माझी इच्छा आहे’  या विधानावर काँग्रेस पक्षाने व्यक्त केलेली नाराजी अपेक्षितच होती. सर्वात जुना पक्ष म्हणून इतकी र्वष लोकशाहीत राहूनही काँग्रेसला इतरांचं मतस्वातंत्र्य मान्य करण्याची परिपक्वता आली नाही असं दिसतं. लतादीदींच्या वक्तव्यावर पठडीतली प्रतिक्रिया देण्याऐवजी दिग्विजयसिंगांची (अपवादात्मक?) प्रतिक्रिया अधिकृत म्हणून दिली असती तर कॉंग्रेसच्या प्रतिमेला बाध आली नसती हे नक्की.
शरद कोर्डे , ठाणे

लतादीदींना लोकशाहीत
हा अधिकार आहेच!
‘लतादीदींनी हे टाळायला हवे होते’ हे मार्कुस डाबरे यांचे पत्र वाचले. (लोकमानस, ४ नोव्हें.)आपला लोकशाही देश आहे. त्यामुळे लता मंगेशकर यांना मोदी पंतप्रधान म्हणून हवे असतील तर त्यांना तसे वाटण्याचा आणि म्हणण्याचा अधिकार आहे.
शिरीष धारवाडकर, औरंगाबाद
मोहिमेसाठी बालाजी काय करणार?
आपल्या देशाची स्वतची पहिलीवहिली मंगळ मोहीम सुरू होते आहे. पण काय फायदा? हाकेच्या अंतरावर असलेल्या शेतकऱ्याजवळ एक साधा पाण्याचा टँकर पाठवता येत नसेल तर पृथ्वीपासून कोटय़वधी मलांवर संशोधन करून आणि मंगळावर पाणी शोधून करणार काय?
त्यात कहर म्हणजे इस्रोचे प्रमुख बालाजीच्या दर्शनाला गेले होते. हा देव आकाशात त्यांच्या मोहिमेकडे लक्ष देईल असं यांना वाटतं आहे का?
एक अनुभवी वैज्ञानिक आपल्या शोधामध्ये देवाला साकडं घालतो हे आश्चर्यच.
सचिन गंभीर, करीरोड (मुंबई)

संस्कृत येत नसेल, तर संस्कृतीची उठाठेव नको!
‘न ब्रूयात सत्यम् अप्रियं’ चा अर्थ चुकीचा लावला गेला आहे. ‘दुसऱ्याला बरे वाटेल असे असेल, तरच खरे बोलावे’ असा त्याचा अर्थ कदापि नसून ‘कायम सत्यच सांगावे, पण ते अप्रिय रीतीने सांगू नये’ असा आहे. उदाहरणच द्यायचे तर ‘संस्कृत येत नाही, तर संस्कृतीची उठाठेव करता कशाला?’ असे न म्हणता, ‘आपला संस्कृतशी असलेला परिचय अपुरा आहे. तेव्हा संस्कृती बद्दल बोलताना जरा जपून..!’ असे माझ्यासारख्या वाचकाने म्हणावे!
आनंद गाडगीळ, ठाणे (पश्चिम)
ही डोकेदुखी थांबवणे प्रमुख पक्षांच्याच हाती
‘सतराशे लुगडी’ हा अग्रलेख (३१ ऑक्टो.) वाचला . संभाव्य थर्ड फ्रंट दुसरे तिसरे काही नसून हा थर्ड (क्लास ) फार्स आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी हा फार्स रंगतो आणि भंगतो . कारणे दोन : धोरण आखण्याइतपत विचारांची समानता नसणे आणि संभाव्य पंतप्रधानपदाची आस असणारे एकापेक्षा एक प्रादेशिक नेते .
गेल्या पंधरा वर्षांत तीन आघाडी सरकारे कार्यकाल पूर्ण करताना अनुभवास आली, परंतु त्यातील घातक पक्षांनी प्रसंगी आपले उपद्रवमूल्य वसूलही केले. भ्रष्टाचार खपवून घ्यायला भाग पाडले. दीर्घकालीन धोरण निश्चिती होऊ दिली नाही. विकासाचे राजकारण न करता वैयक्तिक वा प्रादेशिक मतलबाचे राजकारण केले. आता ही राजकीय डोकेदुखी होऊन बसली आहे दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या नाकत्रेपणामुळे. आता काँग्रेस आणि भाजपने मतदारांचा गमावलेला विश्वास विकासोन्मुख कार्यक्रमांचा व्यवहार्य जाहीरनामा राबवून परत मिळवावा.
गजानन उखलकर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 6, 2013 3:33 am

Web Title: what should be done for distribution of jayakwadi dam water
Next Stories
1 या आयोगाचा दर्जादेखील घसरलेलाच आहे..
2 मोदींना व संघाला पटेल, तोच आपल्या नेत्यांचा इतिहास ?
3 सरदार वल्लभभाई पटेल देशाचे पहिले पंतप्रधान असते तर?
Just Now!
X