डॉ. श्रीरंजन आवटे
समाजात प्रत्येकाच्या भिन्न स्थानाचा विचार करून आरक्षण असो किंवा विशेष सवलती यांबाबत धोरणे आखावी लागतात..
इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के ही आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली. योगायोग असा की, सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वी राजर्षि शाहू महाराजांनी समाजातील वंचित घटकांसाठी ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद केलेली होती. ‘आरक्षणाचे जनक’ म्हणून राजर्षि शाहू महाराजांना ओळखले जाते, ते त्यांच्या द्रष्टया निर्णयांमुळे; पण मुळात आरक्षणाची गरज भासते कशामुळे? कारण प्रत्येकाचे समाजातील स्थान वेगवेगळे आहे.
आपल्याला या स्थानानुसार काही लाभ मिळत असतात. उदाहरणार्थ, प्रत्येक पुरुष स्त्रीवर अन्याय करत नसला तरी प्रत्येक पुरुषाला पितृसत्ताक व्यवस्थेचा लाभांश मिळतो. त्याचप्रमाणे प्रत्येक उच्चजातीय व्यक्ती कनिष्ठ जातींवर जाणूनबुजून अन्याय करते असे नाही; पण समाजातल्या उच्च स्थानामुळे तिला काही लाभ मिळतात. तिला अधिक प्रतिष्ठा मिळते. एखाद्या देशात विशिष्ट धर्मीय बहुसंख्य असतील तर त्या समूहाचा भाग असण्यातून काही विशेषाधिकार प्राप्त होतात. साधारणपणे भिन्निलगी आकर्षण ‘नॉर्मल’ आहे, असे मानले जाते. त्यामुळेच समलिंगी किंवा पारिलगी व्यक्तीला वगळले जाते किंवा तिच्यावर अन्याय होतो. अशा वेळी भिन्निलगी आकर्षणाचा लैंगिक कल असणे ही बाबही विशेष अधिकाराची असते. तसेच पालक उच्चशिक्षित असतील तर पाल्याला त्याचा लाभ मिळतो.
हेही वाचा >>> संविधानभान: एकलव्याच्या अंगठय़ाचे रक्षण
आधीच्या किती पिढया शिक्षित आहेत, याचा लाभांशही पाल्याला मिळतो. पालकांना इंग्रजीसारख्या भाषेत गती असेल तर पाल्यांना त्याचा फायदा होतो. पालक श्रीमंत असतील तर शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत बाबींवर अधिक खर्च करू शकतात. तसेच व्यक्ती जिथे राहते तिथे ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध असण्याचाही लाभ मिळतो. शहरात राहणाऱ्या व्यक्तीला ग्रामीण भागात राहणाऱ्या व्यक्तींहून अधिक संधी मिळतात. असे अनेक घटक आहेत, ज्याच्या आधारे व्यक्तींना कमी-जास्त प्रमाणात फायदे मिळतात किंवा तोटे होतात. त्याची सरळसोट उतरंड नाही. उदाहरणार्थ, उच्चजातीय स्त्रीला जातीमुळे काही फायदा होऊ शकतो; पण त्याच वेळी स्त्री असण्यामुळे अन्यायाला सामोरे जावे लागते. अगदी तसेच आदिवासी पुरुषाला त्याच्या आदिवासी ओळखीमुळे अन्याय सहन करावा लागू शकतो; मात्र पुरुष असण्याचे काही फायदे त्याला मिळत असतात. उदाहरणार्थ, आई-वडील उच्चशिक्षित, श्रीमंत असलेल्या हिंदू-ब्राह्मण मुलाला सर्वाधिक विशेषाधिकार आहेत तर भटक्या विमुक्त जमातीमधील गरीब मुलीला तिच्या जन्मजात ओळखीमुळे कोणतेच विशेषाधिकार नाहीत. असे वेगवेगळे विशेषाधिकार असतात.
असे अनेक विशेषाधिकार आपल्याला असतील तर त्याविषयी गर्व असण्याचे कारण नाही किंवा विशेषाधिकार नसतील तर त्याची लाज बाळगण्याचेही कारण नाही; कारण या साऱ्या बाबी जन्माधारित ओळखीवर आधारित आहेत. आपण आपली जात, धर्म, लिंग, पालक, त्यांची परिस्थिती ठरवू शकत नाही. ती परिस्थिती आपल्याला मिळते. कॉम्प्युटरमध्ये किंवा मोबाइलमध्ये जसे ‘डिफॉल्ट सेटिंग’ असते तसे हे आपल्या जन्मजात ओळखीला चिकटलेले डिफॉल्ट सेटिंग आहे. त्यात आपले कर्तृत्व नाही.
पिअरे बोद्र्यु या फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञाने ‘सांस्कृतिक भांडवल’ ही संकल्पना मांडली. त्याच्या मते, व्यक्तीला मिळालेली परिस्थिती ही समाजमान्य संस्कृतीशी किती मिळतीजुळती आहे, यानुसार काही लाभ व्यक्तीला मिळतात. साहित्य, कला, शिक्षण, संस्कृती यांसारख्या माध्यमातून व्यक्तीला काही प्रमाणात भांडवल मिळते. त्यातून तिच्यासाठी प्रगतीच्या अधिक संधी मिळतात. यातल्या प्रत्येक निकषाच्या आधारे असणाऱ्या विशेषाधिकाराला उत्तर देता येतेच असे नाही. मात्र समाजात प्रत्येकाच्या भिन्न स्थानाचा विचार करून आरक्षण असो किंवा विशेष सवलती यांबाबत धोरणे आखावी लागतात. भारतीय संविधानातील तरतुदीही दर्जाची व संधीची समानता मिळावी, हा विचार करून आखल्या आहेत, याची जाणीव निर्माण होणे आवश्यक आहे.
poetshriranjan@gmail.com
