लोकमानस : सरकारचा लढा निवडक कॉर्पोरेट्ससाठीच?

● राम लेले, पुणे

‘मित्रा’ला पुन्हा वाकवण्यासाठी!

चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी कधीही आपल्या छातीचे माप सांगितले नाही, पण त्यांच्या मुत्सद्देगिरीमुळे अमेरिका आता आयात शुल्कबाबत चीनशी चर्चा करणार आहे. दुसरीकडे रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करून भारताने रशिया-युक्रेन युद्धात अप्रत्यक्षपणे तेल ओतले असे आरोप करून अमेरिकेने भारतावर सर्वाधिक आयात शुल्क लादले. अमेरिकेने स्वत: रशियाकडून खत, युरेनियम आणि पॅलेडियम (ऑटो इंजिनमध्ये वापरले जाणारे उत्प्रेरक) खरेदी केले आहे आणि ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीतील व्यापाराची आकडेवारी पाहिली तर रशियाकडून आयातीचे प्रमाण वाढलेलेच दिसेल. मात्र यावर भारत बोट ठेवणार नाही, असा कदाचित डोनाल्ड ट्रम्प यांचा समज झाला असावा. दबाव आणला की भारत वाकतो याची प्रचीती गेल्या काही महिन्यांत आल्याने ट्रम्प यांनी पुन्हा आपल्या मित्राला खडसावले असावे. ‘अब की बार ट्रम्प सरकारचे’ नारे दिले त्या मित्राला पुन्हा वाकवण्यासाठी ट्रम्प सक्रिय झाल्याचे दिसते.

● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

सरकार मनधरणीच करत राहणार?

‘तेलतिरपीट’ हे संपादकीय वाचले. एकीकडे अमेरिकेची मनधरणी तर दुसरीकडे देशी उद्याोजकांची हे अंतरबाह्य सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे कृत्य आहे. एक तर आपण कोणाकडून तेल घ्यावे यासंदर्भात इतर कोणताही देश आपल्यावर दडपण आणू पाहत असेल तर हा सार्वभौमत्वाला बाधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. मुळात आंतरराष्ट्रीय संबंध बहुआयामी असतात. राजकीय संबंध बिघडले तरी अर्थ, व्यापार, क्रीडा क्षेत्रातील संबंधांद्वारे ते सांधले जातात. राष्ट्रीय हित आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे साध्य आहे. कोणा एखाद्या राष्ट्राची मनधरणी हे साध्य नाही. दुसरीकडे देशांतर्गत मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याऐवजी आपण देशी उद्याोजकांना निवडणुकीतील देणगीदार या दृष्टिकोनातून झुकते माप देऊन त्यांचीही मनधरणीच करणार असू तर या दोन्ही रावांना म्हणजेच एक अमेरिका व दुसरे देशी उद्याोजक यांना आपण ‘या रावजी’च म्हणत आहोत.

● आशीष मुठे, अकोला

स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारण्यासारखे

‘तेलतिरपीट’ हा अग्रलेख वाचला. भारतात रशियाकडून होणारी तेलखरेदी हे नुसते निमित्त आहे. खरेतर हा युक्रेन-इस्रायल युद्धावर झालेल्या खर्चाची वसुली करण्याचा प्रयत्न आहे. ट्रम्पसाहेब त्यासाठी जगभरातून डॉलर उपसून काढत आहेत. याला अमेरिकची युद्धखोर नीतीच जबाबदार आहे. ट्रम्प लोकशाही देशाचे अध्यक्ष असूनही त्यांचे वर्तन हुकूमशहापेक्षा वरचढ आहे. याचा प्रभाव संपूर्ण जगावर पडत आहे. भारताच्या सहिष्णुतेमुळे अमेरिका आपली अधिक पिळवणूक करत आहे. चीनशी थेट वैर घेणे अमेरिकला जड जात आहे, हे उघड आहे. जबर कर आकारणीमुळे भारत अमेरिकेतील व्यापार बाधित होणार, हे निश्चित. ही झळ अमेरिकेपेक्षा आशियाई देशांना अधिक तीव्रतेने बसेल. दरवाजे किलकिले करून घरात येण्याचे आमंत्रण देणाऱ्यांच्या दाराशी जाऊच नये. तसेही ट्रम्प स्वत:च्या विधानांवर आणि कृतीवर ठाम नसतात. ते संपूर्ण जगाचा रोष ओढवून घेऊन अमेरिकच्या पायावर धोंडा मारून घेत आहेत.

● बिपीन राजे, ठाणे

ढळणाऱ्या संतुलनाचाही विचार हवा

‘कबुतरांसाठी दादरमध्ये हुल्लडबाजी’ ही बातमी (७ ऑगस्ट) वाचली. कबुतरांची विष्ठा, पंख यांमुळे श्वसनाचे विकार बळावतात. त्यामुळे मानवी जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. पक्ष्यांवर दया दाखवताना आजूबाजूला राहणाऱ्या मानवी जिवांचाही विचार करणे गरजेचे असते, हे प्राणीप्रेमींना कोण सांगणार? भटके कुत्रे आणि पक्षी यांना प्राणीप्रेमींनी आयते खाद्या घातल्यामुळे त्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. निसर्गात संतुलन महत्त्वाचे असते. ते आपल्या हस्तक्षेपामुळे ढळते आहे का, याचा विचार प्राणीप्रेमींनी केला पाहिजे.

● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

बर्ड फ्लूच्या वेळी हे कुठे होते?

जैन धर्म भूतदयेची, अहिंसेची शिकवण देतो, मात्र आज हा समाज कबुतरखाने वाचविण्यासाठी रस्त्यांवर उतरला आहे. कबुतरांना हुसकावून लावणे, त्यांच्या तत्त्वांत बसत नाही. पण काही वर्षांपूर्वी बर्ड फ्लूचा प्रसार झाला होता. तेव्हा त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने लाखो कोंबड्यांची कत्तल केली होती. त्यावेळी कोणतीही प्राणी-पक्षीप्रेमी संस्था पुढे आल्याचे वा जैन समाजाने आंदोलन उभे केल्याचे ऐकीवात नाही. इथे तर कधीही कबुतर खिडकीतून घरात शिरण्याची शक्यता असते. त्यांच्या सहवासात राहणेही श्वसनाच्या गंभीर आजारांना निमंत्रण ठरू शकते. रस्त्यातील भटक्या कुत्र्यांना बिस्किटे देऊन पुण्य कमावल्याचे समाधान मिळवणाऱ्या लोकांनी आपण माणसांचा किती छळ करत आहोत, याचाही विचार करावा.

● सुनील मोहिले

जागेचा मालकही तेवढाच जबाबदार

महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या आईच्या नावावर असलेल्या ‘सावली बार’मध्ये २२ बारबालांना पकडल्यानंतर गृहराज्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. यावर योगेश कदम यांनी हा बार भाड्याने देण्यात आला होता. याला मी जबाबदार नसून तो बार चालविणारा जबाबदार आहे असे उत्तर दिले. कदाचित योगेश कदम यांना कायदा माहीत नसावा. समजा एखाद्याच्या खोलीत अतिरेकी सापडले तर त्या अतिरेक्यांबरोबर त्या खोलीच्या मालकालाही जबाबदार धरले जाते. मला याविषयी काहीही माहीत नाही असे म्हणून ते नामानिराळा राहू शकत नाहीत. योगेश कदम यांनी भाड्याने चालवायला दिलेल्या बारमध्ये काय चालते, हे पाहणे गरजेचे होते. त्यामुळे गृहराज्यमंत्री आपण निर्दोष आहोत हे सांगत असले तरी तेही तेवढेच दोषी असू शकतात.

● अरुण खटावकर, लालबाग (मुंबई)

त्यापेक्षा बहिणींना रोजगार द्या

विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच महिलांची एकगठ्ठा मते पदरात पाडून घेण्यासाठी महायुतीतील लाडक्या भावांनी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली आणि सहजासहजी पैसा मिळणार म्हणून अटीत न बसणाऱ्या बहिणींनाही पैसे वाटले. आता सरकारच्या तिजोरीचे तीनतेरा वाजले आहेत आणि बहिणींना पैसे देण्यासाठी आदिवासी विकाससारख्या अन्य खात्यांतून पैसे फिरवावे लागत आहेत. समोर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही आहेत. आनंदाचा शिधा, शिवभोजन थाळीही बंद झाली आहे. लाडक्या बहिणींना पैसे देण्यापेक्षा सरकारने रोजगार संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. त्या सरकारच्या मासिक १५०० रुपयांपेक्षा अधिक कमवू शकतील. अन्यथा राज्यातील सर्व विकासकामे, योजना यावरील खर्च बंद करावा आणि लाडकी बहीण योजनाच सुरू ठेवावी. अर्जांची वेळीच पडताळणी झाली असती तर ‘लाडकी बहीण योजने’त भ्रष्टाचार झाला नसता.

● मुरलीधर धंबा, डोंबिवली