अग्रलेख : कोणास ‘शक्ती’; कोणाचे ‘पीठ’?

‘लोकसत्ता’ने गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील प्रस्तावित ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग प्रकल्पाचा सर्व दिशांनी धांडोळा घेणारी वृत्तमालिका प्रकाशित केली. या प्रकल्पाचा सामाजिक तसेच आर्थिक जमाखर्च मांडणे हा त्यामागील उद्देश. प्रकल्प कोणताही आणि कोणाचाही असो. तो वैयक्तिक असो वा सरकारी. त्यासाठी होणारा खर्च आणि मिळणारी जमा याचा विचार आत्यंतिक गरजेचा. तो वैयक्तिक पातळीवर करावाच लागतो. कारण तो न केल्यास दिवाळखोरीची हमी. व्यक्तीचे उत्पन्न मर्यादित. त्यामुळे त्यात काय काय होऊ शकते या शक्याशक्यतेचा विचार करण्यास पर्याय नाही. सरकारबाबत मात्र असे म्हणता येत नाही. कारण वैयक्तिक पातळीवर द्यावा लागतो तसा हिशेब सरकारी खर्चास द्यावा लागत नाही आणि वर उत्पन्नाची ददात नाही. शिवाय हे हवे ते खर्च पेलण्यासाठी महसूल सरकारी तिजोरीत येत राहील याची हमी देणारा असा निश्चित करदात्यांचा एक वर्ग असतो. त्या ‘आयजी’च्या जिवावर सरकारला आवडत्या ‘बायजी’चा खर्च चालवणे शक्य होते. या जोडीला ‘सामाजिक कल्याण’, ‘व्यापक हित’, ‘भविष्याचा विचार’ अशी शब्दबंबाळ कारणे पुढे करत सरकार वाटेल तो निर्णय घेऊ शकते. या अशा निर्णयांतून राजकीय हिताखेरीज काय साध्य झाले याचे उत्तर आपल्या व्यवस्थेत मिळू शकत नाही. ते मागण्याची प्रथा नाही आणि व्यवस्थाही नाही. अशा हिशेबशून्य निर्णयांचे दाखले निश्चलनीकरण, अर्धामुर्धा वस्तू-सेवा कर वा ८० कोटी गरिबांना मोफत रेशन वा ‘लाडकी बहीण’ योजना आदींतून सहज मिळतील. आगामी शक्तिपीठ महामार्ग या निर्णयांच्या रांगेत जाऊन बसणार का; हा प्रश्न.

प्रत्येक विचारीजनास तो पडायला हवा याचे साधे आणि किमान तार्किक कारण म्हणजे या प्रकल्पाची रचना. हा साधारण ८०० किलोमीटर इतक्या लांबीचा महामार्ग महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन हितासाठी, भविष्यासाठी, पुढच्या पिढीसाठी इत्यादी इत्यादी कारणाने महत्त्वाचा आहे हे समजा मान्य केले तर त्यातून एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. मग सरकार या प्रकल्पापासून दूर का, हा तो प्रश्न. या प्रकल्पासाठी सरकार स्वत:चा एक रुपयाही गुंतवणार नाही, सर्व काही कंत्राटदारांहाती सोपवणार आणि स्वत: त्या कंत्राटदारांसाठी फक्त जमिनी मिळवून देणारी ‘एजंट’ची भूमिका घेणार, हे कसे? आताच या प्रकल्पाचा खर्च ९० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. सध्याचा प्रकल्प खर्चवृद्धीचा वेग लक्षात घेतल्यास तो एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा किरकोळीत ओलांडेल हे भाकीत राज्यातील नवजात अर्भकही व्यक्त करू शकेल. अशा वेळी तब्बल लाखभर कोट रुपयांचा प्रकल्प फक्त आणि फक्त कंत्राटदारांच्या जिवावर सोडायचा? खरे तर हे संभाव्य कंत्राटदार कोण असतील याचाही अंदाज सद्या:स्थितीत अगदी नवजात नाही; पण शालेय पातळीवरील विद्यार्थी निश्चित वर्तवू शकतील. हे प्रारूप काही वर्षांपूर्वीच्या ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (एसईझेड) या प्रयोगाची आठवण करून देते. त्याही वेळी खासगी विकसकांसाठी सरकारने केवळ ‘जमीन दलाला’ची भूमिका पत्करली आणि नवी मुंबईतील हजारो हेक्टर जमीन ‘एसईझेड’साठी देण्याचा घाट घातला. जागरूक नागरिकांनी त्या विरोधात छेडलेले आंदोलन आणि बदलते अर्थकारण यामुळे बरेच ‘एसईझेड’ सुदैवाने बाराच्या भावात गेले. तथापि आताही खासगी कंत्राटदारांच्या व्यवसाय विस्तारासाठी सरकार पुन्हा एकदा तीच— म्हणजे जमीन अधिग्रहित करून देणारे दलाल— भूमिका स्वीकारताना दिसते. मुद्दा इतकाच नाही.

कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीबाबत गुजरात, मध्य प्रदेश आदी राज्यांच्या तुलनेत आजमितीस महाराष्ट्र मागे आहे. कृषी विकास शून्याखाली उणे नोंदवला जाण्याची नामुष्की महाराष्ट्राने अनुभवली त्यास फार काळ लोटलेला नाही. असे असताना राज्यातील लागवडीखालील प्रचंड जमीन या प्रस्तावित शक्तिपीठाखाली वाया घालवणे कितपत शहाणपणाचे? ‘लोकसत्ता’ने रविवारी प्रकाशित केलेल्या तपशिलानुसार गेल्या पाच वर्षांत तब्बल सव्वातीन लाख हेक्टर शेतजमीन शेतीबाह्य कारणांसाठी सरकारने वळवली. आपल्या राज्यात शहरीकरणाचा वेग अधिक. त्यामुळे उकिरड्याप्रमाणे पसरत्या शहरांस सामावून घेण्यासाठी शेतजमिनींचे रूपांतर ‘बिगर शेतजमिनी’त करून देणाऱ्या राजकारण्यांचा धंदाही पूर्ण जोमात. असे असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील चांगली फळती जमीन आणखी मोठ्या प्रमाणावर या कथित महामार्गासाठी वाया घालवण्यात कोणता शहाणपणा? एका अंदाजानुसार या कथित ‘शक्तिपीठ’ महामार्गासाठी चांगली, सुपीक, लागवडीखालची तब्बल १० हजार हेक्टर इतकी जमीन संपादित करावी लागणार आहे. एका बाजूला धरणे बांधायची, पाटबंधारे योजना आखायच्या, त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्चायचे. का? तर अधिकाधिक जमीन ओलितखाली येऊन शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढावे. आणि नंतर तीच लागवडीखालची जमीन या अशा कंत्राटदार-केंद्री प्रकल्पांसाठी हस्तांतरित करायची? म्हणजे हे दुहेरी नुकसान. पाटबंधारे, कालवे, धरणे आदींचा खर्च वाया जाणार आणि चांगली फलती जमीन शेतीबाह्य कारणांसाठी वापरून वर पुन्हा शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणार. हे नुकसान सरकारचे, म्हणजेच नागरिकांचे आणि खरा फायदा मात्र नुकसानभरपाई देत असल्याचा आव आणणाऱ्या कंत्राटदाराचा, असा हा प्रकार.

तिसरा मुद्दा अशा महामार्गाच्या गरजेचा. ती कोणी, कधी व्यक्त केली? या संभाव्य महामार्गावरील तीर्थस्थानांस भेटी देण्यासाठी सद्या:स्थितीत अनंत अडचणी असून त्या सोडवण्यासाठी सरकारने तातडीने नवीन एका भव्य महामार्गाची उभारणी हाती घ्यावी, अशी मागणी कोणा नागरिक समूहाने केली होती काय? तसे असेल तर सरकारने किती प्रवासी कोणत्या परिसरातून या महामार्गावरील तीर्थस्थानांस भेट देतात याची आकडेवारी प्रसृत करावी. प्रकल्प हाती घेताना त्याच्या संभाव्य वापरकर्त्यांबाबत एखादी तरी शास्त्रीय पाहणी हाती घेतली जाते. तशी काही पाहणी या महामार्गासंदर्भात झाली होती काय? झाली असेल तर तिचे निष्कर्ष काय? पर्यावरणीय अभ्यासाचे काय? तो कोणत्या यंत्रणेने कधी केला? सध्या राज्यांतील व्यापारउदीम होतो तो दक्षिणेतून उत्तरेकडे. म्हणजे या आगामी महामार्गाचा झालाच तर फायदा हा दक्षिणी राज्यांना अधिक. कारण त्यामुळे त्यांना अधिक घटक अधिक प्रमाणावर महाराष्ट्रात पाठवता येतील. पण त्यांच्या भल्यासाठी महाराष्ट्राने खर्च करावा काय? सध्या महाराष्ट्र दक्षिणी राज्यांकडून तीव्र स्पर्धा अनुभवतो आहे. हा कथित शक्तिपीठ त्याच दक्षिणी राज्यांना अधिक उत्तेजन देईल.

आणखी एक मुद्दा असा की सध्याही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील महामार्ग प्राधिकरणाकडून नागपुरास पश्चिमेच्या गोव्यास जोडला जाण्यासाठी विविध रस्ते प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यात रत्नागिरी- नागपूर हा टप्पाही आहे. असे असताना त्याच मार्गांस समांतर आणखी एक महामार्ग बांधण्याची गरज किती? ‘राज्याच्या सर्व गरजा भागलेल्या आहेत आणि आता नवे काही करण्यासारखी परिस्थिती नाही, सबब होऊन जाऊ दे आणखी एक महामार्ग’, अशी तर आपली स्थिती नाही. तेव्हा गरजेचे प्रकल्प हाती घ्यावयाचे की छानछोकीचे, इतकाच काय तो प्रश्न. तो पडतो याचे कारण अलीकडे ‘पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास’ अशा दिलखेचक शीर्षकाखाली नवनवे खऱ्या आणि काल्पनिक गरजांचे अनेक प्रकल्प हाती घेण्याची नवीच प्रथा दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सुरू झालेली आहे. ‘पायाभूत’ गणले गेल्याने कोणी काही विचारत नाही. परंतु प्रत्यक्षात यातील अनेक प्रकल्प हे ‘कंत्राटदार कल्याण प्रकल्प’ बनलेले दिसतात. जनतेच्या पैशाने कंत्राटदारांची दुकाने चालू राहतील याची हमी त्यांतून मिळते. ती उदाहरणे पाहूनच या नव्या प्रकल्पातून कोणास शक्ती मिळणार आणि कोणाचे पीठ होणार, हा प्रश्न.