जनतेची शक्ती काढून घेणारा शक्तिपीठ मार्ग नकोच !

महत्त्वाचे म्हणजे , हा प्रकल्प पुन्हा जनतेच्या डोक्यावर लादून हे महायुती सरकार जनतेची शुद्ध फसवणूक करत आहे. गोवा ते नागपूर शक्तिपीठ महामार्गाबाबत ७ मार्च २०२४ रोजी अधिसूचना काढल्यावर या प्रकल्पात शेतकऱ्यांची लागवडीखालील, चांगल्या दर्जाची जमीन मोठ्या प्रमाणात जाणार असल्याने ४ एप्रिल २०२४ रोजी शक्तिपीठ महामार्गविरोधी कृती समितीच्या वतीने आम्ही कोल्हापूरमध्ये शेतकऱ्यांचा मोठा मेळावा घेतला होता. या मेळाव्यात मांडली गेलेली लोकभावना अर्थात शेतकऱ्यांची नाराजी लोकसभा निवडणुकीत स्पष्टपणे दिसली होती, हा शक्तिपीठ महामार्ग ज्या लोकसभा मतदारसंघांतून जातो, त्या सर्व मतदारसंघांत (रत्नागिरीचा अपवाद) जनतेने महायुतीच्या उमेदवारांना घरी बसवले. यानंतर विधानसभा निवडणुकीत शक्तिपीठ महामार्गाचे भूसंपादन राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते, याचा अंदाज महायुतीच्या नेत्यांना आला. यामुळेच ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कोल्हापुरातील तपोवन मैदानात अधिवेशनात शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या पार्श्वभूमीवर ७ मार्च २०२४ रोजी काढलेली अधिसूचना कोल्हापूरपुरती रद्द करून राजपत्र १५ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आणि राज्यभरातील जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली. त्यानंतर महायुतीला बहुमत मिळाले, याचा अर्थ जनतेने शक्तिपीठ रद्द या निर्णयाला तो कौल दिलेला आहे. आता मात्र विधानसभेत मिळालेल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर, जनतेच्या विरोधात जाऊन हा महामार्ग रेटण्याचा प्रयत्न पुन्हा चालू करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलं आहे. म्हणूनच शक्तिपीठ महामार्गविरोधी कृती समितीच्या वतीने मुंबई येथील आझाद मैदानावर १२ मार्च २०२५ ला काढलेल्या मोर्चात १२ जिल्ह्यांतील शेतकरी सहभागी झाले होते. यात कोल्हापूरसह, सोलापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, वर्धा, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव व लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा मोठा समावेश होता. त्यावेळी ‘एकच जिद्द, शक्तिपीठ रद्द’चा नारा मुंबईमध्ये दुमदुमला आणि सरकार विरुद्ध जनता असा संघर्ष पुन्हा चालू झाला आहे.

हा विकास कसा?

विकासाला विरोध कुणाचाच नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री सभागृहात सांगतात की, समृद्धी, शक्तिपीठ आणि कोकण महामार्ग तयार झाल्याने विकासाच्या नवीन वाटा निर्माण होतील. राज्यातील शहरे जोडल्याने विकास होईल, याबद्दल आम्ही सहमत आहोतच पण प्रश्न केवळ हा आहे की, कोकण आणि विदर्भाला जोडणारा रत्नागिरी-नागपूर रस्ता फक्त शोसाठी केला आहे का? रत्नागिरी-नागपूर हा ९४८ किलोमीटरचा रस्ता कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही गावे वगळता पूर्ण झाला आहे. या मार्गाला लागूनच शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्तावित आहे. ९४८ किलोमीटरचा रस्ता असताना त्याच रूटवरून पुन्हा दुसऱ्या मार्गाचे सरकारचे लॉजिक काय? आज नागपूर ते कोल्हापूर प्रवास करण्यासाठी दोन राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. पहिला मार्ग वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, लातूर, सोलापूरवरून सांगली मार्गे कोल्हापूरला पोहोचतो. NH361 राष्ट्रीय महामार्ग (नागपूर-तुळजापूर), NH51 राष्ट्रीय महामार्ग (तुळजापूर-सोलापूर) व NH166 (रत्नागिरी-सोलापूर) या ७५० किमीच्या राष्ट्रीय महामार्गावरून कोल्हापूरला १२ तासात पोहोचता येते. दुसरा महामार्ग वर्धा, जालना, बीड, तुळजापूर, सोलापूर, सांगलीमार्गे कोल्हापूरला पोहोचतो. समृद्धी महामार्ग, NH 52 (सोलापूर – छत्रपती संभाजी नगर) व NH166 (रत्नागिरी-सोलापूर) हा ८६४ किलोमीटरचा महामार्ग १२ तासात कोल्हापुरात येतो कारण निम्मा प्रवास समृद्धी महामार्गावरून होतो. मग हा शक्तिपीठ महामार्ग ना आणखी वेळ वाचवतो वा नवीन कनेक्टिव्हिटी देतो. बरं, रत्नागिरी – नागपूर मार्गावर प्रचंड वाहतूक आहे व तो अपुरा पडतो असेही अजिबात नाही. मग आहे त्या पायाभूत सुविधेचा पुरेसा वापर झालेला नसताना नवा महामार्ग का, याचे उत्तर कोणीच का देत नाही आहे ?

लाडक्या कंत्राटदारांसाठी ?

शिवाय या रस्त्याचे आर्थिक गणितही अधिकच फसवे आहे. ७०१ किमीच्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी ५५ हजार कोटी रुपये खर्च झाला. शक्तिपीठ हा प्रकल्प आजघडीला ८६ हजार कोटींचा आहे. म्हणजे प्रति किलोमीटरला १०८ कोटी रुपये खर्च आहे. खरेतर सहापदरी राष्ट्रीय महामार्ग बनवण्यासाठी प्रतिकिलोमीटर ३५ कोटी रुपये खर्च होतो. मग इथे प्रति किलोमीटर इतका खर्च का? शिवाय प्रकल्प खर्च वाढतच जातो हा आजवरचा इतिहास! आणि सरकार-कंत्राटदार यांच्यातील गोड संबंधांमुळे पुढच्या काहीच वर्षांत शक्तिपीठ प्रकल्प पुढे दीड लाख कोटींवर जाईल हेही दिसते आहे. आणखी महत्त्वाची बाबा म्हणजे सरकारच्या दृष्टीने ‘महत्त्वपूर्ण’ असणाऱ्या या प्रकल्पात सरकार स्वत: एक रुपयादेखील गुंतवणूक का करत नाही आहे? सरकार या प्रकल्पात केवळ कंत्राटदारांसाठी जमिनी मिळवून देणार आहे. म्हणजेच पुढील ३० वर्षे टोलच्या माध्यमातून १० लाख कोटी वसूल करायला ही यंत्रणा मोकळी होणार आहे. आणि काही लाडके कंत्राटदार एकदा टोल सुरू झाला की काही ना काही कारण काढून तो कधी बंदच होऊ देत नाहीत हेही आपण पहिले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात फक्त कंत्राटदारांची पाचही बोटे तुपात आहेत! याचे अजून एक कारण म्हणजे या रस्त्यांना अॅसेट म्हणून दाखवून त्या जिवावर शेअर बाजारात कंपनीचे बाजारमूल्य वाढवणे असेही उद्याोग काही शेअर मार्केट लिस्टेड कंत्राटदार करतात असेही आढळून आले आहे. एखादे कंत्राट नुसते मिळाल्याचे जाहीर झाले तरी त्या कंपनीचा समभाग वेगाने वाढतो याचे कारण काय? लोकांच्या घामाची जमीन सरकार विशिष्ट कंत्राटदाराच्या समभागाची किंमत वाढवून देण्यासाठी ताब्यात घेण्याची जबाबदारी पार पाडत आहे का, अशी शंका मग मनात येते. जनतेची काळजी जास्त की कंत्राटदाराची?

अजून एक गंभीर बाब म्हणजे समृद्धी महामार्गातून दोन वर्षांत केवळ ५०० कोटी रुपयांचा टोल वसूल झाला आहे. या दराने शक्तिपीठ महामार्गासाठी टोल किती वर्षे आकारावा लागेल याचा विचार केला पाहिजे. दरवर्षी तीन हजार कोटी रुपये टोलच्या माध्यमातून जमा झाले, तरी हा खर्च वसूल करण्यासाठी साधारण २८.५ वर्षे लागतील. समजा, प्रत्येक वाहन ५०० रुपये टोल भरते, तर ६० लाख वाहनांना या रस्त्यावरून जावे लागेल. टोल दरवर्षी वाढला, तरी किमान २५ वर्षे लागतील. यात फक्त मुद्दलाचा विचार आहे; व्याज आणि रस्त्याची देखभाल यांचा खर्च गृहीत धरला, तर हे आर्थिक गणित अधिक गुंतागुंतीचे होते. त्यामुळे कंत्राटदारांच्या पुढच्या काही पिढयांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शेतकऱ्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त केली जात आहेत का?

या काही मूठभरांच्या भल्याची सरकारला एवढी घाई आहे की, यासाठी त्यांनी कायद्यातून पळवाटही शोधली आहे. केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये भूसंपादनाबाबत कायदा करून जर शेतकरी जमीन देण्यास तयार नसतील, तर त्यांची जमीन घेऊ नये, असे सांगितले आहे. तसेच, पर्यावरणीय परवानगी व बाजारभावाच्या चौपट मोबदला देण्याचे नमूद केले आहे. परंतु, आपले राज्य सरकार भारी हुशार आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी या कायद्याची अडचण ओळखून १९५५ चा राज्य महामार्ग कायदा वापरून हा प्रकल्प दामटण्याचे सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्यच झाले नव्हते, तेव्हाचा कायदा वापरून मन मानेल त्या दराने जमीन हिसकावून घेण्याचा परवानाच सरकारने प्राप्त केला आहे.

शेती, पर्यावरणाचे नुकसान?

या प्रकल्पाने महाराष्ट्राची डेमोग्राफी आणि जिओग्राफी कायमची बदलणार आहे. कारण राज्यात या प्रकल्पात तब्बल २७ हजार ५०० एकर जमीन जाणार आहे. ४८ ठिकाणी मोठे पूल उभारले जाणार आहेत. २८ ठिकाणी रेल्वे क्रॉसिंग केले जाणार आहे. ३० ठिकाणी डोंगर कापला जाणार तर ३८६ गावांची संस्कृती नष्ट होणार आहे. भुदरगड, आजरा या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागातून मार्ग जाणार असल्याने तेथील वन्यजीवांचा अधिवास धोक्यात येणार आहे. अनेक पाण्याचे स्राोत नष्ट होणार आहेत. आंबोली घाटातून ३० किलोमीटर बांद्यापर्यंत सह्याद्रीचा घाट फोडून मार्ग केला जाणार असेल तर तेथील जैवविविधतेचे काय होईल? महाराष्ट्रातील शेतकरी कधी विकासाच्या आड येत नाही हा आजवरचा इतिहास आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक कालवे आणि धरणे बांधली. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी केवळ जमिनी दिल्या नाही तर ते मोठ्या प्रमाणात विस्थापितदेखील झाले. आता मात्र कृष्णा, वारणा आणि पंचगंगेची पात्रे तुडवत हा महामार्ग त्यांच्या हिरव्या स्वप्नावरून जाणार तेव्हा ते विरोध करत आहेत. हा फक्त विरोधासाठीचा विरोध नाही. शक्तिपीठ महामार्ग बऱ्याच ठिकाणी पूरप्रवण क्षेत्रात आहे. पुढे कागल तालुक्यात दूधगंगा आणि भुदरगडमध्ये वेदगंगा नदी पार करण्यासाठी मोठे पूल बांधावे लागतील. गारगोटीनंतर तर निसर्गाची कत्तल करीत आंबोली गाठणार आणि आंबोली घाटात फोडाफोडीने निसर्गावर अत्याचार करीत बांद्यापर्यंत निसर्गाचे कधीच भरून न येणारे भयंकर नुकसान करीत हा शक्तिपीठ गोव्याच्या सीमेवर जाणार आहे. आताच रत्नागिरी-कोल्हापूर गगनबावडा आणि नागपूर महामार्गासाठी लाखो झाडांची कत्तल झाली. सह्याद्रीचा होत असलेला नाश पाहून आजही इथला प्रत्येक जीव हळहळतो आहे. त्यातच शक्तिपीठासाठी कोट्यवधी झाडांचे मरण जवळ आले आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात तसे, एका तासात कोल्हापूरहून गोवा विमानतळावर जाताही येईल मात्र प्रश्न हाच आहे की, कोणत्या किमतीवर? कोल्हापूर जिल्ह्यातील ज्या गावातून हा महामार्ग जाणार आहे त्या गावांपासून अवघ्या चार किलोमीटरवरून राष्ट्रीय महामार्ग जातो आहे. भुदरगड आणि कागल तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी धरण व कालव्यासाठी गेल्या आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. पुन्हा या उरल्यासुरल्या जमिनी शक्तिपीठ मार्गात जाणार आहेत. आणि मुळात यातील बहुतांश जमीन ही सुपीक आहे, सरकारने हजारो कोटी सिंचनावर खर्च करून हा भाग सुपीक बनवला आणि आता जो भाग सुपीक बनवला तोच भाग शेतीव्यतिरिक्त कामांना वापरायचा हे कोणते उफराटे लॉजिक आहे?

राज्यातील मोठ्या मंदिरांकडे जाण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग केला जात असल्याचे सरकार सांगत असले, तरी यात कुणाचे हित दडले आहे, हे एव्हाना सर्वांच्याच लक्षात आले आहे. शेतकऱ्यांना नागवून, पुराची व्याप्ती वाढवून, पर्यावरणाचा नाश करून महामार्ग बांधा, असा राज्यातील एकही भाविक म्हणणार नाही. महामार्ग तयार होताच अवाचे सवा टोल लागू करायचा. आधी विनापैसे देऊन देवदर्शनाला जात होतो. आता टोल देऊन शक्तिपीठांची भक्ती करायची. भाविकाला त्रास देऊन देवदर्शन व्हावे असे देवालाही आवडणार नाही!! सरकारला खरंच मंदिराबाबत काही करायचे असेल तर या मोठ्या मंदिरांना पाच हजार हजार कोटींचा निधी द्यावा, त्यातून मंदिर परिसरात पायाभूत सुविधा होतील. राहण्याची, खाण्याची, पार्किंगची चांगली सोय होईल, यातून देवाच्या दारात आल्याचे भक्तालाही समाधान लाभेल. खरेतर जनतेच्या भल्याचा विचार म्हणजेच देवाची भक्ती. महाराष्ट्रात संतांनी आजवर हेच सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारने भक्तीच्या नावाखाली अनावश्यक विकासाची युक्ती योजू नये. सामान्य माणसाची शक्ती काढून घेणारा शक्तिपीठ मार्ग करण्याचा अट्टहास थांबवावा हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.

सतेज पाटील (लेखक काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आहेत.)