आरक्षण संपविणारे कंत्राटीकरणाचे षड्यंत्र वेळीच ओळखा…

टी. व्ही.वाहिनीवरून व अनेक वृत्तपत्रामधून ‘शासनाकडून कंत्राटी पद्धतीने ७५ हजार विविध पदांची नोकरभरती होणार असून त्याला कुठलेही आरक्षण लागू नसणार’ अशी बातमी वाचावयास मिळाली. खरे तर ही बातमी ऐकून अनेकांना जबरदस्त धक्का बसला असेल. अनेकजण अस्वस्थ झाले असतील. देशात काय सुरू आहे याविषयी अनेकजण चर्चाही करत असतील.

आज घडीला देशातली परिस्थिती सर्वांनाच अस्वस्थ करणारी आहे. रोज खून, मारामाऱ्या, गोळीबार, बलात्कार, आंदोलन, भ्रष्टाचार, उपोषण, जातीय-धर्मीय तेढ, पेपरफुटी प्रकरण, सरकारी नोकऱ्या खासगीकरणाकडे, महागाई, अग्निवीर योजना, कंत्राटी पद्धत, आमदार खासदार फुटाफुटी, ५० खोके, प्राथमिक शाळा बंद, नवीन शैक्षणिक धोरणातील बदल, शेतकरी आत्महत्या, खासगीकरण अशा कितीतरी बातम्या वाचायला मिळतात. त्यातून अनेक तरुणांच्या मनावर नकारात्मक विचार बिंबला जातो. तरुणांची सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होऊ लागली आहे. याकडे आम्ही कधीतरी गंभीर होऊन बघणार आहोत की नाही? तरुणांच्या हाताला काम मिळणार आहे की नाही? असे कितीतरी जीवघेणे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नव्हे ते इथल्या व्यवस्थेने आणि सरकारने जाणूनबुजून केलेली दिसत आहेत. या सर्व गोष्टींचा आम्ही शिकलेली मंडळी, कार्यकर्ते, आमदार, खासदार, प्रशासकीय यंत्रणा विचार करणार आहोत की नाही? प्रत्येकाला फक्त स्वार्थ आणि स्वार्थ, लुटमार आणि भ्रष्टाचार दिसतो आहे. या देशातील जनतेचे आणि तरुणांईचे काय होणार? याबाबत आम्ही कधी बोलणार की नाही? सरकारला याविषयी जाब विचारणार की नाही? आम्ही फक्त हिंदुत्व आणि धर्म या भोवतीच फिरत आहोत. उठता बसता, दिवस रात्र २४ तास त्याचाच जप करायला लागलो आहोत. त्यामुळे एकमेकांविषयी एकमेकांच्या मनात राग, द्वेष, मत्सर निर्माण होऊ लागला आहे. प्रत्येकजण एकमेकाकडे संशयी वृत्तीने पाहू लागला आहे. माणूस माणसापासून दुरावत आणि तुटत चालला आहे. या गोष्टींचाही विचार कधी करणार आहोत की नाही? याकडेही सगळ्यांनी लक्ष देणे आज काळाची गरज निर्माण झाली आहे.

आणखी वाचा-सन्मानाने जगण्याची ‘आकांक्षा’

केवळ फक्त टी.व्हीच्या बातमीत आणि नेत्यांच्या बोलण्यात विकास दिसतो आहे. वस्तुस्थिती बघितली तर सगळीकडे सगळ्या क्षेत्रात वातावरण अगदी भकास आणि भयावह दिसू लागले आहे. कोरोनाच्या काळात अनेकांच्या नोकरी गेल्या, आणि कारखाने, कंपन्या बंद पडल्या. तो सर्व कामगार वर्ग गावाकडे येऊन भाकरीसाठी मोताज झाला आहे. गेल्या १५ वर्षापासून कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती सरकारने काढली नाही. आणि त्याबाबत सरकार मनापासून विचारही करत नाही. त्यामुळे तरुणही जीवनाला कंटाळून जीवनाचे बरे वाईट करताना दिसत आहे. अनेकांचे वय संपून गेले आहे. तरीही त्यांच्या हाताला काम नाही. नोकरी नाही. कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती नाही. जुन्याच लोकांना कमी पैशात काम करा म्हणून सरकार सांगते आहे. नवीन तरुणांचे काय? महागाई गगनाला भिडली आहे, शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही, तरुणांच्या हाताला काम नाही, तरी आम्ही सारेजण ओरडतो, की देशाचा विकास होतो आहे.

अशा अनेक गोष्टींचे जबर वादळ देशात आणि देशवासीयांच्या मनात जोरदारपणे घोंगावत आहे. या वादळातच अनेक माणसांचे जीवन गुरफटून आणि होरपळून गेले आहे, जात आहे. जगणे मुश्किल झाले आहे. सगळी माणसे एकमेकाकडे संकुचित दृष्टीने पाहत आहे. राजकारणही प्रचंड गढूळ झाले आहे. कोण काय बोलेल, कुणावर कोण कधी काय टीका करेल हे सांगता येत नाही. जिकडे तिकडे सगळ्या क्षेत्रात अनैतिकतेचा बाजार दिसत आहे. कारण सरकारच चातुर्वर्ण्यव्यवस्था निर्माण करून जोपासत आहे आणि लोकांना गुलाम करण्याचे षड्यंत्र रचत आहे. राज्यघटना नाकारून मनुस्मृती आणू पहात आहे. एखादे काम कुणीतरी दुसऱ्यानेच केले असले, तरी ते आम्हीच केले आहे असे जोरात सांगण्याची स्पर्धा सुरू आहे. खोटे बोल पण रेटून बोल हे सर्रास घडताना दिसत आहे. अनेक तरुणांना विविध प्रकारची खोटी आमिषे दाखविली जात आहेत. जाती धर्माच्या नावाखाली बहकवाले जात आहे. तरुणही मोठ्या प्रमाणावर आपले स्वतःचे करिअर सोडून भूलथापांना बळी पडताना दिसत आहे. जातीय, धर्मीय वातावरणात आजच्या तरुणाला अडकविल्या जात आहे.

आणखी वाचा-अनंतनागच्या चकमकीनंतरही सैनिकांची व्यथा कायमच राहणार?

आरक्षणाच्या नावानं नानाविध समाज पेटून उठत आहेत. राजकारणी विविध माणसांना हाताखाली घेऊन खेळ करत आहेत. जाती-जातीत भांडणे लावत आहेत. त्यामुळे तिरस्कार वाढत आहे. त्यातच पुन्हा सरकारने ७५ हजार जागा भरण्यासंदर्भातील जीआर काढला आहे. त्यात पुन्हा कुठलेही आरक्षण नाही असेही सांगितले आहे. या सगळ्या सरकारी जागा भरण्याचे काम खासगी संस्थांना दिले आहे. त्या खासगी संस्था ही मंत्री, आमदार आणि खासदारांच्याच आहेत असेही म्हटले जाते. मग खऱ्यांना न्याय कसा मिळेल? हेही त्याहून वाईट आहे. देशाचा आधारस्तंभ असणाऱ्या तरुणांनी आता काय करायचे, हा विचार त्यांना सतावत आहे. अगोदरच १५-२० वर्षापासून अनेक तरुण डी.एड., बी.एड., नेट., सेट., पीएच्.डी., एम.फिल., इंजिनिअरींग व वेगवेगळे डिप्लोमे करून बसले आहेत. ज्यांची शिक्षण घेण्याची, डिप्लोमा करण्याची ऐपत नाही अशांच्या आई-वडिलांनी फार काबाडकष्ट उपसून पुढचे जीवन सुखी व्हावे म्हणून आपल्या मुला मुलींना शिकवले आहे. कधी उपाशी तपाशी राहून मुला-मुलींना त्यांनी मदत केली आहे. चार घास सुखाचे, आनंदाचे मिळतील म्हणून आपापली शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करून नोकरी कधी लागेल या प्रतीक्षेत अनेक तरूण चातक पक्षाप्रमाणे वाट बघत आहेत. या सरकारच्या जीआरने मात्र त्यांचा प्रचंड भ्रमनिराश झाला आहे.

गेल्या १५-२० वर्षापासून मोठ्या प्रमाणावर कुठेही नोकरभरती झालेली दिसत नाही. त्यामध्येही वय झाल्याने अनेक तरुण नोकरीपासून दूर गेले आहेत. अनेक जणांनी आत्महत्याही केल्या आहेत. अनेक जणांची लग्नही जमत नाहीत. त्यांना कुणी मुलीही देत नाहीत. अशी सारी परिस्थिती तरुणांची असताना सरकारने मात्र याकडे आर्थिक परिस्थितीचे कारण सांगून जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते आहे. प्रत्येक तरुण आपल्या या करिअरच्या संदर्भात साशंक आहे. आपल्या भवितव्याचे काय होईल या चिंतेत आहे. कुठे पोलीस शिपाई, तलाठी, ग्रामसेवक पदाची जागा असेल तर तिथे अनेक उच्च पदवीधर म्हणजेच पीएच्.डी झालेले, नेट सेट पास असलेले, इंजीनियरिंग झालेले व वेगवेगळे डिप्लोमे केलेले विद्यार्थी तिथे येतात. या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्येवरही होताना दिसतो आहे. विद्यार्थी उदासीन झाला आहे. अनेक तरुण गुन्हेगारीकडेही वळताना दिसत आहेत. पण सध्या सरकारमध्ये असणाऱ्या मंत्र्यांना, आमदार, खासदारांना या तरुणांच्या जीवनाची अजिबात जाणीव असल्याचे दिसत नाही. फक्त गोरगरिबांचा विकास, हिंदुत्वाचा विकास या नावाखाली भावनिक केले जाते. मतासाठी अनेक आमिषं दाखवली जातात. वस्तुस्थिती मात्र फार वेगळी आहे.

आणखी वाचा-मोदी ‘विश्वगुरू’ आहेतच, कारण…

खरे तर भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५० पासून भारतीय राज्यघटना अमलात आली. अनेक जण शिक्षणाकडे वळू लागले. शिक्षण घेऊन नाना क्षेत्रात चमकू लागले. अधिकारी होऊ लागले. बंगल्यात राहून गाडीत फिरू लागले. फुले, शाहू, आंबेडकरांचा नवा विचार स्वीकारू लागले. त्याच विचाराने समाजात झपाटल्याप्रमाणे क्रांती करू लागले. हीच गोष्ट मात्र अनेकांच्या डोळ्यात खुपू लागली. त्यांचा विकास केवळ आरक्षणानेच झाला आहे. ते सरकारचे जावई आहेत. त्यांना कमी टक्केवारी असली तरीही त्यांचे भागून जाते आहे असे काही बोलून त्यांचे खच्चीकरण केले जात आहे. त्यांची प्रगतीही इथल्या व्यवस्थेला बघवत वाटत नाही. त्यामुळे त्यांना आता कुठेतरी ब्रेक लावायला हवा. आरक्षण हे जातीमुळे दिले नाही याबाबत आरक्षण सत्य व विपर्यास या ग्रंथातील ‘आरक्षण विरोधी भूमिकेची चिकित्सा’या लेखात डॉ. नागोराव कुंभार म्हणतात की, भारतात चातुर्वर्णव्यवस्थेमुळे मागासवर्गीयांना राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात पुरेशी प्रतिनिधित्व व सहभाग मिळालेला नाही. उलट त्यांना भेदभावाने वागविले गेले. त्यामुळे त्यांच्या विकासात विविध अडथळे निर्माण झाले. म्हणून त्यांना औपचारिकरित्या समान वागणूक देऊन भागणार नाही तर त्यांना विशेष संधी व सवलती दिल्याशिवाय समाजात खरी समता निर्माण करता येणार नाही.’ खरे पाहिले गेले तर विद्यापीठ, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व विविध महत्त्वाच्या ठिकाणी अजूनही आरक्षण दिले गेले नाही.

आरक्षणाची संपूर्ण अंमलबजावणी अजूनही केलेली नाही तरीही आरक्षणाच्या बाबतीत अशी वाईट चर्चा केली जाते आणि तरुणांची मने भडकवली जातात. त्यात सरकारही त्याच दृष्टीने पावले उचलताना दिसत आहे. त्याचेच एक पाऊल म्हणजे आत्ताचा जीआर कंत्राटी पद्धतीचा व आरक्षण नसलेला. आरक्षणामुळे अनेकांची झालेली थोडीफार प्रगती ही अनेकांना पाहवत नाही. अनेकांची पोटदुखी त्यामुळे वाढली आहे. मराठा समाज म्हणतो आम्हाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र द्या, धनगर समाज म्हणतो आम्हाला एस.टी प्रवर्गामध्ये टाका. नाभिक समाज म्हणतो आम्हाला एस.सी.मध्ये टाका. काहीजण म्हणतात ॲट्रॉसिटी कायदा रद्द करा. जाती-जातीमध्ये, धर्माधर्मांमध्ये भांडणे लावण्याचे काम सरकारमधील काही राजकारणी मंडळी करताना दिसतात. त्यामुळेच सरकार हे अस्वस्थ होऊन अशा गोरगरिबांचे, दलित, आदिवासींचे, इतर मागासवर्गीयांचे, भटक्या विमुक्तांचे व संबंध बहुजनांचे खच्चीकरण करताना दिसत आहे. हल्ली तर दलित, आदिवासी, भटके व इतर मागासवर्गीयावर विविध क्षेत्रात विविध प्रकारच्या माध्यमातून अन्याय, अत्याचार केला जातो. त्यांचे प्रचंड शोषण केले जाते. जगणे मुश्किल करून टाकले जाते. अनेकजण निमूटपणे सहनही करतात. आदिवासी, दलित समूहावर अन्याय अत्याचार झाले तरीही सरकारमधला एकही माणूस, आमदार, खासदार किंवा मंत्री त्यांच्यासाठी धावून जाताना दिसत नाही. त्यांची बाजू खरी असूनही कोणी मांडत नाही किंवा कोणी न्याय त्यांना देत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

आणखी वाचा-नवीन संचालक मंडळ आल्यानंतर एसटी बँक संभ्रमात?

अनेक वेळा कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होताना दिसतो आहे. बऱ्याच वेळेला त्यामध्ये न्यायालयही हस्तक्षेप करून शांततेचे आव्हान करताना दिसत आहे. बऱ्याच वेळेला न्यायालयाकडूनही योग्यवेळी योग्य न्याय मिळताना दिसत नाही. म्हणूनही अशी काही प्रकरणे वाढताना दिसत आहेत. म्हणूनच सरकार लोकशाहीवरही हल्ला करताना दिसत आहे. लोकशाहीमुळेच यांचे जीवन उंचावले आहे. त्यामुळे ती लोकशाही म्हणजेच राज्यघटना बदलण्याची भाषाही केली जाते आहे. ती बहुजन समाजाला न परवडणारी आहे हे अगोदर बहुजन समाजाने लक्षात घ्यायला हवे. त्यामधीलच एक भाग म्हणजे कंत्राटी पद्धतीवर नोकरभरती करणे व तीही आरक्षणाविना. म्हणजेच सर्व दीनदलित, गोरगरीब, आदिवासी भटक्यांना यापासून वंचित ठेवणे. इतक्या दिवस नोकरभरती न करता तरुणांना कंत्राटी नोकरी देणे हे भयानक आहे. जे मंत्री, आमदार, खासदार जनतेच्या कल्याणासाठी निवडून आलेले असतात ते प्रत्यक्षात जनतेचा आणि तरुणांचा विध्वंस करायला निघाले आहेत. या आरक्षण नसलेल्या कंत्राटी नोकर भरतीच्या विरोधात आज सर्व जातीधर्मातील तरुणांनी उभे टाकायला हवे. एल्गार पुकारायला हवा. अन्यथा हे सरकार तरुणांच्या आशा, आकांक्षा चुरगळून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. जनतेच्या, तरुणांच्या, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे सरकारलाही काही देणे घेणे दिसत नाही. म्हणून ते अनेक आंदोलने चिरडून टाकतात. त्यांच्याकडे मानवता राहिलेली दिसत नाही. त्यांना फक्त हवी आहे सत्ता आणि स्वार्थ. म्हणून वेळीच जागे आणि सावध व्हा. आरक्षण संपविणारे षड्यंत्र वेळीच ओळखा आणि हाणून पाडा. हे वेळीच ओळखता यायला हवे. नाहीतर येणारा काळ भयंकर आणि भयानक असेल.

संदर्भ:

१) डॉ. नागोराव कुंभार, आरक्षण विरोधी भूमिकेची चिकित्सा (लेख), आरक्षण सत्य व विपर्यास, चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद, प्रथम आवृत्ती, ऑगस्ट २००८.

लेखक धुळे येथील कर्म. आ. मा. पाटील वरिष्ठ महाविद्यालयात (पिंपळनेर ता. साक्री) मराठी विभागप्रमुख आहेत

dr.satish_maske@rediffmail.com