प्रा. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ जाहीर केले आहे. हे धोरण १ एप्रिल २०२५ पासून ते ३१ मार्च २०३० पर्यंत लागू राहील. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत स्वच्छ गतिशीलता संक्रमण मॉडेल सरकारकडून राबवले जाणार आहे. याअंतर्गत २०३० पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदूषणकारी वायू, तसेच हरित गृह वायू उत्सर्जने रोखण्यासाठी मोठी पावले उचलली जात आहे.
त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी तब्बल १ हजार ९९३ कोटी रुपयांच्या निधींच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे. या नवीन धोरणाचा इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना मिळणाऱ्या भरघोस सवलती आणि सबसिडी मिळणार आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर राज्य सरकारकडून प्रोत्साहनपर रक्कम देखील दिली जाणार आहे. राज्य सरकारकडून ही रक्कम वाहन उत्पादन कंपन्यांना दिली जाणार आहे. त्यामुळे ग्राहक वाहन खरेदी करत असताना तेवढी रक्कम कमी आकारली जाणार आहे. यानुसार, दुचाकी वाहनांना १० हजार रुपये, तीन चाकी वाहनांना ३० हजार रुपये, तीन चाकी मालवाहू वाहनांनी ३० हजार रुपये दिले जाणार आहे.
तसेच चारचाकी वाहनांना (परिवहनेतर) १.५० लाख रुपये, चारचाकी वाहनं (परिवहन) २ लाख, चार चाकी हलकी मालवाहू वाहनांना १ लाख, याशिवाय राज्य परिवहन उपक्रमांतर्गत बस यांना तब्बल २० लाखांपर्यंतची प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार आहे.या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नुतनीकरण शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे. याशिवाय, राज्य सरकारनं महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ अंतर्गत मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि शिवडी न्हावा शेवा अटल सेतूवर प्रवासी इलेट्रिक वाहनांना आता टोलमाफी असणार आहे. नागरिकांनी अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच, आयकर कायद्याच्या कलम ८० ईईबी नुसार इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्यासाठी दिलेल्या कर्जावर दिलेल्या व्याजावर, काही निर्बंध आणि अटींचे पालन केल्यास,१.५० लाख रुपयांपर्यंत कर बचतीचा दावा करता येतो.
जीवाश्म इंधन म्हणजे नैसर्गिक वायू, कोळसा आणि पेट्रोलियम. जीवाश्म इंधन हे मानवी आरोग्यासाठी हानिकारक असलेल्या वायू प्रदूषकांचे स्रोत आहेत. कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांमधून आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमधून निघणाऱ्या वायू प्रदूषकांमुळे श्वसन आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग, फुफ्फुसांचा कर्करोग, मधुमेह, मज्जातंतू विकार आणि गर्भधारणेचे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. यामुळेच जीवाश्म इंधनावर चालणारी वाहने कमी करण्याच्या दृष्टीने शासनाव्दारे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. परंतु याला दुसरी बाजूही आहे आणि तिच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
इंधनाच्या किमतीत वाढ आणि पारंपारिक ज्वलन इंजिनांना हिरवा पर्याय देण्याचे आश्वासन पाहता, अलिकडच्या वर्षांत ईव्ही वाहनांना अविश्वसनीय लोकप्रियता मिळाली आहे. कमी उत्सर्जनाचे तत्व निश्चितच प्रशंसनीय असले तरी, बॅटरी उत्पादनाचा पर्यावरणीय परिणाम व बॅटरीला ऊर्जा देण्याचा स्त्रोत, हे दोन अजूनही वादाचा विषय आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संबंधित दोन प्राथमिक पर्यावरणीय समस्या आहेत, एक ईव्ही वाहन व बॅटरीचे उत्पादन आणि दुसरं या बॅटरींना उर्जा देण्यासाठी लागणारे ऊर्जा स्रोत.इलेक्ट्रिक वाहनं बनविण्यासाठी जेवढा कार्बन तयार होतो त्यापेक्षा कितीतरी कमी प्रमाणात पेट्रोल व डिझेल वाहन तयार बनविण्यासाठी कार्बन तयार होतो. भारतात, बॅटरीमध्ये लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेलचे काही मिश्रण असते. तथापि, या पदार्थांचे उत्खनन केल्याने पर्यावरणीय खर्च जास्त येतो, जो अनिवार्यपणे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादन प्रक्रियेला अंतर्गत ज्वलन इंजिन (इंटरनल कंबशव इंजिन,आयसीई) वाहनापेक्षा अधिक ऊर्जा-केंद्रित बनवतो. या बॅटरी वाहतुकीच्या अतिरिक्त पर्यावरणीय खर्चामुळे अंतर्गत ज्वलन इंजिन असलेल्या वाहनांपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे जास्त कार्बन फूटप्रिंट निर्माण होतो. या धातूंच्या उत्खननमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे कार्बन उत्सर्जन हे सामान्य गा…
