महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून राष्ट्रपतींना भेटीस गेलेल्या शिष्टमंडळातील भाजपच्या प्रतिनिधीने निवेदनावर स्वाक्षरी केली नव्हती. पण राष्ट्रपतींच्या सूचनेपुढे नाइलाज झाला. या निमित्ताने आरक्षणाविषयीचा केंद्र-राज्य बेबनावही दिसला.. केंद्र सरकारने १२७ वी घटनादुरुस्ती करून मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार राज्यांना पुन्हा बहाल केला असला तरी राज्यातील आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नाही. गेल्या आठवडय़ात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक-अध्यक्ष आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची देशभरातील समता परिषदेच्या ओबीसी नेते-कार्यकर्त्यांबरोबर सभावजा बैठक झाली होती. या बैठकीतून राज्यांमधील जातिनिहाय आकडेवारी (इम्पिरिकल डाटा) प्रसिद्ध करण्याची मागणी तीव्र होत जाईल ही बाब समोर आली. त्यानंतर, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी, नियुक्त राज्यसभा सदस्य छत्रपती संभाजी राजे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेले शिष्टमंडळ राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटले. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर अन्य राज्यांतही केंद्र व राज्य यांच्यातील बेवनावामुळे मागासवर्ग जातींच्या आरक्षणाचा प्रश्न रेंगाळत राहिलेला आहे, तसा तो ठेवण्यातच केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे राजकीय हित दडलेले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून १२७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ामुळे या विधेयकाला गती मिळाली होती, त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा होणे अपेक्षित होते, भाजपचे मराठा खासदार वगळता अन्य पक्षांच्या सदस्यांनी मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आपापली मते मांडली. लोकसभेत हे विधेयक चर्चेला आले तेव्हा भाजपच्या वतीने ओबीसी समाजाच्या नेत्या म्हणून प्रीतम मुंडे सभागृहात बोलल्या; पण भाजपचा एकही मराठा खासदार बोलला नाही. माढा मतदारसंघातील खासदार व देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू रणजीतसिंह नाईक-निंबाळकर यांचे भाजपच्या वतीने विधेयकावर बोलणाऱ्या सदस्यांच्या यादीत नाव असल्याचे सांगितले जात होते; पण ते अखेरच्या क्षणी बोललेच नाहीत. वास्तविक पश्चिम महाराष्ट्रातील भाजपच्या तरुण खासदारांना मराठा आरक्षणावर बोलायचे होते. पण ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याची भूमिका राज्यातील भाजपच्या मराठा खासदारांनी घेतली तर पक्ष अडचणीत येईल आणि त्याचा उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीवर विपरित परिणाम होईल, अशी भीती भाजपच्या नेतृत्वाला वाटत होती. त्यामुळे बोलण्यासाठी उत्सुक असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा खासदारांची नावे डावलली गेली आणि रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांचे नाव चर्चेत ठेवले गेले. लोकसभेत प्रत्यक्ष चर्चेच्या वेळी रणजितसिंहांना बोलण्याची संधी पक्षाने दिली नाही. भाजपच्या नेतृत्वाने १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरील पक्षसदस्यांची चर्चा पूर्णपणे नियंत्रित केली होती, त्यातही संघमित्रा मौर्य यांनी जातिनिहाय जगणनेची मागणी करून भाजपनेतृत्वाच्या मुठीतून कणाकणाने वाळू निसटू शकते हे दाखवून दिले! १२७ व्या घटनादुरुस्तीचा फुसका बार मराठा आरक्षणाचा गुंता सोडवण्यासाठी पुरेसा नाही हे मराठा आंदोलनातील नेत्यांना समजलेले आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व सध्या तरी छत्रपती संभाजीराजे यांच्याकडे आलेले असल्याने त्यांनी प्रमुख राजकीय पक्षांचा समावेश असलेले शिष्टमंडळ राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भेटीला नेले. त्यातही रणजितसिंह नाईक-निबांळकर यांचा भाजपचे प्रतिनिधी म्हणून समावेश होता. राष्ट्रपतींना दिलेले पाच पानांचे निवेदन कायदेशीर मुद्दय़ांचा समावेश असलेले आणि समजून घेण्यासाठी तुलनेने क्लिष्ट आहे. या निवेदनातील मागण्या आणि त्याचा अर्थ पाच-दहा मिनिटांत समजून घेण्याजोगा नव्हता. रणजितसिंह यांनी हे निवेदन समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यावर स्वाक्षरी केली नाही. त्यांना हे निवेदन वरिष्ठांना पाठवायचे होते, वरिष्ठांनी निवेदन वाचून, त्याचा राजकीय अर्थ समजून घेऊन, या निवेदनामुळे भाजपसाठी कोणतीही अडचण निर्माण होत नाही याची खात्री करून घेतल्यानंतर रणजीतसिंह यांना होकार कळवला गेला तरच ते स्वाक्षरी करणार होते. ही प्रक्रिया पूर्ण करेपर्यंत राष्ट्रपतींच्या भेटीची वेळ झाली असल्याने रणजितसिंह बिनास्वाक्षरी राष्ट्रपतींना भेटायला गेले. राष्ट्रपतींनी निवेदन वाचले, त्यांचा पहिला प्रश्न होता की, रणजितसिंह यांनी स्वाक्षरी का केली नाही? राष्ट्रपतींनीही त्यांना स्वाक्षरी करण्याची सूचना केल्यामुळे भाजपच्या या प्रतिनिधीचा नाईलाज झाला. वास्तविक, शिवसेनेचे विनायक राऊत, काँग्रेसचे संग्राम थोपटे, वंदना चव्हाण या सगळ्यांनी रणजितसिंह यांना राष्ट्रपतींकडे जाण्याआधी स्वाक्षरी करण्याचा सल्ला दिला होता. स्वाक्षरीच्या मुद्दय़ावरून पत्रकार परिषदेत रणजितसिंह यांनी सारवासारव केली. पण भाजपमुळे झालेला गोंधळ उघड झाला. हा गोंधळ चुकून झाला असे म्हणायला, भाजपचे राज्यातील नेतृत्व इतके अपरिपक्व नाही. मग शिष्टमंडळात विसंवाद झाला कसा? राज्यातील शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींची भेट घेत असेल तर भाजपच्या प्रतिनिधीने सहभागी न होणे योग्य दिसले नसते. शिष्टमंडळात भाजपच्या समावेशामुळे पक्ष मराठा आरक्षणाविरोधात नसल्याचा संदेश दिला जातो. पण ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याला विरोध असल्याने निवेदनावर स्वाक्षरी केली नाही असे स्पष्टीकरण देता आले असते. निवेदनात ५० टक्के आरक्षणाच्या मुद्दय़ाचाही समावेश केलेला आहे. राष्ट्रपतींच्या सूचनेमुळे रणजितसिंह यांना निवेदनावर स्वाक्षरी करावी लागल्यामुळे एकप्रकारे राज्यातील भाजपने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याला तत्त्वत: मान्यता दिली असा अर्थ निघू शकतो. पण त्यातून, राष्ट्रपतींच्या भेटीतील ‘राजकारण’ राज्यातील भाजप नेत्यांनी नीट हाताळले नाही असा संदेश भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वापर्यंत गेला असू शकतो. मागासवर्ग निश्चित करण्याचा अधिकार राज्यांना पुन्हा देण्यातून भाजपचे कोणतेही राजकीय नुकसान होणार नाही हे सत्तेतील चाणाक्ष नेत्यांना पुरेपूर माहीत आहे. १२७ वी घटनादुरुस्ती ही राज्यांना दाखवलेले गाजर असून अन्य जातींना मागासवर्ग यादीत समावेश करण्यापलीकडे काहीही करता येणार नाही, याचीही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला जाणीव आहे. राज्यांना अधिकार मिळाल्यामुळे मराठा समाजाचा मागासवर्ग यादीत समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा वा केंद्राने राज्यावर मेहरबानी केल्याचा युक्तिवाद करता येणेही शक्य झाले आहे. भाजपप्रणित केंद्र सरकारला मागासवर्ग आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असता तर १२७ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये तशी तरतूद केली असती. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याची गरज असेल तर तसे अधिकार राज्यांना देण्याची दुरुस्ती शिवसेनेने लोकसभेत मांडलेली होती पण, भाजपने विरोध केला होता. राज्यसभेत भाजपचे प्रतिनिधित्व करणारे नियुक्त खासदार संभाजीराजे यांना १२७ व्या घटनुरुस्ती विधेयकावर सविस्तर बोलण्याची संधी होती, त्यासाठी त्यांनी संसदीय कामकाज राज्यमंत्र्यांना विनंतीही केली होती. पण ही संधी सपशेल नाकारण्यात आली. इथेही ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा मुद्दा संभीजीराजेंना बोलण्याची संधी देण्यात आड आला असावा! मग, विधेयकावरील चर्चा संपत असताना अखेर शरद पवार आणि संजय राऊत यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या सदस्य आक्रमक झाल्यावर संभाजीराजेंना दोन मिनिटे बोलण्याची परवानगी दिली गेली. चर्चेमध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वंदना चव्हाण आणि संभाजाराजे यांनी दुर्गम भागातील विकासाच्या मुद्दय़ावर मत मांडले होते. इंद्रा सहानी खटल्याच्या निकालावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी न झालेल्या दुर्गम तसेच मागास भागातील जातींना आरक्षण देताना अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देता येईल असे स्पष्ट केले होते. ३० वर्षांंनंतर दुर्गम तसेच मागास भागांची व्याख्या बदलावी लागेल. शहरांमध्येही अनेक जातींपर्यंत विकास पोहोचलेला नाही हे लक्षात घेऊन जातींच्या आरक्षणाकडे पाहिले पाहिजे. त्यामुळे १२७ वी घटनादुरुस्ती अपूर्ण असून त्यात दुरुस्ती केली पाहिजे, असे वंदना चव्हाण म्हणाल्या होत्या. त्यासंदर्भात विधेयकामध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव संभाजीराजे यांनी मांडला होता. आता हीच मागणी संभाजीराजे यांनी पुन्हा केलेली आहे. त्यांची ही दुरुस्ती मान्य केली तर मागास जाती ठरवण्याची आणि त्यांना आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची मुभा मिळू शकते. मराठा आरक्षणासह मागासवर्ग जातींच्या राखीव जागांचाही प्रश्न निकालात निघू शकतो. पण भाजपचे राजकीय गणित आड आलेले आहे! ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे शिथिलीकरण हे ओबीसी जातींचे राजकारण करणाऱ्या उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र अशा महत्त्वाच्या राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांना नव्याने उभारी देऊ शकते. उत्तर प्रदेशामध्ये ३९ जातींचा मागासवर्ग यादीत समावेश केला जाणार आहे. त्यातून ओबीसींच्या विकासाचे कर्तेधर्ते असल्याचा देखावा उभा करणे भाजपला सोपे जाईल. पण, ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादा शिथिलीकरणाला परवानगी दिली तर हा देखावा निखळून पडेल. हे शिथिलीकरण भाजपच्या हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ाखाली जाती-जातींना एकत्र आणण्याच्या प्रमुख हेतूलाच सुरुंग लावणारे आहे. तसे झाले तर, ओबीसी जातींना सामावून घेणारा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष या गेल्या सात वर्षांत इतक्या ‘मेहनती’ने उभी केलेल्या प्रतिमेला तडा जाईल. मग, भाजपचे राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण ढासळायला फार वेळ लागणार नाही. मराठा आरक्षणाचा पेच न सुटण्यातील ही गुंतागुत राष्ट्रपतींना भेटायला गेलेल्या शिष्टमंडळातील भाजपच्या प्रतिनिधीची द्विधा मनस्थिती स्पष्ट करू शकेल.
