मराठा आरक्षणावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने एमपीएससी (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) परीक्षांमधील ज्या जागा मराठय़ांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या त्या जागा न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत ११ महिन्यांच्या करारावर खुल्या गटातून भरण्यात याव्यात असा तात्पुरता (अंतरिम) आदेश दिला होता. या निर्णयातील संदिग्धतेमुळे एमपीएससीने त्या जागा अद्याप भरल्या नसून त्याबाबतीत शासनाचे मार्गदर्शन मागवले असल्याचा खुलासा केला आहे. तत्कालीन महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी ११ महिन्यांच्या करारावर जागा भरण्याच्या मागणीस विरोध करताना असे करणे गुंतागुंतीचे ठरेल असा युक्तिवाद केला होता आणि तो योग्यच होता. ११ महिन्यांच्या करारावर जागा भरल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात ते असे : १) जे उमेदवार करारावर भरले जातील ती मेरिटप्राप्त असतील. उद्या न्यायालयात जर मराठा आरक्षण मंजूर झाले तर या उमेदवारांचे काय कराल? मेरिटप्राप्त असूनही त्यांना घरी पाठवणार काय? २) ११ महिन्यांत न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला नाही तर मग पुढे काय? ३) उच्च न्यायालयाने आरक्षण फेटाळून लावल्यास सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते, मग आणखी किती वष्रे त्यांना करार तत्त्वावर काम करावे लागेल? ४) स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणे सोपे नाही. त्यात अनिश्चितता असते. करारावर भरल्या गेलेल्या उमेदवारांचा अभ्यास नोकरी करत असताना बंद होईल. मग उद्या आरक्षण मंजूर झाले आणि खुल्या गटातून करारावर भरलेल्या उमेदवारांना काढून त्या जागी मराठा गटातील उमेदवारांची नेमणूक केली तर काढलेल्या उमेदवारांना पुन्हा एक-दोन वष्रे अभ्यास करावा लागेल आणि तरीही यशाची खात्री नसेल. तसेच अंतिम निकाल येईपर्यंत ज्यांची परीक्षा देण्याची वयोमर्यादा निघून गेलेली असेल त्यांचे काय कराल? ते पुन्हा परीक्षाही देऊ शकणार नाहीत. असे अनेक प्रश्न करारपद्धतीने नेमणुका झाल्यास उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने या जागा करार पद्धतीने भरू नये. ही सूचना वा मागणी नसून, अपेक्षा एवढीच आहे की उच्च न्यायालयाने यावर त्वरित सुनावणी घेऊन अंतिम निकाल देऊन या प्रश्नाचा एकदा सोक्षमोक्ष लावावा. नीलेश पाटील, धुळे यांच्या खेळासाठी आम्ही ताटकळायचे? एमपीएससीविषयीच्या न्यायालयीन खटल्याची बातमी (लोकसत्ता, १० जाने.) वाचली. खरे तर शासनाने मराठा समाजाला आíथक सामाजिक मागास म्हणून जे आरक्षण दिले होते, त्यामुळे जो घोळ चालला आहे तो मराठा समाजाला प्रगतीकडे नेणारा आहे की खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना अधोगतीकडे नेणारा, याचा शासनाने विचार करवा. अशा दीड-दीड वर्षे विलंब होणाऱ्या निकालामुळे वैतागून ‘नको ते आरक्षण’ म्हणायची वेळ आली आहे, कारण चार-पाच वर्षे आíथक, मानसिक बाबी सांभाळून दिवसातील दहा-बारा तास अभ्यास करायचा आणि यांच्या (शासन व आयोग) खेळापायी निकालासाठी आम्ही ताटकळून राहायचे. या अनागोंदीमुळे परीक्षेची वयोमर्यादा संपायची भीती आहेच. विजय हरडदे , पुणे लोकप्रिय निर्णयांचे अप्रिय परिणाम ‘एमपीएससी निकालात आरक्षणाचा खोडा’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० जाने) वाचली. राजकीय पक्षांचे ध्येय हे सत्ताच असते, परंतु त्यासाठी हपापून गेल्यावर मराठा आरक्षणासारखे लोकप्रिय निर्णय घेतले जातात. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शेवटच्या वर्षी असे निर्णय घेत सुटायचे, हे सध्या भारतीय राजकारणात पाहावयास मिळत आहे; परंतु अशा निर्णयांचे परिणाम अंतिमत: जनतेलाच भोगावे लागतात. उद्धव शेकू होळकर, ममनापूर (जि. औरंगाबाद) ‘गोवंश’ व्याख्येचा अशा वेळी विसर! ‘पर्यावरणाच्या ‘बला’ला..’ हा अग्रलेख (११ जाने.) वाचला. भाजप शासन सत्तेवर आल्यापासून परंपरांच्या नावाखाली असे काही विचित्र निर्णय घेत आहे. नागपंचमी आणि आता जल्लीकट्टू यांवरील बंदी उठवून आपल्या मतपेढीला खूश करण्याचे प्रयत्न जावडेकर आणि भाजपने चालवले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट मनाई केली असतानाही जावडेकर यानी पर्यावरण खात्यामार्फत अधिसूचना काढून न्यायालयाचाही अवमान केला आहे. गायीला पवित्र मानायचे, गोमाता म्हणायचे. गाईसाठी बिचाऱ्या माणसाची हत्या करायलासुद्धा भक्तांनी मागे पाहिले नाही. गाईच्या नावाने दंगली घडवल्या जातात. गायीसाठी माणसाचाही जीव घ्यायला उतावीळ झालेल्या या नाठाळांना बलाची म्हणजेच पित्याची दया का येऊ नये? गाय ही जर माता असेल तर बल कोण? पिताच ना? मग का बलावर अन्याय करता? गाय आणि बल हे दोन्ही गोवंशातील प्राणी असून महाराष्ट्र शासनानेही आपल्या गोहत्याबंदी कायद्यात दोघांच्याही हत्या, अवैध व्यापराला बंदी घातली आहे. तरीही तथाकथित धर्मभक्तांना गाईबद्दल वाटते तसे विशेष ममत्व बलाबद्दल वाटू नये याचेच आश्चर्य वाटते. प्रकाश लालासाहेब पोळ, कराड (सातारा) बंदी अनावश्यक होती; तिला महत्त्व का ? तमिळनाडूतील ‘जल्लीकट्टू’ या पारंपरिक खेळाला न्यायालयाने घातलेली अनावश्यक बंदी उठवण्याबाबत अग्रलेख (पर्यावरणाच्या ‘बला’ला - ११ जाने.) लिहिण्याइतपत तो विषय मोठा आहे का? तो एक साहसी खेळ आहे. स्पेन किंवा अमेरिकेतील टेक्सासमध्येही तो खेळला जातो. तेथील लोकांना तो भूतदयाविरोधी किंवा पर्यावरणविरोधी वाटत नाही. आपल्याकडे अनेकदा जीवघेण्या ठरणाऱ्या गिर्यारोहणावर बंदी नाही. मोटारींचे गंभीर अपघात घडवून आणणाऱ्या ‘ग्रां-प्री’ शर्यतीसाठी तर मायावतींनी ट्रॅक निर्माण केला. मग मुळातच या स्वेच्छेने खेळायच्या खेळावर घसरण्याचे न्यायालयाला तरी कारण काय? अनेकांना चावून पोटात इंजेक्शन घ्यायला लावणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना मारायला भूतदयेपोटी बंदी तर बकऱ्या-कोंबडय़ांच्या माना छाटण्याचा उद्योग राजरोस. या दुहेरी मापदंडावर कधीच का लिहिले जात नाही? श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) मतांसाठी संस्थात्मक व्यवस्थेला हरताळ! ‘पर्यावरणाच्या ‘बला’ला’ हे संपादकीय (११ जाने.) वाचून मन सुन्न झाले.. राजकीय स्वार्थासाठी कोण काय काय करेल काहीच सांगता येत नाही. तामिळनाडूतील जल्लीकट्ट या पारंपारिक खेळावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती ती २०१४ सालच्या मे महिन्यात. ‘परंपरेच्या नावाखाली प्राण्यांवर अत्याचार करण्याचा आपणास अधिकार नाही,’ असे नमूद करून न्यायालयाने हा प्रश्न निकाली काढला. परंतु यंदा या शर्यती जवळ आल्या असताना ऐन वेळी, सात जानेवारी २०१६ ला यासंदर्भात अधिसूचना काढून पर्यावरण खात्याने जल्लीकट्टस परवानगी दिली. यंदा तामिळनाडूतील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भूतदया आणि कर्तव्यापेक्षा मतांना प्राधान्य दिले गेले. जल्लीकट्ट खेळावर न्यायालयाने घातलेली बंदी उठवण्याचा निर्णय गर तर आहेच, पण तो संस्थात्मक व्यवस्थेला हरताळ फासणारा आहे, याचे अधिक वाईट वाटते. रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई कधी शिकलो? ‘पठाणकोट हल्ला : कुठे चुकलो? काय शिकलो?’ हा लेख (लोकसत्ता- रविवार विशेष, १० जाने.) वाचला. पठाणकोटच्या हल्ल्यात भारतीय सुरक्षाव्यवस्थेचे िधडवडे निघाले. गुप्तचर यंत्रणांनी पूर्वसूचना देऊनही आपल्याला हल्ला रोखता आला नाही. प्रत्येक वेळी दहशदवादी हल्ला झाल्यानंतर आपण कुठे चुकलो किंवा त्यातून काय शिकलो याचा विचार भारतीय राज्यकत्रे आणि सन्यातील अधिकारी करतात की नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सुनील जाधव, लातूर रमेश वाळुंज यांची कदर हवी.. वांद्रे बॅण्डस्टॅण्ड समुद्रात बुडणाऱ्या दोन मुलींना वाचवून तिसरीला वाचवण्याच्या प्रयत्नात जीव गमावलेले रमेश वाळुंज (सेल्फी काढताना.. १० जानेवारी) यांनी याआधीही त्यांच्या आजपर्यंतच्या आयुष्यात बुडणारे ३० जीव वाचवल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या शेजाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कुणी बुडत असल्याची खबर मिळताच सुरक्षा साधनांची वाट न पाहता त्वरित हाकेला धावून जायचा जणू छंदच किनाऱ्यापासून काही मीटर अंतरावर राहणाऱ्या रमेशना जडला होता. अग्निशमन दलाच्या अनेक बचावकार्यामध्येही रमेश स्वत:हून सहभागी होत, अशा शब्दांत वांद्रे अग्निशमन दलाचे अधिकारीही त्यांचे कौतुक करतात. असे हे रमेश वाहनचालकाची नोकरी करून महिना दहा हजार रु. कमावत असत. कुटुंबात एकटेच कमावते असलेले रमेश यांच्यापाठी त्यांची आई, पत्नी, दोन किशोरवयीन मुली आणि तीन वर्षांचा मुलगा आता अनाथ झाले आहेत. आपल्या तुटपुंज्या कमाईतून मुलांची शिक्षणे सांभाळून काही रक्कम ते अहमदनगर इथे राहणाऱ्या आईला पाठवत. आपण सर्वानी पुढे होऊन त्यांच्या कुटुंबाला मदत करायला हवी. येत्या २६ जानेवारीला प्रजासत्ताकदिनी, रमेश यांना मरणोत्तर शौर्य पुरस्कार मिळावा, अशी विनंती आणि मागणी आपण केंद्र सरकारकडे करू शकतो. सरकारने रमेश यांच्या त्याग आणि सत्कृत्याची दखल घ्यावी, अशी कळकळीची विनंती तरी नक्कीच करू शकतो. आशुतोष भालचंद्र सावे, जुहू (मुंबई) लोकमानस : loksatta@expressindia.com
