‘डाव्यांची अव्यवहारी संकुचितता’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० मे) वाचला. २०१८ सालचा निपाह विषाणू प्रादुर्भाव असो वा गतवर्षी करोनाची पहिली लाट, केरळच्या आरोग्यमंत्री म्हणून के. के. शैलजा यांनी परिस्थिती योग्यपणे हाताळली. त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांचे विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर कौतुक झाले. मात्र शैलजा यांना केरळच्या नव्या सरकारमध्ये स्थानच नाही. कारण काय, तर या सरकारमध्ये नव्या चेहऱ्यांना संधी. पण वास्तविक हा फक्त शैलजा यांच्यावर अन्याय नाही, तर महिलांनाच माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने डावलले की काय, हा प्रश्न पडतो. नवीन विधानसभेत एकूण ११ महिला सदस्य निवडून आल्या आहेत. डाव्या आघाडीच्या १३ उमेदवारांपैकी १० महिला उमेदवार व क्रांतिवादी माक्र्सवादी पक्षाच्या नऊपैकी एकच उमेदवार म्हणजे के. के. रेमा या निवडून आल्या आहेत. १९९६ नंतर पहिल्यांदाच महिला सदस्यांनी दुहेरी आकडा गाठला आहे. त्या वेळी १३ महिला विधानसभा सदस्य होत्या. विधानसभेत महिला सदस्यांचे वाढते प्रतिनिधित्व पाहता, मंत्रिमंडळामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल अशा अपेक्षा होत्या. परंतु मंत्रिमंडळात फक्त तीनच- त्याही पक्षश्रेष्ठींच्या नातेसंबंधातीलच- महिलांना स्थान मिळाल्याने हा नक्की शैलजा यांना डच्चू की महिलांना डावललेय, हा प्रश्न उपस्थित होतो? - रवींद्र भोसले, सिद्धटेक (जि. अहमदनगर) मुख्यमंत्र्यांच्या पाठिंब्यामुळेच. ‘डाव्यांची अव्यवहारी संकुचितता’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० मे) वाचला. के. के. शैलजा पदवीधर. केरळ विधानसभेत त्या चार वेळा निवडून आल्या. त्यांनी करोनाकाळात केलेल्या कामाची स्तुती जगभर झाली. मात्र मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री ते अन्य सर्व मंत्री यांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याशिवाय एक मंत्री फारसे काही काम करू शकत नाही. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी आरोग्यमंत्री असलेल्या शैलजा यांना दिलेला पाठिंबा वाखाणण्यासारखा होता. अन्य पक्षांत राजरोस घराणेशाही चालते, तसे साम्यवादी पक्षात नसते. अपवाद असू शकतो. शैलजा यांनी दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याबद्दल पाठिंबा व्यक्त केला आहे. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) तत्त्वनिष्ठा व पक्षशिस्तच अधोरेखित ‘डाव्यांची अव्यवहारी संकुचितता’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० मे) वाचला. १९९६ मध्ये ज्योती बसू यांनी न मागता पंतप्रधानपदाची चालून आलेली संधी दवडली; कारण निर्विवाद बहुमत नसताना अस्थिर असे पंतप्रधानपद मिळवून सरकार टिकवण्यासाठी तडजोडीचे राजकारण करणे पक्षाला अमान्य होते. माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्यासारख्या अभ्यासू नेत्याचा राज्यसभेचा मार्ग दोनदा खासदारकी भूषविली म्हणून रोखण्यात आला, याचा उद्देश पक्षातील अन्य नेत्यांनाही संधी मिळायला हवी हा होता. करोनाकाळात सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थापन केलेल्या के. के. शैलजा यांना मात्र संधी मिळायला हवी होती. त्यांना सरकारमध्ये स्थानच नसणे हा शिस्तीचा अतिरेक आहे. पण शैलजा यांनी मात्र कोणतीही आदळआपट केलेली नाही वा टीकाटिप्पणीही केली नाही. शेवटी हा पक्षाचा एकत्रित निर्णय असल्याची प्रतिक्रियाच त्यांनी व्यक्त केली. यावरून डाव्यांची तत्त्वनिष्ठा व पक्षशिस्त अधोरेखित होते. पक्षाची विचारसरणी आणि पक्षशिस्त हा सत्ता प्राप्त करण्यात अडसर ठरत असेल आणि व्यावहारिक संधिसाधूपणालाच यश प्राप्त होत असेल, तर तो आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा पराभव आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली (जि. ठाणे) हीच आजची नीती? ‘मनरेगा’च्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करा’ हे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, २० मे) वाचून मला नेहमी जाणवत असलेली खंत परत वर आली. साठच्या दशकाच्या शेवटी मी दिल्लीत राहायला गेले, तेव्हा सहजपणे इतका पगार व ‘इतनी उपरकी आमदनी’ असे कुणाहीविषयी म्हटले गेलेले ऐकले तेव्हा धक्का बसला होता. महाराष्ट्रात तेव्हा कुणीच लाचखोर नव्हते असे नाही; पण सरकारी नोकरी करणाऱ्या लोकांपुरतीच ती तेव्हा सीमित होती असे समजले जायचे. या वरकमाईला आज जसा आदर मिळतो, तो तसा नव्हता. भ्रष्ट माणसाबद्दल कुजबुजले जायचे व त्याच्यापासून लोक लांबच राहायचे. मात्र उत्तरेत प्राप्ती ‘किती’ याला महत्त्व होते; ‘कशी’ याविषयी कुणालाच काही वाटायचे नाही. सर्वसामान्य बापांच्या मुलींनाही इतके ‘दहेज’ म्हणजे वस्तू व नगद मिळायची की, आपल्याकडील चांगल्या घरांतील लग्नेही फिकी वाटायची. महाराष्ट्र लवकरच हे सर्व शिकला; नव्हे पैसे न खाल्ल्यास आपल्याला लोक अकार्यक्षम समजतील अशी समाजातील सर्वांचीच समजूत झाल्यासारखी वाटते. पण भ्रष्ट हा अपरिहार्यपणे अकार्यक्षम असतो हे मात्र लोकांच्या लक्षात येत नाही. एकदा मालवणला एक-दोन लोकांच्या घरी गेलो असता, मधु दंडवते यांच्या निवडणुकीतील पराभवाची चर्चा निघाली. तिथल्या सर्वांचे मत पडले की, भ्रष्टाचाराचा आरोप होण्याच्या भीतीने मतदारसंघातील लोकांची कामेच ते खासदार असताना व्हायची नाहीत. ‘मग आम्ही त्यांना का निवडून द्यायचे?’ हा त्यांचा प्रश्न होता. मतदारसंघातील योग्य कामे तातडीने करणे, निवडणुकीसाठी माया जमवणे यांतील तोल ज्याला सांभाळता येतो, तोच आपला समाज पुढे नेऊ शकेल का? ही आजची नवीन नीती समजावी का? - वासंती दामले, नवी मुंबई ग्रामीण बेरोजगारीचा अर्थ कुटुंबांची उपासमार ‘‘पॅकेज’ बांधायला लागा.’ हा अग्रलेख (२० मे) वाचला. एका गंभीर आर्थिक संकटाचे या लेखात सूतोवाच केले आहे. नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीमुळे अनिष्ट परिणाम होणे अटळ असले, तरी त्याची दाहकता कमी करणे हे शक्य असते. त्यासाठी सरकारने आर्थिक नियोजन करताना मोठी पदरमोड करणे अपरिहार्य ठरते. अमेरिकेतील ‘न्यू डील’ असो की ब्रिटनमधील केन्सप्रणीत कल्याणकारी आर्थिक धोरणे हेच अधोरेखित करतात. करोनाच्या पहिल्या लाटेत अचानक जाहीर केलेल्या टाळेबंदीनंतर शहरी भागातील मजूर हालअपेष्टा झेलत जगण्यासाठी त्यांच्या मायभूमीकडे गेले. परंतु दुसऱ्या लाटेसाठी नियोजन आणि पूर्वतयारी नसल्याने आता वैद्यकीय सुविधांच्या अभावात करोनाप्रसार आणि रुतलेले अर्थचक्र अशा दुहेरी संकटात ग्रामीण भारत सापडला आहे. ग्रामीण बेरोजगारीचा अर्थ म्हणजे कुटुंबांची उपासमार. पंतप्रधान मोदी यांनी ज्या योजनेची संसदेत ‘तरुणांना खड्डे खोदायला लावणारी’ असे संबोधून ‘गाजेबाजे के साथ’ टिंगल केली असली, तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी रोजगार हमी योजनेला सात वर्षांत त्यांना पर्याय सापडलेला नाही. १९७२ च्या दुष्काळात महाराष्ट्रातील तत्कालीन सरकारने ही योजना प्रथम लागू केली होती. गत सात वर्षांत घोषणा केलेल्या सर्व डिजिटल योजना आणि विविध ‘अ‍ॅप्स’ अयशस्वी होत असताना, पुन्हा श्रम आणि श्रमिक यांच्यावर भर देऊन सरकारने उपलब्ध मनुष्यबळाला रोजगार देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही केली पाहिजे. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा कृषी क्षेत्राला सावरण्याची गरज. ‘‘पॅकेज’ बांधायला लागा.’ हा अग्रलेख (२० मे) वाचला. पहिल्या टाळेबंदीत अनेकांनी ‘गड्या अपुला गावची बरा’ या उक्तीप्रमाणे गावाकडे राहणे पसंत केले. रोजगार गेल्याने अनेकांनी शेतीचा मार्ग निवडला. बेरोजगारीचे भीषण संकट तेव्हाच दिसून आले होते. शेतीत छुप्या व हंगामी बेरोजगारीचे प्रमाणदेखील मोठे आहे. मात्र याच काळात जेव्हा सर्व क्षेत्रांची घसरण चालू होती तेव्हा अर्थव्यवस्थेत सकारात्मकता एकमेव कृषी क्षेत्राने दाखवून दिली होती. याच कृषी क्षेत्रावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या जवळपास अर्धी लोकसंख्या अवलंबून आहे. त्यामध्येही ग्रामीण लोकसंख्येचा मोठा भाग आहे. दुसऱ्या लाटेत देशात सर्वच ठिकाणी पूर्ण, दीर्घकाळ टाळेबंदी नसल्याने गेल्या वर्षीसारखी अर्थस्थिती बिकट नसेल, अशी आशा आहे. रोजगार हमी योजनेवर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांची वाढती संख्या हे दाखवून देते की, लोकांना हाताला काम हवे आहे. अर्थ, बाजार आणि जीवनावश्यक वस्तूपुरवठा साखळीचे मूळ कृषीक्षेत्र व कणा ग्रामीण भाग आहे. सध्या खरीप हंगामाचा काळ असून हा कणा वाढत्या करोना प्रसाराने मोडू देऊ नये. - प्रकाश गड्डी, कोल्हापूर संघर्ष रोखण्याची जबाबदारी भारतावरही! ‘‘हमास’च्या युद्धगुन्ह््यांविरुद्ध लढाई’ हा इस्रााएलचे भारतातील उप-वाणिज्यदूत निमरोद कलमार यांचा लेख (२० मे) वाचला. इस्रााएल व पॅलेस्टाइन यांच्यातील यंदाचा संघर्ष इतिहासाला कलाटणी देणारा ठरू शकतो. यामागे अनेक कारणे आहेत. जसे की, अमेरिकेसह २५हून अधिक देशांनी इस्रााएलला समर्थन देत ‘आत्मरक्षणाचा पूर्ण अधिकार इस्राएलला आहे’ असे म्हणणे. परिणामी, इस्रााएल गाझामध्ये सैनिकी हस्तक्षेप करण्याच्या तयारीत दिसतो. काही देशांनी पॅलेस्टाइनला समर्थन दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जगभरातील देश असे दोन गटांत विभागले गेले असले, तरी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, वर्तमानात इस्रााएल व पॅलेस्टाइन यांच्यात युद्ध झाले तर हे युद्ध १९६७च्या ‘सहा दिवसांच्या युद्धा’पेक्षा किती तरी पटीने विध्वंसक ठरू शकते. त्याची फार मोठी किंमत आखाती देशांसह भारतासारख्या आखातावर कच्च्या तेलासाठी विसंबून असणाऱ्या देशांनाही मोजावी लागू शकते. त्यामुळे हे युद्ध होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणे ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर भारताची सामूहिक जबाबदारी आहे. - सचिन अडगांवकर, अकोला मदत वा सहानुभूती महाराष्ट्राच्या वाट्याला का नाही? ‘मोदींकडून गुजरातसाठी एक हजार कोटी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २० मे) वाचले. तौक्ते वादळाने गुजरातला झोडपले, यातून जीविताचे आणि आर्थिक मोठे नुकसान झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तात्काळ गुजरातचा दौरा करून एक हजार कोटी रुपये मदतीची घोषणा केली. गुजरात राज्याला आर्थिक मदत आणि राजकीय सहानुभूती दाखवणे यात वावगे काही नसले, तरी महाराष्ट्रात कोकण किनारपट्टीसह मुंबई परिसराला या वादळाने दिलेला तडाखादेखील मोठा असताना महाराष्ट्राच्या वाट्याला सदर आर्थिक मदत व राजकीय सहानुभूती का येऊ नये? देशाच्या पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीचा मायभूमीबाबतचा ‘कल’/ ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ आणि इतर राज्यांबाबतचा दुजाभाव घटनाविरोधी नाही का? नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून घडलेल्या घटना आठवतात. (१) मुंबई महानगर निगमची व्याप्ती गुजरातमधील सौराष्ट्रपर्यंत वाढवणे. (२) राष्ट्रीय खाण आरोग्य संस्थेचे कार्यालय नागपूर येथून गुजरातला हलविण्याबरोबरच ही संस्था ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ’मध्ये विलीन करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. यामुळे या संस्थेची स्वायत्तताही संपुष्टात येणार आहे. (३) ‘गिफ्ट’अंतर्गत अहमदाबादला नवी आर्थिक राजधानी उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. (४) केवळ गुजरात हाच केंद्रबिंदू मानून आखलेला मोदींचा महत्त्वाकांक्षी ‘बुलेट ट्रेन’ प्रकल्प. अशा प्रकारे मुंबई आणि महाराष्ट्राबाबत मोदी सरकारकडून नेहमीच दुजाभाव दाखवला जात आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे लसनिर्यातीचा निर्णय अवेळी घेतल्याने. डॉ. सम्बित पात्रा यांचा ‘लसनिर्यातीचा देशाला लाभच’ या लेखाचा (‘पहिली बाजू’, १८ मे) मोठा भाग ‘सीरम’ने ज्या लशी परदेशी पाठवल्या ते कसे आवश्यक आणि योग्य होते हे सांगतो. पण ते सर्व मुद्दे गैरलागू आणि दिशाभूल करणारे आहेत. कारण लशींची निर्यात बंधनकारक होती, ती लस निर्माण करण्याचे कंत्राट मिळालेल्या सीरम कंपनीला. भारत सरकारच्या लस निर्यात करण्यासंबंधीच्या धोरणांशी त्याचा संबंध नव्हता. म्हणजेच, एखाद्या देशाच्या सरकारकडे खरेदी केलेली लस असेल, तर त्याच्यावर निर्यातीचे कोणतेही बंधन नव्हते आणि नाही. तेव्हा जी निर्यात ‘सीरम’च्या कंत्राटाचा भाग म्हणून करण्यात आली, त्याची चर्चा प्रस्तुत लेखात दिशाभूल करणारी आहे. पण भारत सरकारनेदेखील निर्णय घेऊन लस निर्यात केली आहे. ती म्हणजे शेजारी राष्ट्रांना मदत म्हणून पाठवलेली लस. त्याची चर्चा करणे योग्य आहे. लेखक म्हणतात की, ‘महामारीला राष्ट्रांच्या सीमांचे बंधन नसते. म्हणून आपल्या देशातील साथ आटोक्यात आणायची, तर शेजारील राष्ट्रांमधील साथीवरही नियंत्रण हवे.’ मुद्दा अगदी बरोबर आहे. पण इथे एक प्रश्न आहे. हे करायचे कधी? आपण जानेवारीत लस निर्यात केली तेव्हा लशी नुकत्याच उपलब्ध झाल्या होत्या. लसीकरणाची मोहीम नुकतीच सुरू होत होती. तिने वेग पकडायचा होता. मोठ्या प्रमाणावर लस खरेदी करून त्याची बेगमी करण्याची दूरदृष्टी आपण दाखवली नव्हती. मग अशा वेळेला देशातील लसीकरणाची काळजी करायची, की शेजारी राष्ट्रातील लसीकरणाची? तेवढ्या लसी जर त्या वेळेस इथे वाटल्या असत्या, तर त्या प्रमाणात नंतर विक्राळ स्वरूप धारण केलेल्या करोनाला अटकाव बसला असता. पण सरकारने लसनिर्यातीचा निर्णय अतिशय घाईने व अवेळी घेतला. संभवत: वाचू शकले असते असे अनेक जीव मृत्युमुखी पडले. - प्रा. सुधीर पानसे, गोरेगाव (मुंबई) तर्काधिष्ठित दृष्टिकोनातूनच उपाय शोधता येतील ‘धर्मनियमांची तपासणी करण्याची वेळ’ हे मंगला नारळीकर यांचे टिपण (‘रविवार विशेष’, १६ मे) वाचले. लेखात व्यक्त केलेली मानवताधर्माची आवश्यकता योग्य आहे. करोना महामारीच्या काळात ती बऱ्याच प्रमाणात प्रत्यक्षातही उतरलेली दिसून येत आहे. लेखात शेवटी ईश्वराच्या अस्तित्वासंबंधी जो पुसटसा उल्लेख केला आहे, तो धागा पकडून लेखात म्हटल्याप्रमाणे त्या विषयाची तर्कशुद्ध कारणमीमांसा करण्याची गरज सध्याच्या काळात जास्त निकडीची आहे. महात्मा फुलेंनी ‘निर्मिक’ ही संकल्पना मांडली. कोणी निसर्गाला देव मानावे असे म्हणतील. काहीजण करोना हाहाकाराच्या काळात देव डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या रूपाने पृथ्वीवर आलाय अशी खात्री बाळगतील. पण सर्वसामान्यांच्या मनातली देवाची प्रतिमा ही ‘संकटसमयी भक्तांच्या हाकेला धावून येणारा’ अशीच आहे. देवाची साग्रसंगीत पूजा केली, त्याची आर्त विनवणी केली तर तो भक्तांच्या हाकेला धावून येतोच अशी त्यांची खात्री असते. ‘तो बघून घेईल’ असा विश्वास मनात बाळगूनच बहुसंख्य लोक जगत असतात. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या देशात करोनामुळे मृत्यूचे जे भीषण तांडव आपण अनुभवतो आहोत, त्या पार्श्वभूमीवर ईश्वराच्या अस्तित्वाच्या संकल्पनेचा पुनर्विचार व्हावा असा विचार कोणाच्या मनात येत नसेल का? ‘मागच्या जन्मातल्या पापाची फळे या जन्मी भोगावी लागतात,’ असा एक प्रतिवाद केला जातो. नेमके काय खरे? घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीकडे तर्काधिष्ठित दृष्टिकोनातून बघायची सवय ठेवली तरच उपाय शोधणे सोपे जाईल. डॉ. श्रीराम लागूंनी ‘परमेश्वराला आता रिटायर करा’ असे किती तरी वर्षांपूर्वी सांगितलेच आहे! - सीमा दंडिगे, नागपूर धर्मनियमांआडून होणाऱ्या राजकारणाची झडती घ्यावी ‘धर्मनियमांची तपासणी करण्याची वेळ.’ हा लेख (१६ मे) सध्याच्या काळात महत्त्वाचा आहे. हजारो वर्षांपूर्वी मानवाला निसर्गनियमांचे पुरेसे ज्ञान नसल्याने नैसर्गिक आपत्तींना ईश्वरी अवकृपा मानले गेले आणि हे सर्व धर्मांत आढळून येते. जसजसे निसर्गनियमांचे ज्ञान वाढत गेले तसतसे धर्मसत्तेचे महत्त्व कमी होऊ लागलेले दिसते. अशा वेळेस वैयक्तिक जीवनातील अनिश्चितता आणि त्यातून निर्माण होणारी चिंता व भीती यांचा आधार घेऊन धर्मसत्तेने आपले स्थान टिकवून धरण्याचा आटोकाट प्रयत्न केलेला दिसतो. त्यासाठी ईश्वर, नियती, शरणागती आणि नियत कर्म आदी संकल्पना वापरून सामान्य जनतेला सर्वच धर्मसत्तांनी आपल्या प्रभावाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. प्रमुख धर्मांमध्ये पुरोहितशाही आजही स्थान टिकवून धरण्याच्या प्रयत्नात दिसते. गेल्या तीन शतकांमध्ये मानवजातीच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अंगांमध्ये प्रचंड उलथापालथ झालेली दिसते आणि त्याचे मूळ हे ज्ञानविस्तारामध्ये आहे. समाजजीवन उत्क्रांतिशील आहे व मानवी जीवन हे प्रयत्नसाध्य आहे ही ऐतिहासिक सत्ये ‘माणूस हा कुठल्या ना कुठल्या शक्तीला शरणागत आहे’ या सर्व धर्मांतील गृहीत तत्त्वाला छेद देतात. अर्थात सर्व धर्मांतील पुरोहितशाही कायम सामान्य जनतेला अज्ञाताला शरण जाण्यास उद्युक्त करते. याउलट लोकशाही व्यवस्था विज्ञानाच्या मदतीने प्रत्येक आपत्तीपासून धडा घेत त्यावर उपाय शोधण्यास प्रयत्नशील असते. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, जे लोक धर्माला रस्त्यावर आणू इच्छितात, त्यांना खरे तर राजकारणच करायचे असते. तेव्हा धर्मनियमांची तपासणी करायची असेल तर त्यांच्या आडून जे राजकारण चालू आहे त्याची झडती घेतली पाहिजे. - बापू बेलोसे, रावेत (जि. पुणे) ‘सर्व धर्म समान’ मानणे ही राजकीय सोय ‘धर्मनियमांची तपासणी करण्याची वेळ.’ हा लेख (१६ मे) वाचला. लेखात मांडलेले महत्त्वाचे गृहीतक असे आहे की, प्रत्येक धर्माची स्थापना मानवी समाजाच्या हितासाठी झाली. सर्व लोक सुखी व्हावेत असा त्यामागचा हेतू होता. लेखात फ्रेंच राज्यक्रांतीचा उल्लेख धर्माच्या संदर्भातच केला आहे. तेव्हा राजकीय/सामाजिक विचारप्रणालीचा समावेशही धर्म-विचारातच करावा असे लेखिकेला वाटत असावे. त्यामुळे, जगातील सर्वच लोक कोणता ना कोणता धर्म मानतात असे म्हणता येईल. सर्व लोक धर्म मानतात आणि सर्व धर्म जगाच्या कल्याणाचा विचार करतात, तर जगात इतकी अशांतता, वैरभाव आणि युद्धे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. जेव्हा गृहीतकावरून काढलेले निष्कर्ष वस्तुस्थितीशी जुळत नाहीत, तेव्हा गृहीतकाचीच सत्यता तपासून पाहणे गरजेचे आहे, हे उघड आहे. धर्मांची ढोबळमानाने दोन प्रकारांत विभागणी करता येईल. एक सत्य-शोधक धर्म आणि दुसरे संघटनाप्रधान धर्म. बहुतेक भारतीय धर्म पहिल्या प्रकारात मोडतात आणि बहुतेक अब्राहमिक धर्म दुसऱ्या प्रकारात मोडतात. लोकशाही दोन्हीच्या मध्ये आहे. तिला धर्म-ग्रंथ आहे, पण तो अपरिवर्तनीय नाही, त्यामुळे सत्यशोधन शक्य आहे. पहिल्या प्रकारच्या धर्मांचे बहुतेक संस्थापक भौतिक सुखे सोडून सत्याच्या शोधात अरण्यात निघून गेलेले दिसतात. दुसऱ्या प्रकारच्या धर्माच्या लोकांना आपण मानतो तेच एकमेव सत्य आहे याची खात्री आहे. ते सत्य दुसऱ्यांनी स्वीकारलेच पाहिजे असा अट्टहास आहे. झगडे तिथूनच सुरू होतात. सर्व धर्म समान आहेत असे भारतातले राजकारणी सोयीसाठी सांगतात. विचारवंतांनी राजकारण्यांची सोय पाहण्याचे कारण नाही. त्यांची बांधिलकी सत्याशी हवी. संघटनाप्रधान धर्मांत काही वैशिष्ट्ये समान असतात : (१) या सर्वांना धर्मग्रंथ असतात. (२) धर्मग्रंथाच्या विपरीत वर्तन इह-परलोकी शिक्षेला पात्र. (३) धर्मग्रंथातील उदात्त तत्त्वे त्या धर्माच्या अनुयायांपुरतीच उदात्त असतात. शेजाऱ्यावर प्रेम करण्याचे तत्त्व शेजारी आपल्या धर्माचा असेल तरच पाळायचे असते. धर्महिनाशी वागण्याचे नियम वेगळे असतात. आपल्या धर्मातील लोकांसाठी एक व दुसऱ्या धर्मातील लोकांसाठी दुसरी अशा दोन फूटपट्ट्या ही धार्मिक माणसे आपल्याजवळ ठेवत असत. त्यामुळे कोणताही मानसिक ताण न येता एकाच वेळी परस्परविरोधी वागणूक करता येते. तर्कशास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे, आपल्या गृहीतकात अंतर्विरोध असला की काहीही सिद्ध करत येते! यावर सुचलेले काही उपाय पुढीलप्रमाणे. (अ) आपल्या धर्मापेक्षा वेगळे वर्तन हे शिक्षेस पात्र असता कामा नये. (ब) कोणत्याही विचाराची सुरुवात गृहीतकापासूनच होते. गृहीतक सत्य आहे की असत्य हे कधीच सिद्ध करता येत नसते. केवळ गृहीतकातून तर्कशुद्ध पद्धतीने काढलेले निष्कर्ष वस्तुस्थितीशी जुळतात की नाहीत एवढेच तपासू शकतो. ते जुळत नसतील तर - (१) आपले गृहीतक चूक आहे हे मान्य करावे. (२) शक्य असेल तर त्यात योग्य त्या सुधारणा कराव्यात. (३) सुधारणा शक्य नसतील गृहीतकाचा त्याग करावा. - हरिहर कुंभोजकर, कोल्हापूर loksatta@expressindia.com
