डॉक्टर्सवर जेनेरिकची सक्ती हा जनहिताचा  देखावा!

हा फतवा बाजूला ठेवणाऱ्या डॉक्टर्सवर कारवाई करण्यासाठी यंत्रणा मेडिकल कौन्सिलकडे नाही.

mail
प्रतिनिधिक छायाचित्र

डॉक्टर्सनी जेनेरिक नावाने औषधे लिहून द्यायला हवीत या ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल’ने काढलेल्या फतव्याकडे डॉक्टर्स दुर्लक्ष करीत आहेत यावर चर्चा चालू आहे. याबाबत लक्षात ठेवायला हवे की जेनेरिक नावाने औषधे लिहून द्यायचा आग्रह स्वागतार्ह असला तरी जेनेरिक नावाने औषधे विकण्याचे बंधन औषध कंपन्यांवर नसल्याने डॉक्टर्सवर केलेल्या या सक्तीचा रुग्णांच्या दृष्टीने प्रत्यक्षात फारसा उपयोग नाही. कारण आज कोणतीच कंपनी फक्त जेनेरिक नावाने औषध विकत नाही; प्रत्येक कंपनी आपापले ब्रॅण्ड-नाव लावतेच. काही दुकानांमध्ये ‘जेनेरिक’ म्हणून विकली जाणारी औषधे खर तर कमी नावाजलेले ब्रॅण्ड्स असतात. सध्याच्या कायद्यानुसार डॉक्टरने लिहून दिलेला ब्रॅण्ड देण्याचे बंधन केमिस्टवर असते. जेनेरिक नावाने औषध लिहून द्यायला हवे, अशी डॉक्टर्सवर सक्ती केल्याने आता केमिस्ट त्या औषधाचा कोणताही ब्रॅण्ड रुग्णाला बिनधास्त देऊ शकेल.

नावाजलेल्या ब्रॅण्डपेक्षा स्वस्त असा कमी नावाजलेला ब्रॅण्ड, की ज्यावर केमिस्टला जास्त कमिशन मिळेल असा ब्रॅण्ड सहसा दिला जाईल. खात्री नसली तरी नावाजलेल्या ब्रॅण्डचा दर्जा चांगला असण्याची शक्यता जास्त असते. कमी नावाजलेले अनेक ब्रॅण्ड्स चांगल्या दर्जाचे असले तरी सरासरी पाहिल्यास त्यांच्या बाबतीत चांगल्या दर्जाची शक्यता थोडी कमी असते. त्यामुळे ग्राहकाचे एकंदरीत कितपत हित होईल याची शंकाच आहे.

हा फतवा बाजूला ठेवणाऱ्या डॉक्टर्सवर कारवाई करण्यासाठी यंत्रणा मेडिकल कौन्सिलकडे नाही. सरकारी दबावाखाली त्यांनी हा फतवा काढला एवढेच. खरे तर १९७५ मध्ये हाथी समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे सर्व ब्रॅण्ड्स रद्द करा व सर्व औषधांचा दर्जा खात्रीशीर होण्यासाठी २००४ मध्ये माशेलकर समितीने केलेल्या शिफारशी पूर्णपणे अमलात आणा, अशी जनआरोग्य चळवळीची अनेक वर्षांची मागणी आहे. ती मान्य केल्यास एका झटक्यात औषधांच्या किमती निम्म्या, अनेकांच्या एकचतुर्थाशही होतील. तसे करण्याऐवजी डॉक्टर्सनी जेनेरिक नावाने औषधे लिहून द्यायला हवीत, अशी सक्ती एवढेच पाऊल सरकार उचलत आहे. ब्रॅण्ड्स चालू ठेवणे हे बडय़ा औषध-कंपन्यांच्या सर्वात जास्त हिताचे आहे व त्यांच्या विरोधात जाण्याची तयारी नसल्याने आपण जनतेच्या हिताचे काही तरी करीत आहोत, असा सरकार फक्त देखावा करीत आहे.

– डॉ. अनंत फडके, पुणे

आपणच स्वत्व विसरलो!

‘इव्हान्काचे उपाख्यान’ हा अग्रलेख (१ डिसें.) वाचला. अमेरिकी अध्यक्ष ट्रम्पकन्येला भारत भेटीचे आमंत्रण दिले म्हणून तिने कसलेही सल्ले द्यायचे, महिला सक्षमीकरणाचे उपदेश करायचे आणि उपस्थितांनी त्यावर काहीही प्रतिक्रिया न देता सौजन्यशीलतेचा देखावा करत मख्खपणे बसावे हे बुद्धी गहाण ठेवल्यासारखे आहे. वास्तविक इव्हान्काचे या इहलोकात पदार्पण होण्याच्या खूप आधी इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान होऊन गेल्या तेव्हाच महिला सक्षमीकरणाचा संदेश जगात पोहोचला होता. पण स्वातंत्र्य मिळून दीडशेहून अधिक वर्षे होऊनही अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर आजवर एकही महिला बसलेली नाही ही सत्यस्थिती देशप्रेम आणि बेटी बचाओ, बेटी पढाओ यांचे ऊठसूट नारे देणाऱ्यांनी इव्हान्कासमोर का मांडली नाही?

– डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई)

विश्वास पाटलांनी विश्वासार्हता गमावली

मराठी वाचकांच्या मनात स्थान मिळवणारे ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील हे त्याच लेखणीच्या गैरफटकाऱ्यामुळे विश्वासार्हता गमावून बसले आहेत. निवृत्ती समीप आल्यावर अत्यंत वेगाने त्यांनी घेतलेल्या १३७ फायलींवरील निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत.  वादग्रस्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या रांगेत यांनीही जागा पटकावल्याने तमाम साहित्यप्रेमींना दु:ख होईल. विश्वास पाटील यांच्याकडे असे काय कमी होते की त्यांना मोह आवरला नाही? निवृत्तीनंतरचा काळ सन्मानपूर्वक व्यतीत करण्या ऐवजी जनसामान्यांपासून तोंड लपवून चौकशीच्या फेऱ्यात त्यांना अडकावे लागले. वाईट वाटण्याबरोबरच सात्त्विक संताप व्यक्त करण्याचा हा साहित्यप्रेमीचा पत्रप्रपंच समजावा.

– नितीन गांगल, रसायनी

निवडणूक अधिकाऱ्याला निलंबित करावे

जालन्याचे आमदार अर्जुन खोतकर यांची आमदारकी खंडपीठाने रद्द केली. आता त्यांचा अर्ज वैध ठरवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही  सेवेतून निलंबित करायला हवं, जेणेकरून हा वर्ग पुनश्च कोणालाही नियम तोडून ‘स्पेशल ट्रिटमेंट’ देताना हजार वेळेस विचार करेल.

शेतकऱ्याकडून एखादवेळी सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केलेलं एखादं आवेदनपत्र चुकीचं भरलं गेलं, तर संबंधित अधिकारी त्यांना त्या योजनेसाठी अपात्र ठरवायलाही मागेपुढे बघत नाही किंवा त्यात दुरुस्तीसाठी ‘मुदतीच्या आत’ येरझारे घालायला लावतात, मग काहींच्या बाबतीतच या अधिकाऱ्यांकडून सारे नियम धाब्यावर का बसवले जातात?  राजकारण्यांचा अधिकारी वर्गावर असलेला वचक जरी याला कारणीभूत असला तरी कुठेतरी हे थांबायला हवंच.

 रवींद्र अण्णासाहेब देशमुख, मु .ढोकसाळ, ता. मंठा (जालना)

नेत्यांचे संरक्षण सरकारी खर्चाने नकोच!

खासगी व्यक्ती व नेत्यांसाठी अंगरक्षक म्हणून तैनात पोलीस कर्मचाऱ्यांना नेहमीसाठी हे काम देऊ  नये. त्यांना ठरावीक काळानंतर आपल्या कामांवर परतण्याची परवानगी देण्यात यावी. नेतेमंडळींना पोलीस संरक्षण पुरविण्यासाठी करदात्यांचा पैसा खर्ची घालण्याची गरजच काय? ते हा पैसा आपापल्या पक्ष निधीतूनही खर्च करू शकतात, अशी टिप्पणी मुंबई हायकोर्टाच्या न्या. मंजुळा चेल्लूर यांनी केली आहे. आधीच पोलिसांची संख्या कमी. त्यात अशा कारणांमुळे इतर कामांसाठी पोलीस उपलब्ध होत नाहीत. गुन्हा घडला की मग चर्चेला उधाण येते. पोलीस कुमक वेळेवर पोहोचत नाही, हा नेहमीचा अनुभव. म्हणून नेतेमंडळी व सेलेबेट्रींना सरकारी खर्चाने संरक्षण नकोच. त्यांनी स्वखर्चाने आपले संरक्षण करावे. म्हणजे पोलिसांची संख्या वाढून गुन्हेही कमी होण्यास मदत होईल.

– शरद लासूरकर, औरंगाबाद

‘माणूस’चेही डिजिटायझेशन होणे गरजेचे

‘‘मौज’ आणि ‘सत्यकथा’ यांचे लवकरच डिजिटायझेशन’ ही बातमी वाचून (३० नव्हें.) फार समाधान झाले. पुण्याहून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘माणूस’ साप्ताहिकाचे पण असे करता आले तर फार चांगले होईल. संबंधित संस्था किंवा व्यक्तींनी यात पुढाकार घेऊन हे काम तडीस न्यावे, ही अपेक्षा.

– दत्तात्रय जोशी, दादर (मुंबई)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers letters on various social issues

ताज्या बातम्या