६९ गावांसाठींची योजना अद्याप अपूर्णच, जलवाहिन्या चोरीला जाण्याच्याही घटना वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील ६९ गावांना जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा करण्याची योजना राज्य सरकारने २००८ मध्ये मंजूर केली, मात्र ही योजना अद्याप पूर्ण झालेली नसून यासाठी टाकण्यात येणाऱ्या जलवाहिन्या रस्त्याच्या कडेला धूळखात पडलेल्या आहेत. या जलवाहिन्या चोरीला जाण्या च्याही घटना घडत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या वसई तालुक्यातील ६९ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजनेची घोषणा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने २००८ मध्ये मंजूर केली. मात्र ही योजना अद्यापही पूर्णत्वाला गेलेली नाही. ही योजना २०१०ला पूर्ण होणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ही योजना पूर्ण का केली नाही याविरोधात १२ जून २०१३ ला मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या वेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता संजय बावीसकर यांनी या योजनेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात योजना ९५ टक्के पूर्ण झाल्याचे प्रतिज्ञापत्रात सादर केले होते. ३० जून २०१४ ला योजना पूर्ण होईल, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते, पंरतु त्यानंतरही अडीच वर्षे पूर्ण होऊनही काम झालेले नाही. या योजनेवर आतापर्यंत १०० कोटींच्या जवळपास खर्च करूनही ६९ गावांत पाण्याचा थेंबदेखील पोहोचला नाही, तर या योजनेसाठीच्या जलवाहिन्या रस्त्याच्या कडेला धूळखात पडल्या आहेत. उमेळे, खोचिवडे, पाली, नायगाव अशा अनेक या भागांत रस्त्यावर या जलवाहिन्या पडल्या असून त्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी कमी होत चालली आहे. त्याचा वापर मुख्यत: रस्त्यावर गटाराचे बांधकाम चाललेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. या योजनेचे ५ टक्के काम शिल्लक राहिल्याचे प्रतिज्ञापत्र नमूद केले असताना अजूनही या परिसरात जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या नसल्याने येथील नागरिकांत संतापाची लाट पसरली आहे, तर यावरून ९५ टक्के काम झाल्याचा दावा खोटा असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी जीवन प्राधिकरणाने राज्य शासनानकडे ३३ कोटी ७८ लाख ९७ हजार रुपयांची मागणी केल्याने या कामावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे.
