कल्याण – महारेराचा नोंदणी क्रमांक घेऊन डोंबिवलीत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे उभारण्यात आलेल्या ६५ बेकायदा इमारती उच्च न्यायालयाने तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाचे उल्लंघन करून या बेकायदा इमारतींना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न शासन, पालिकेने केला तर न्यायालयाकडून आदेश भंगाची अवमान कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे या बेकायदा इमारत प्रकरणी शासन संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने कोणतीही ठोस भूमिका घेऊ शकत नाही.
याऊलट ही बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या बांधकामधारक, वास्तुविशारदांवर तात्काळ एमआरटीपी आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू करा, असे राज्य शासनातील एका अति वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंगळवारी कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्यांबरोबरच्या औपचारिक बैठकीत सांंगितले. या बैठकीत उपस्थित असलेल्या खास सुत्राने ही माहिती दिली. ही औपचारिक बैठक असल्याने याविषयी उघडपणे कोणीही बोलण्यास तयार नाही.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने डोंबिवलीतील महारेरा नोंदणी प्रकरणातील ६५ बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश दिले. राजकीय नेत्यांनी या बेकायदा इमारतींमधील रहिवासी रस्त्यावर येतील म्हणून मोर्चे, आंदोलने केली. ६५ बेकायदा इमारतीमधील ४० इमारतींमधील रहिवाशांनी पालिका, शासनाकडे इमारती नियमानुकूलसाठी प्रयत्न केले ते अपयशी ठरले. ६५ बेकायदा इमारतींचे प्रकरण राजकीय नेत्यांनी हातात घेतल्याने पालिका अधिकाऱ्यांनी शांत राहणे पसंत केले.
नोव्हेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत ही बांधकामे पालिकेने जमीनदोस्त करायची होती. ही बेकायदा बांधकामे पालिकेने न तोडल्याने याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी न्यायलयीन आदेशाची पालिका, शासन अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणी केली नाही म्हणून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन अवमान कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
ही प्रक्रिया सुरू होताच पालिका साहाय्यक आयुक्तांनी रहिवाशांना इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या कारवाईमुळे शासनासह पालिका अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
मंत्रालयात बैठक
६५ बेकायदा इमारतींचे भूमाफिया, वास्तुविशारद, रहिवाशांनी कल्याण, डोंबिवलीतील काही लोकप्रतिनिधींच्या भेटी घेऊन याप्रकरणात दिलासा मिळेल यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. बेकायदा बांधकामांच्या विषयावर न्यायालये कठोर झाल्याने् कोणीही लोकप्रतिनिधी याविषयी उघड भूमिका घेण्यास तयार नाही. मंगळवारी दुपारी कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील दोन लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली ६५ बेकायदा इमारतीशी संबंधित रहिवासी, वास्तुविशारदांनी मंत्रालयात एका उच्चस्तर अधिकाऱ्याची भेट घेतली.
या बैठकीत न्यायालयाचे आदेश असल्याने शासन डोंबिवलीतील ६५ इमारती वाचविण्यासाठी पुढाकार घेणार नाही. तसे झाले तर न्यायालयाच्या अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे शासन अधिकाऱ्याने सांगितले. ६५ इमारतींमधील रहिवाशांनी सोसायटी स्थापन करावी. त्याचे नोंदणीकरण करावे. नियमानुकूल होण्यासारख्या इमारतींनी नव्याने प्रस्ताव तयार करावेत. आमच्या नियमानुकूलच्या प्रक्रिया सुरू आहेत, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणता येतील, या बेकायदा इमारतींची उभारणी करणाऱ्या भूमाफियांवर एमआरटीपीचे तात्काळ गुन्हे दाखल करून ते तुरूंगात जातील यासाठी प्रयत्न करा, अशा सूचना या वरिष्ठ शासन अधिकाऱ्याने पालिकेला केल्या.
