ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येणाऱ्या ठाण्यातील येऊर परिसरात रात्री उशिरापर्यंत धिंगाणा सुरु असून, वनविभाग आणि ठाणे महापालिका प्रशासनाच्या वरदहस्ताने हॉटेल्स, धाबे आणि रिसॉर्ट्स बिनधास्तपणे सुरू असल्याचा गंभीर आरोप मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. याबाबत तात्काळ कारवाई केली नाहीतर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा परिसर असलेला येऊरचा भाग हा ठाणे महापालिका क्षेत्रात येतो. हा परिसर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात मोडतो. असे असतानाही या भागात हॉटेल्स, धाबे आणि रिसॉर्ट्स बिनधास्तपणे सुरू असून येथे रात्रीच्या पार्ट्या सुरू असतात. या ठिकाणी डीजे लावण्यात येतो आणि फटकेही फोडण्यात येतात. त्याचा परिणाम वन्यजीवांवर होतो. हे मुद्दे सातत्याने उपस्थित होत असले तरी त्याठिकाणी फारशी प्रभावीपणे कारवाई होताना दिसून येत नाही. आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे स्वप्नील महिंद्रकर यांनी हाच मुद्दा उपस्थित करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

केंद्र सरकारच्या २०१६ च्या परिपत्रकानुसार, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात अशा प्रकारच्या व्यवसायांना स्पष्टपणे बंदी घालण्यात आली आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमाभागात असलेल्या येऊरमध्ये मात्र या नियमांची सर्रासपणे पायमल्ली होत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. संध्याकाळी सहा वाजल्यानंतर सामान्य नागरिकांना या परिसरात प्रवेश करण्यास मज्जाव असताना, दुसरीकडे पहाटेपर्यंत हॉटेल्स, रिसॉर्ट्समध्ये होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात पार्ट्या, मद्यसेवन आणि अन्य अवैध प्रकार सर्रास सुरू असल्याचा आरोप महिंद्रकर यांनी केला आहे. या बेकायदेशीर धंद्यांवर वनविभाग किंवा महापालिकेकडून कुठलीही ठोस कारवाई होत नसल्याने संबंधित अधिकार्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असेही ते म्हणाले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
हेही वाचा
हेही वाचा

आंदोलनाचा इशारा

उच्च न्यायालय तसेच राष्ट्रीय हरित लवाद वेळोवेळी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील नियमांची अंमलबजावणी आणि संवर्धनासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ नुसार अशा क्षेत्रांमध्ये कोणतेही अनधिकृत बांधकाम करणे किंवा व्यावसायिक उपक्रम चालविणे कायद्याचे उल्लंघन ठरते. त्यामुळे येऊर परिसरात सुरू असलेल्या अवैध हॉटेल्स, धाबे आणि रिसॉर्ट्सवर वनविभाग आणि पालिका प्रशासनाने जर तात्काळ ठोस कारवाई केली नाही, तर मनसेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.