बदलापूरः उल्हास आणि वालधुनी नदीच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ आणि निरी संस्थेच्या मदतीने कृती आराखडा तयार करण्यात आला खरा मात्र त्याची योग्य अंमलबजावणी न झाल्याने नद्यांचे प्रदुषण जैसे थे राहिले. त्यामुळे सुधारित आराखडा तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पर्यावरण दिनी त्याची घोषणा करण्याचे नियोजीत होते. मात्र पर्यावरण दिन उजाडला तरी हा सुधारित कृती आराखडा प्रसिद्ध होऊ शकलेला नाही. दररोज लाखो लीटर सांडपाणी मात्र उल्हास आणि वालधुनी नदीत मिसळतेच आहे. पर्यावरण प्रेमींनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
उल्हास नदीतील जलपर्णीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी २८ मार्च रोजी मुंबई महानर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत तात्कालीक निर्णय घेण्यात आले. त्याचवेळी राज्याचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्या उपस्थितीत दोन्ही नद्यांच्या संवर्धनासाठी सुधारित कृती आराखडा तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यावर महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण प्रादेशिक कार्यालयाने कामही केले. पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून तो आराखडा जाहीर केला जाणार होता. मात्र हा आराखडा अद्याप मंजूर झाली नसल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. त्यामुळे नदी संवर्धनाच्या प्रश्नाकडे प्रशासकीय संस्था गांभीर्याने पाहत नसल्याने पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
महत्वाची चौकटः सुधारित कृती आराखडा तयार करून वरिष्ठ कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. मात्र त्यावर अद्याप बैठक पार पडली नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे कल्याण प्रादेशिक अधिकारी जयंत हजारे यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली आहे. बैठकीत त्यावर निर्णय होईल. त्यानंतर तो जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी सरू होईल, असेही हजारे म्हणाले.
आराखड्यात काय
उल्हास आणि वालधुनी नदी संवर्धनासाठी कोणत्या गोष्टी करायच्या याबाबत आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी मंडळाने नदीला मिसळणाऱ्या नाल्यांचे सर्वेक्षण करून जीओ टॅगींग केले आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर पालिकांच्या क्षेत्रातून सांडपाणी नद्यांमध्ये मिसळते. पालिकांच्या स्तरावर भुयारी गटार योजना आणि सांडपाणी व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. अनेक भुयारी गटार योजना अपूर्ण असून त्यातील नव्या इमारती योजनेशी जोडल्या गेलेल्या नाहीत. त्या जोडण्या करणे आवश्यक आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, ते नीट सांभाळणे आवश्यक आहे. अनेक प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यांचे काम वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे आहे. प्रदुषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची गरज, इतर अनेक उपाययोजना त्या आराखड्यात सादर करण्यात आल्या आहेत.
प्रतिक्रियाः प्रदुषण रोखण्याबाबत शासकीय संस्थांना अपयश आले आहे. तसेच अधिकाऱ्यांना प्रदुषणाबाबत गांभीर्य नाही. जोपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई होत नाही प्रदुषणावर काम होणार नाही. आम्ही प्रदुषणासाठी प्रयत्न करतच राहणार आहोत. – स्टॅलीन डी., वनशक्ती.
आधीच्या आराखड्याची ६५ टक्के अंमलबजावणी
यापूर्वीच्या कृती आराखड्याची ६५ टक्के अंमलबजावणी झाल्याची माहिती प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने दिली होती. त्यावरही अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. ही अंमलबजावणी योग्यरित्या झाली नसल्याने सुधारित आराखडा तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
