सहकाराला पर्याय नाही.. एकूण बँकिंग व्यवहारांच्या तुलनेत नागरी सहकारी बँकांचा वाटा देशात सर्वाधिक दहा टक्के वाटा महाराष्ट्रात आहे. त्याला सहकार चळवळीचा शतकभराचा वारसा कारणीभूत आहे. वाटा दहा टक्के असला तरी या सहकारी बँकांच्या सेवा सामान्य नागरिकांना गरजेच्या वेळी उपयोगी पडतात. प्रचंड नागरीकरणाच्या परिणामी ग्रामीण जनता रोजगारासाठी शहरांत लोटत असते. अशा वेळी नागरी सहकारी बँकांना अधिकच महत्त्व प्राप्त होते. त्यांचा अवकाश व्यापारी बँका किंवा स्मॉल फायनान्स किंवा पेमेंट बँका भरून काढू शकत नाहीत. पीएमसी अथवा त्याआधीच्या बँकांच्या प्रकरणी सर्वस्वी दोष हा या बँकांची नियामक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचाच आहे. बँकांतील बिघाड एकाएकी कसा लक्षात येतो, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा तपासण्या, सतर्कता म्हणजे नेमके काय, असा सवाल यातून पुढे आला आहे. - देवीदास तुळजापूरकर, महासचिव, महाराष्ट्र राज्य बँक कर्मचारी फेडरेशन रिझव्‍‌र्ह बँकेकडेच संपूर्ण मुखत्यार पीएमसी बँकेच्या प्रकरणी ताबडतोबीचा उपाय म्हणजे ‘एचडीआयएल’च्या कर्जाशी निगडित ज्या काही तारण मालमत्ता आहेत, त्यावर अन्य काही बँकांचा बोजा आहे काय पाहिला जावा. त्यानंतर त्यांचा त्वरेने लिलाव करून येणाऱ्या पशातून ठेवीदारांची देणी भागविली जावी. हे सामान्य प्रथा-प्रक्रियांचे विपरीत असेल, पण ठेवीदारांवर थोपल्या गेलेल्या घोटाळ्याचे स्वरूप पाहता प्रथा मोडून ते टाकावेच लागेल. ठेव काढण्याची मर्यादा ४० हजार रुपयांवर नेली गेल्यानंतर, बँकेतील ७० टक्के खातेदारांना त्यांच्या संपूर्ण ठेवी त्यांना परत मिळविता येतील असे दिसते. तसे असेल तर ते चांगलेच आहे. उर्वरित बडय़ा ठेवीदारांच्या ठेवी बुडणार नाहीत, अशा सकारात्मक आणि तुलनेने खूप वेगाने घडामोडी सुरू आहेत. यानिमित्ताने बँकांचा ‘सहकार क्षेत्र’ हा दर्जा कायम ठेवून नियमन-देखरेखीचा संपूर्ण मुखत्यार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सोपविण्यासाठी आवश्यक कायद्यातील दुरुस्तीची पावले टाकली जायला हवीत. रिझव्‍‌र्ह बँक तसेही देशातील पंधराशे नागरी सहकारी बँकांच्या पर्यवेक्षणाची जबाबदारी वाहतेच आहे, मग त्या जबाबदारीत सहकार निबंधकांना वाटेकरी तरी का करून घ्यावे? - सतीश मराठे, सहकार भारती आणि रिझव्‍‌र्ह बँक मध्यवर्ती संचालक मंडळ सदस्य नियमनांत फेरबदलाचे स्वागतच! पीएमसी बँकेच्या प्रकरणी सबंध सहकारी बँकिंग क्षेत्राला गोवले जाणे गैरच आहे. याकडे एका वैयक्तिक बँकेतील अनियमितता म्हणूनच पाहिले जायला हवे. जोवर या बँकेतील अनियमिततासंबंधी चित्र स्पष्ट होत नाही तोवर नेमका दोष कुणाचा यावर सध्या भाष्य करणेही उचित नाही. मात्र या प्रकरणानिमित्त सहकारी बँकांवर देखरेख आणि नियमनात काही फेरबदल केले जात असतील, तर त्याचे स्वागतच आहे. सबंध बँकिंग क्षेत्रासाठी ते फायद्याचे असेल हेही नि:संशय! सहकार क्षेत्रातील प्रणेतेपदी असलेली एक बँक म्हणून तिचे पालन करणे आम्हालाही क्रमप्राप्तच आहे. - गौतम ठाकूर, अध्यक्ष, सारस्वत सहकारी बँक राव शिरजोर, रयतेला घोर बँकिंग व्यवसाय हा लोकांकडून ठेवरूपात पसा उधार घेऊन, इतरांना कर्जरूपात देणे असा आहे. लोकांना देय व्याज आणि कर्जदारांकडून प्राप्त व्याज यातील फरक हा बँकांचा नफा असतो. इतर व्यवसायांप्रमाणे बँकांनाही सामान्य व्यवसाय नियम लागू होतो. काही व्यवसाय चांगले चालतात, काहींची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे नसते. काही सचोटीने व संपूर्ण नियम पालनाने व्यवसाय करतात, काही करीत नाहीत. हे केवळ सहकारी बँकांत होते, सरकारी वा खासगी बँकांत घडत नाही असेही नाही. फरक केला जातो तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सतर्कता आणि कारवाईत. शिवाय नियमन आणि कारवाईतही पूर्ण पारदर्शकता नाही. माधवपुरा बँक प्रकरण घडून दोन दशके झाली तरी अद्याप सहकार क्षेत्रावरील हितसंबंधी व राजकारणाचा पाश सल होऊ शकलेला नाही. आजही ‘सात बारा कोरे करू’ यासारखी बेधडक विधाने राजकीय पक्ष करू शकतात ते कसे आणि कुणाच्या जिवावर? - स्वाती पांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप बँक्स असोसिएशन, मुंबई कुभांड मोजक्या कर्मचाऱ्यांकडून अशक्यच! घोटाळ्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकच उत्तरदायी आहे. खरे तर पीएसमी बँकेपेक्षाही तिचा अधिक दोष आहे. सहकारी बँकांची लेखा तपासणी व पर्यवेक्षण ही तिची एकमेव जबाबदारी आहे. पीएमसी बँकेचे समवर्ती लेखापरीक्षण, आयटी ऑडिट का केले नाही? बराच काळ या बँकेला ‘अ’ श्रेणी का दिली जात होती? एचडीआयएल समूहातील कंपन्यांना २१ हजार बनावट खात्यांद्वारे पैसे दिले गेले. या खात्यांचे केवायसी मंजूर कसे झाले? हे कुभांड बँकेतील मोजक्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कसे शक्य बनले? तेव्हा तपास यंत्रणांनी, पीएमसी बँकेशी आजवर संबंधित असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक अधिकाऱ्यांनाही अटक करावी. वैधानिक लेखा परीक्षकांच्या भूमिकेलाही तपासले जायला हवे. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात आम्ही याचिकाही दाखल करत आहोत. - विश्वास उटगी, पीएमसी बँक ठेवीदार संघटनेचे अध्यक्ष कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल आवश्यक सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रामधील सुवर्णमध्य म्हणून जरी सहकार क्षेत्राची निर्मिती झाली असली तरी या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये आढळणाऱ्या व्यावसायिकतेचा अंगीकार सहकारी बँकिंग क्षेत्राने केला पाहिजे. सध्या सर्वच नागरी सहकारी बँकांचा कारभार काही मोजक्या लोकांच्या हातात एकवटलेला दिसतो. जोपर्यंत या मंडळींकडे नैतिकता व बँकिंगचे ज्ञान आहे, तोपर्यंत बँकेला धोका नसतो, परंतु जेव्हा ही माणसे भ्रष्टाचारी निघतात त्या वेळी घोटाळ्यांचे पेव फुटते. घोटाळ्यांमध्ये अंतर्गत सेवकांचा सहभाग असतोच. वशिल्याने लागलेली मंडळी बँकेच्या हितापेक्षा ज्यांनी नोकरीला लावले त्यांच्याशी प्रामाणिक राहणे पसंत करतात. त्यामुळे गुणवत्तेवर सेवक भरती ही काळाची गरज आहे. व्यावसायिकता, अष्टावधानी संचालक मंडळ, संचालकांसाठी ‘फिट अ‍ॅण्ड प्रॉपर’ निकष, व्यवस्थापनाच्या निवडीमध्ये ठेवीदारांना महत्त्व, राजकारणविरहित सहकार, खातेदारांचे प्रशिक्षण आदींचा स्वीकार या क्षेत्राने केल्यास उज्ज्वल भवितव्य राहील. - विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, राज्य सहकारी बँक प्रशासक मंडळ प्रशासक मंडळात ठेवीदारांना प्रतिनिधित्व हवे पीएमसी बँकेत राज्यातील अनेक छोटय़ा पतसंस्थांच्या कोटय़वधींच्या ठेवी आहेत. ९० टक्के संस्था ग्रामीण भागातील आणि ग्रामीण जनसामान्यांच्या आर्थिक वाहिन्या आहेत. त्यामुळे बँकेच्या भवितव्यासंबंधाने लवकर तोडगा निघणे हे जीव टांगणीला लागलेल्या हजाराच्या घरात असलेल्या पतसंस्था, पगारदारांच्या संस्थेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्रशासक आणि त्यांना दोन सल्लागार असे मंडळ नेमून पीएमसी बँकेचा कारभार त्यांच्याकडे सोपविला आहे. यात ठेवीदारांचे आणि प्रत्यक्ष सहकारी बँकिंगचा अनुभव असलेल्यांनाही प्रतिनिधित्व हवेच. पतसंस्थांच्या ठेवींची मुदतीत पूर्तता न झाल्यास, त्यांना ‘एनपीए’ श्रेणीत वर्गवारीसाठी मुदत वाढवून मिळाल्यास, या ठेवींना दीर्घ मुदतीच्या ठेवीत रूपांतरित करण्याची आमची तयारी आहे. जेणेकरून बँकेकडे भांडवली पर्याप्तता येईल आणि तिला पुनरुज्जीवित करता येईल. - काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन ‘बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट’ हवेच! एक-दोन चुकीच्या निर्णयांमुळे बँकेचा आर्थिक डोलारा कोसळतो आणि त्याचे परिणाम मात्र हजारो कुटुंबांना भोगावे लागतात. मुळातच ठेवीदारांचे हित जपणे, त्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवणे ही सहकारी बँकांची प्रमुख जबाबदारी असते. कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्था चालविताना कारभारात पारदर्शीपणा, दूरदृष्टी आणि कठोर व्यवस्थापन ठेवल्यास घोटाळे होणार नाहीत. मात्र अनेक सहकारी बँकांमध्ये नेमकी याच्या उलट परिस्थिती आहे. बँकांमधील ही घोटाळ्यांची मालिका थांबवायची असेल आणि ठेवीदारांच्या पैशाचे संरक्षण करायचे असेल तर ९७व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकारी बँकांमध्ये प्रशासन आणि संचालक मंडळावर नियंत्रण ठेवणारे तज्ज्ञांचे व्यवस्थापन मंडळ (बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट) नियुक्त करायला हवे. मात्र राजकारणातून याला सर्वच पक्षांनी विरोध केला आहे. किमान आता तरी ठेवीदारांच्या हितासाठी हा निर्णय अमलात आणायला हवा. - प्रमोद कर्नाड, माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य सहकारी बँक गांधी समितीच्या शिफारशी अमलात याव्यात ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बँकेची उलाढाल एका मर्यादेच्या पुढे गेल्यानंतर त्या बँकेचा कारभार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीतच चालायला हवा. सहकारी बँकेमध्ये बँकेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा अधिकार संचालक मंडळास असतो. तसेच अनेक ठिकाणी संचालकांनाही बँकेच्या कारभाराचे ज्ञान नसते. अशा वेळी मोठय़ा कर्ज प्रकरणात बँकेची आणि पर्यायाने ठेवीदारांची फसवणूक होण्याची शक्यता अधिक असते. मात्र या बँका जर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या तर बँकेतील संचालक मंडळावर तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीवरही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण राहील. सहकारी बँकांबाबत गठित गांधी समितीच्या अहवालातही सहकारी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकता आणि पारदर्शीपणा येण्यासाठी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. ठेवीदारांच्या ठेवींचे हित लक्षात घेता त्या शिफारशींची लवकर अंमलबजावणी व्हायला हवी. - विद्याधर वैशंपायन, माजी संचालक-नॅफकब आणि संचालक, ठाणे जनता सहकारी बँक वर्षांगणिक बँकबुडीचा आलेख * २००४-०५ ५४ * २००५-०६ १९ * २००६-०७ ४० * २००७-०८ ४३ * २००८-०९ ४९ * २००९-१० ४७ * २०१०-११ २९ * २०११-१२ २७ * २०१२-१३ १२ * २०१३-१४ १७ * २०१४-१५ १० * २०१५-१६ ५ * २०१६-१७ १२ * २०१७-१८ ११ * मार्च २००४ अखेर भारतात १,९२६ नागरी सहकारी बँका होत्या, ज्यांची संख्या मार्च २०१८ अखेर १,५५१ वर * एकटय़ा महाराष्ट्रात यातील ४९८ बँका आणि त्यांच्या ६,०२२ शाखा आहेत * राज्यातील या बँकांकडे एकूण ठेवी २.८४ लाख कोटी रुपये * बँका, त्यांच्या शाखा आणि ठेवीत महाराष्ट्राचा वाटा देशाच्या तुलनेत ५० टक्के तर कर्जात महाराष्ट्राचा ६० टक्के वाटा पाहता नागरी बँकांचे आर्थिक सर्वसमावेशकतेतील योगदान लक्षात येते (स्रोत : भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक)
