विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा झाली. कापूस, धान, सोयाबीन पिकांना वाढीव भाव मिळावा, दुष्काळी स्थिती, शेतकरी आत्महत्या, भारनियमन, सिंचन असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. हे प्रश्न अधिवेशन काळात निकालात न निघाल्याने विदर्भातील आमदारांची बैठक लवकरच मुंबईत बोलाविली जाईल, विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी इतर विभागाकडे वळविला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले. विधानसभेत विदर्भातील प्रश्नांवर उपस्थित झालेल्या चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. विदर्भात सहकारी चळवळ वाढली नाही. सहकार संजीवनी योजनेंतर्गत विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांतील १०२ संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येईल. पतसंस्था, दूध संस्था, साखर कारखाने यांच्या बळकटीसाठी प्रयत्न केले जातील. कापूस, सोयबीन, धान पिकांचे किमान समर्थन मूल्य केंद्राने वाढवून दिले आहे. पिकांचे किमान समर्थन मूल्य वाढवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. अमरावती विभागाची सिंचन क्षमता केवळ ६ ते ८ टक्के एवढी आहे. विदर्भाची सिंचन क्षमता वाढली नाही, याची मूलभूत कारणे शोधावी लागतील. कृषी उत्पादन वाढीसाठी शासनाने ठिबक सिंचन योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत विदर्भातील अल्पभूधारकांना ७५ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. धडक सिंचन योजनेंतर्गत जवाहर विहिरींसाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याबाबत राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले जात असून विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी इतर विभागाकडे वळविला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विदर्भातील शेतक ऱ्यांसाठी राज्य शासनाने पॅकेज जाहीर करावे आणि त्यांचे कृषी पंपाची वीज जोडणी तोडू नये, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी चर्चेत बोलताना केली. विदर्भातील रोजगार, उद्योग, शेतीसाठी शासनाने ठोस भूमिका जाहीर करावी, असे आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. शेतकऱ्यांना बोनस जारी करावा, नागपुरातील मेयो रुग्णालयाच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी मागणी आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. आमदार विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, यशोमती ठाकूर, रावसाहेब शेखावत, वीरेंद्र जगताप, सुधीर पारवेकर, अतुल देशकर, अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल आदींनी विदर्भातील विविध प्रश्न यावेळी उपस्थित केले. विदर्भात औष्णिक वीज प्रकल्पांमधील राखेच्या व्यवस्थापनासाठी ४० टक्के पाणी खर्च होत आहे. यात बदल करून पाण्याची बचत करण्याबाबत शासन विचार करीत आहे. मेळघाटात लागत असलेल्या आगीबाबत माहिती घेऊन काही उपाययोजना केल्या जातील. या भागात बनारस हिंदू विद्यापीठाचे उपकेंद्र सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. विदर्भाची आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याकडे शासन लक्ष देत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी कापूस, धान व सोयाबीन पिकांना भाव वाढविण्याची घोषणा न केल्यामुळे संतप्त सदस्यांनी पिकांना भाव मिळालाच पाहिजे, अशा घोषणा देत सभात्याग केला. मुख्यमंत्री उवाच!विधिमंडळाचे अमृत महोत्सवी वर्ष असल्याने नागपुरात लवकरच विशेष अधिवेशन घेण्याचा राज्य सरकारचा विचार असून त्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली. विधिमंडळाचे अमृतमहोत्सवी वर्षे, नागपूर विधानभवनाचे शताब्दी वर्ष आणि वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी वर्षांनिमित्त नागपूराला विशेष अधिवेशन घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्या संदर्भात समिती स्थापन करून लवकरच त्या संदर्भातील निर्णय घेण्यात येईल. नागपुरात फेब्रुवारी महिन्यात अ‍ॅग्रो अ‍ॅडव्हाटेंज विदर्भ परिषद घेण्यात येणार आहे त्यावेळी अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज, सहकार आणि मोटार कंपनी सुरू करण्याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. मिहान प्रकल्पाच्या कामात गती आल्यामुळे विदर्भातील उद्योग क्षेत्र येत्या काळात वाढणार आहे. अनेक कंपन्या मिहानमध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. - एसआयटी चौकशीबाबत चव्हाण म्हणाले, सिंचन घोटाळ्याची एसआयटी चौकशी करण्यासंदर्भातील निर्णय सभागृहाने घेतला आहे. जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांची एसआयटीच्या प्रमुखपदी निवड करण्यात आली असली तरी त्या अन्य सदस्य कोण राहणार आहे याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. केंद्र सरकारने ९ सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यातही ९ सिलेंडर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळेत गेल्या वर्षभरात ११८ बालकांचा मृत्यू झाला असून त्यात सर्वात जास्त विदर्भ आणि मराठवाडय़ात झाल्याचे विचारले असता चव्हाण म्हणाले. या संदर्भात आदिवासी विभागांकडून अहवाल मागविण्यात आला असून त्या अहवालानंतर चौकशी करण्यात येईल आणि त्यात जो अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
