महाराष्ट्र शासनातील कामगार कायद्यातील कामगारविरोधी बदलाच्या निषेधार्थ आणि कामगार हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन, त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ व इतर संघटनांनी पुकारलेल्या एकदिवसीय लाक्षणिक बंदला माथाडी आणि व्यापाऱ्यांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. या वेळी माथाडी कामगार कायद्यात सरकारने केलेल्या बदलांचा निषेध करण्यात आला.
वाशीतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील पाचही बाजारांतील सर्व व्यवहार ठप्प होते. राज्यभरातील सुमारे ऐंशी हजार माथाडी कामगार या संपात सहभाग झाल्याचा दावा युनियनने केला. ग्राहकांची वर्दळ असलेल्या बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट होता. भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर माथाडीच्या नावाने गुंडगिरी करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करण्याचा आव आणून माथाडी कामगार कायदा बदलण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. या बदलामुळे माथाडी, मापाडी, त्याचबरोबर विविध आस्थापनांतील कामगारांवर अन्याय होणार आहे, अशी भीती आमदार नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही. आंदोलन अधिक तीव्र करू, असा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.
माथाडी कामगारांच्या मागण्या
माथाडी सल्लागार समितीवर पूर्वीप्रमाणे युनियनच्या प्रतनिधीची सदस्य म्हणून नियुक्ती करणे, माथाडी मंडळाच्या पुनर्रचना करून त्यावर सभासदसंख्येच्या प्रमाणात सदस्यांच्या नेमणुका करणे, माथाडी कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने माथाडी अ‍ॅक्ट १९६९ मध्ये तरतुदी करणे, बाजार समित्यांचे नियमन कायम ठेवणे, फॅक्टरी व्यवसायास माथडी कायदा लागू करणे, ट्रान्सपोर्ट बोर्डातील माथाडी कामगारांना पूर्वप्रथेनुसार महागाई भत्ता मिळणे आदी मागण्यांसाठी हा बंद पुकारण्यात आला होता.